शम्भु श्रेष्ठ । संवैधानिक परिषद्ले यस अगाडि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि दीपकराज जोशीको नाम सिफारिस ग¥यो । त्यो नामको विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा तीन दिनसम्म बहस, छलफल भयो । अन्ततः जोशीलाई उनको एसएलसीको सर्टिफिकेट नक्कली भएको आरोपमा प्रधानन्यायाधीश हुनबाट बञ्चित गरियो । त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप जोशीले मेरो सर्टिफिकेट नक्कली होइन, म अन्यायमा परेँ भनेर सार्वजनिक रुपमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिए । उनी नक्कली सर्टिफिकेटकै आरोपमा प्रधानन्यायाधीश हुनबाट बञ्चित भएका हुन् भने, उनको सर्टिफिकेट सक्कली हो कि नक्कली भन्ने कुरा अहिलेसम्म कुनै निकायले छानबिन गरेको छैन । तर पनि जोशीले गरेका अनेकौं फैसला विवादित भएका कारण संसदीय सुनुवाइले जे निर्णय ग¥यो, त्यो ठिकै हो भनेर जनताले बुझे । न्यायालयलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले संसदीय समितिले जोशीको हकमा यो निर्णय गरेको हो भनेर बुझ्ने हो भने भविष्यमा कुनै पनि भ्रष्ट छवि भएका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्ने छैनन् भनेर विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधानले पनि राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा भ्रष्ट, नैतिकहीन, चरित्रहीन पात्र संवैधानिक निकायमा नियुक्त नहोस् भनेरै सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरेको हो । संविधानको यही मर्म र धर्मलाई आत्मसात गर्ने हो भने संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका चोलेन्द्रशमशेर राणाको विषयमा पनि सुनुवाइ समिति गम्भीर र कठोर बन्नु पर्छ । किनभने, राणा, जोशी भन्दा पनि भ्रष्ट, नैतिकहीन र चरित्रहीन व्यक्ति हुन् भनिन्छ ।
न्यायालयकै कुरा गर्ने हो भने पनि राणाका धेरै फैसला विवादित छन् । विशेष अदालतमा हुँदा राणाले गरेका धेरै फैसला विवादमा परेका थिए । राणा जुन जुन ठाउँमा न्यायाधीश बनेर गए, त्यहाँ त्यहाँ उनी बदनाम छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले कारवाहीका लागि न्यायपरिषद्मा सिफारिस गरेका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा कुन जस्केलाबाट छिरे भन्ने कुरा सबैलाई थाहै छ । त्यसैले हामी सबैको चिन्ता न्यायालयको गरिमालाई उँचो बनाउने हो भने सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा स्वच्छ छवि भएको, उँचो नैतिकता भएको इमान्दार व्यक्तिको खोजी गरिनुपर्छ । हतारमा निर्णय गर्ने फुर्सदमा पछुताउने काम नेकपाको दुईतिहाइको सरकारले गर्न हुँदैन । न्यायालयमा सबै भ्रष्ट न्यायाधीश छन् भन्ने होइन । न्यायालयमा इमान्दार न्यायाधीशहरु पनि छन् । तिनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन संविधानका धाराहरु बाधक छन् भने, तिनीलाई संशोधन गरेर भए पनि सर्वोच्च अदालतको गरिमा जोगाउनु पर्ने दायित्व नेकपाको सरकारको हो ।
तर, नेकपाको दुईतिहाइको सरकार न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ बनाउने बाटो छाडेर त्यसको नेतृत्व एउटा विवादित व्यक्तिलाई सुम्पने हतारो किन गर्दैछ भन्ने प्रश्न सबै कोणबाट उठ्न थालेको छ । राम्रो काम गर्न जनताले दुईतिहाइ मत दिएको सरकारमाथि जनताले यति छिट्टै औँला ठड्याउने मौका सरकारले दिनु हुँदैन । न त सरकारमाथि शंक ागर्ने ठाउँ नै दिनुहुन्छ । चार वर्षको लागि जनादेश पाएको सरकारले यो बेला पनि न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ् बनाउन सकेन भने जनताले कानूनी शासनको अनुभूति गर्न पाउने छैनन् । जहाँ न्यायालय भ्रष्ट हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाउँछ । सुशासनविना देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । अहिले मुलुकमा संस्थागत विकास भएको भ्रष्टाचार नै हो । त्यसको अन्त्यको लागि पनि न्यायालयमा उँचो नैतिकता भएको स्वच्छ छविको नेतृत्व खाँचो छ । जुन कुरा राणाबाट सम्भव छैन । राणाजस्तालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन जनताले नेकपालाई दुईतिहाइ मत दिएका होइनन् भन्ने कुरा पनि नेकपाका शीर्ष नेताले बुझ्नुपर्छ । यो त दुईतिहाइकै दुरुपयोग हो ।
संस्था आफैँमा राम्रो नराम्रो भन्ने हुँदैन । त्यो संस्थाको नेतृत्व कस्ता व्यक्तिको हातमा छ भन्ने कुराले धेरै फरक पार्छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा संवैधानिक परिषद्ले हतार हतार जुन व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेको छ, त्यसले सिंगो न्यायालयलाई निराश बनाउने काम गरेको छ । किनभने, स्वतन्त्र न्यायपालिका यिनै अनुहारका कारण बदनाम भएकैले विगतमा यी अनुहारलाई नेकपाका सांसदहरुले सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत गरेका हुन् । यतिबेला नेकपाका सांसदहरु आफैँले विगतमा गरेको निर्णय भुल्नु हुँदैन । आशा गरौँ, नेकपाका माननीय सांसदहरुले आफ्नो नैतिक धरातल गुमाउने छैनन् ।
