काठमाडौं, २६ चैत ।
नयाँ प्रहरी ऐनमा बढुवाका प्रावधानमा हेरफेर गरिएको छ । सय नम्बरको मूल्यांकनमा अहिलेजस्तै कार्यसम्पादनबापत ४० नम्बर राखिएको छ । ज्येष्ठताबापत हाल २० नम्बर रहेकोमा ३० प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत आठ, शैक्षिक योग्यताको १०, तालिमको सात र बढुवा समितिले दिने पाँच नम्बर राखिएको छ । विगतमा बढुवा समितिले ७.५ नम्बर दिन सक्ने प्रावधान थियो । त्यस्तै चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत प्रहरी महानिरीक्षकले पाँच नम्बर दिन सक्ने प्रावधान पनि हटाइएको छ । विगतमा बढुवा समितिले १२.५ नम्बरमा चलखेल गर्न सक्ने अवस्था थियो । अब पाँच नम्बरको अधिकार मात्र दिँदा बढुवामा चलखेल कम हुने विश्लेषण गरिएको छ । त्यस्तै, विभूषणबापतको दुई नम्बर पनि कटौती गरिएको छ ।
प्रतिस्पर्धाबाट डिएसपी
नेपाल प्रहरीको नायब उपरीक्षक (डिएसपी) पदमा पहिलोपटक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको नयाँ प्रहरी ऐनमा रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत ‘अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा’बाट बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुअघि गृह मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा रायका लागि गत साता लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ । करिब आठ महिनापछि कानुन तथा संसदीय मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदामा राय दिएको हो । यससँगै मस्यौदालाई अघि बढाउन लागिएको छ ।
गृहले ल्याउन लागेको भर्ना, बढुवा तथा अवकाशका नयाँ प्रावधानसहितको ऐनलाई ‘नेपाल प्रहरी गठन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ नाम दिइएको छ । पारित भएपछि यसले प्रहरी ऐन २०१२ लाई विस्थापित गर्नेछ ।
प्रस्तावित ऐन पारित भएमा आइजिपी र एआइजीको पदावधि घट्नेछ । हाल आइजिपीको चार र एआइजीको पाँच वर्ष पदावधि छ । नयाँ ऐनमा आइजिपीको तीन तथा एआइजीको कार्यकाल चार वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, डिआइजीको पाँच, एसएसपीको सात, एसपीको १० वर्ष कायम गरिएको छ ।
