काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुशासन कायम गर्न दृढसंकल्पित भएर लागेका छन् । तर उनको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उनको अभियानमा बाधक देखिएका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेका निर्माण ब्यवसायी र परामर्शदातालाई स्वतः कालोसूचीमा राख्ने ब्यवस्था गर्न खोज्दा मन्त्रीहरु नै त्यसको बिरोधमा लागेका छन् ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने तर निर्माणमा लापरबाही गर्ने ठेकेदार र परामर्शदातालाई सरकारले ठेक्का दिइरहने गर्दा दण्डहीनता बढेको भन्दै आयोगले ध्यानाकर्षण गराएपछि सरकारले नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो । तर सरकारले नियमावली संशोधन गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेपछि स्वतः कालोसूचीमा पर्ने प्रावधान राख्न नदिन कालिका कन्स्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे र इआरएमसीका उद्धवराज चौलागाईहरुले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ लगायतलाई प्रभावमा पारेका छन् । मन्त्री महासेठ भ्रष्ट ठेकेदारको पक्षमा लागेर नियमावलीमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नासाथ स्वतः कालोसूचीमा पर्ने ब्यवस्था राख्ने कुराको विपक्षमा देखिएका छन् ।
१४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तर कुनै उपलब्धी नभएको सिक्टा सिंचार्इृ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिसकेपछि विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन र उद्धवराज चौलागाईको इआरएमसीले अरबौं रुपैयाँको ठेक्का लिन सफल भएका छन् । अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेपछि उद्धवराज चौलागाईको इआरएमसीले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको सेन्टर लेभल प्रोजेक्ट इम्पिलिमेन्टेसन युनिट(सीएलपीआइयु) बाट १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएका छन् । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा स्कुलको डिजाइन र सुपरभिजन गर्नेगरी इआरएमसीले ठेक्का पाएको छ । एउटा नाममात्रको अन्तर्राष्ट्रिय कन्सलटेन्सीको नाम राखी टेण्डर हालेर बढी नम्बर दिई उनले प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली र सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई करोडौं रुपैयाँ अग्रिम घुस दिएर उक्त टेण्डर हात पारेको आरोप छ । इआरएमसीले ठेक्का लिने र कहिल्यै सुपरभिजन र अनुगमन नगरी आयोजनाका कर्मचारीसँग मिलेर भुक्तानी लिने गरेको आरोप छ । इआरएमसीले ठेक्का लिएका कुनै पनि आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने भएता पनि सबै सिक्टाकै जस्ता गुणस्तरहीन छन् । तर सरकारका प्राधिकरण र आयोजनाका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी इआरएमसीले धरहराको पनि कन्सलटेन्सीको काम लिनेगरी प्राधिकरणका सीइओ ज्ञवाली र सचिव कार्कीसँग सेटिङ गरिसकेको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेपछि इआरएमसीले नेपाली सेनाको फाष्टट्रयाकको १ अर्ब ९० करोडको ठेक्का पनि लिइसकेको छ । फाष्टट्रयाक आयोजना प्रमुख योगेन्द्रप्रताप खाँडलाई ४० प्रतिशत कमिसन दिनेगरी उनले ठेक्का पाएका छन् । यी केही उदाहरण हुन्, अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका कम्पनीलाई सरकारी निकायले ठेक्का दिएका । अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेपछि सरकारी कर्मचारी निलम्बन हुने तर ठेकेदारले भने खुरुखुरु ठेक्का पाउने क्रमको अन्त्य नभएसम्म सुशासन भन्ने कुरा कल्पनामा सीमित हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक निकाय अख्तियारको सुझाव अनुसार मुद्दा दर्ता हुनासाथ कालोसूचीमा राख्ने गरी नियमावलीमा ब्यवस्था नगरे सयौं पप्पु र इआरएमसीहरु पैदा हुनेछन् ।
अख्तियारले गएको मंसिर २१ मा सिक्टा सिंचाई आयोजनामा २ अर्व १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार नौ सय २० भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे, आयोजना प्रमुख दिलीप कार्कीसहित २१ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । परामर्शदाता कम्पनी इन्भारोमेन्ट एण्ड रिसोर्स मेनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट (इआरएमसी)विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
