काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गठन गरेको एक अध्ययन समितिले अदालतका न्यायाधीश नै बिचौलिया हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
उक्त समितिले प्रधानन्यायाधीश राणालाई न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाहरूबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी बिहीबार प्रधानन्यायाधीश राणासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । सो प्रतिवेदनमा कतिपय न्यायाधीशहरू बिचौलियाको भूमिकामा रहेको भनी किटान गरेको छ र त्यस्ता न्यायाधीशमाथि अनुगमन हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
‘कतिपय न्यायाधीश र कानून व्यवसायी पनि बिचौलिया छन्, समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तिनको सूक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्छ । कतिपय न्यायाधीशको नातेदारहरूले मुद्दाको किनबेच गर्छन् भन्ने चर्चा हुने गरेको गरेकाले त्यसको पनि खोजविन हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
कतिपय न्यायाधीशहरूले नै सवारीचालक बिचौलिया नियुक्ति गरेका छन् भन्ने सुनिएकाले खोजविन हुनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘लेखनदासले २५ लाख रुपैयाँ नगद दिएमा मुद्दा मिलाइदिन्छौं भनेका कैयौं उदाहरणहरू भेटिएको भन्दै समितिले कारागारबाट पनि ‘पैसा चाहिन्छ, मान्छे छुटाइदिन्छौं’ भन्ने गुनासो व्यापक हुने गरेको पाइयो, यसमा छानविन हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
समितिले स्थानीय कर्मचारी, न्यायाधीश र कतिपय कानून व्यवसायी नै बिचौलियाको मुख्य भूमिकामा रहेकाले तिनलाई सेवाबाट हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले प्रमुख बिचौलियाको भूमिकामा कानून व्यवसायी नै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै पहिचान गरी कारबाही गरिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरेको छ ।
बिचौलिया र न्यायाधीशको बीचमा सम्बन्ध र भेटघाट हुन नदिन न्यायाधीश एवं कर्मचारीहरूलाई सामूहिक आवासको व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
‘चिया पसलमा समेत अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव छ भन्ने चर्चा हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पहिचान भएका बिचौलियाको नाम र विवरण सार्वजनिक गरिएमा विकृति नियन्त्रण हुनसक्ने देखिन्छ ।’ बिचौलियाहरूले मुद्दाको पक्षसँग लाभ लिई पीडित र साक्षीलाई प्रतिकूल बकपत्र गराउने प्रवृत्ति देखिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।, यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
