काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएपछि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष आफ्ना जनप्रतिनिधि जोगाउने वा नयाँ दल दर्ता गर्ने अन्योलमा परेको छ ।
आयोगले ठाकुर पक्षलाई पार्टीभित्रै रहने वा नयाँ दल बनाउने विकल्प दिएको छ । नयाँ दल बनाएर अघि बढेमा उनको पक्षमा लाग्ने जनप्रतिनिधि कानुनी रूपमा पदमुक्त हुनेछन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल त्याग गरेको सूचना दिनासाथ पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा नगई जसपामै रहेमा भने सांसद पद जोगिन सक्छ ।
‘ठाकुर पक्षका लागि सांसद पद जोगाउने यो नै उत्तम विकल्प हो,’ आचार्यले भने, ‘अहिलेको संविधान र कानुनले दलको ह्वीप लाग्दा पनि सांसद पद नजाने अवस्था सिर्जना गरेको छ । जसपामा बस्दा पार्टीले कारबाही गरेमा पनि सांसद पद जाँदैन ।’
निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष यादव पक्षलाई आधिकारिकताको मान्यता दिए पनि ठाकुरसहित उनी पक्षीय नेताहरूको पार्टीगत हैसियत खोसेको छैन । अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा र पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याए मात्र ठाकुर पक्षले आफ्ना सांसद जोगाउन सक्ने बताए ।
‘नयाँ दल दर्ता गर्दा ठाकुर पक्षमा रहेका संघ र प्रदेशका सांसदसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबैको पद जान्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘कानुनी रूपमा ४० प्रतिशत पुगेमा बाहेक संविधान र कानुनले जनप्रतिनिधिको पद जोगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छैन ।’, यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
