काठमाडौँ । खाडी र मलेसियामा काम गर्ने करिब १४ लाख श्रमिकले गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्र आठ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ स्वदेश पठाएका थिए । यो नेपालको कुल विकास बजेटको झन्डै चार गुणा बढी हो ।
बिमाका लागि पनि हरेक श्रमिकले चार हजारसम्म तिर्छन्, वर्षमा २ अर्ब ५० करोडसम्म जम्मा हुन्छ । कल्याणकारी कोषका लागि प्रतिव्यक्ति १५ सयदेखि २५ सयका दरले वर्षमा ९१ करोडसम्म जम्मा हुन्छ । यसरी कोषमा अहिले ६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।
स्वास्थ्य परीक्षणमा वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँसम्म उनीहरूले खर्च गर्छन् । अर्थतन्त्रमा यति ठूलो योगदान गर्ने श्रमिकलाई भने देशको प्रणालीले पटक–पटक सताइरहेको छ ।
गत वैशाखमा कोभिडको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेको बेला अक्सिजन नपाएर संक्रमितले ज्यान गुमाउन थालेपछि अस्पताल र सरकारले समेत हात उठाएका थिए । त्यही बेला खाडीका श्रमिकले पैसा संकलन गरेर अक्सिजन सिलिन्डर पठाएका थिए । खाडीबाट एकै खेपमा ५ सय ६० सिलिन्डर आएपछि सरकारले पनि मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको थियो । तर, श्रमिकहरू विदेश जाने बेला मार्ग सहज बनाउने होइन, अवरोध गर्ने भूमिकामा सरकार आफैं उभिएको छ ।
डेढ वर्षदेखि प्रवेश बन्द गरेको कुवेतले अनुमति खोलेपछि नेपाली श्रमिकहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट धमाधम उड्नुपर्ने हो तर कुवेत पुगेर काम सुरु गर्नुपर्ने बेला उनीहरू नेपालमै आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । खोप लगाएको प्रमाणपत्र ‘क्यूआर कोड’ मा अंकित गर्ने सामान्य माग पूरा गराउन उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।, यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
