कोरोना त्राससँगै महंगी र अभाव

गत वर्षदेखि देश कोरोना माहामारीको चपेटामा छ । कोरोना महामारी सुरु भएसँगै नेपाली जनताको जीवन पनि कष्टकर हुन थाल्यो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुईतिहाइ तर ‘असक्षम’ सरकार गरिब जनताको दुःखमा रमिते मात्रै बन्यो ।कोरोना संक्रमणको पीडामा रहेका आमनागरिकमा राजनीति संक्रमण नुन–चुक भयो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्ना नागरिकको कष्टकर दैनिकी प्रवाह नै गरेन । समाजसेवीहरुले खुलामञ्चमा निःशुल्क भोजन बाँड्दा सरकारलाइ लाज लाग्यो । महानगरपालिकाले निःशुल् भोजनमा रोक लगायो । दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकारले सर्वहारा वर्गको उपेक्षा ग¥यो । दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, श्रमिक भुइँमान्छे भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

अचानक ‘लकडाउन’ गर्दा काठमाडौंदेखि महेन्द्रनगर र पूर्व काकडभिट्टासम्म गरिब जनता पैदल हिँडेर पुग्नुप¥यो । सरकार भने लाश गन्दै बस्यो । स्वास्थ्यका प्रवक्ताले हरेक दिन मृत्यु हुनेहरुको संख्या तोकेर विज्ञप्ति मात्र निकाल्ने काम गरे ।

कोरोनासँगै देशमा अर्थिक मन्दी सुरु भयो । महामारीले अर्थतन्त्र तहसनहस बनायो । त्यसको असर आधारभूत तहका नागरिकलाई बढी प¥यो । बेरोजगारी र गरिबीको दर ह्वात्तै बढ्यो । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने सत्ताको दाउपेचमै रमाए ।

सरकारको लाचारीपनले समाजमा बेथिति बढ्दै गयो । धेरैले रोजगारी गुमाए । खाद्य वस्तुमा असमान्य मूल्य वृद्धि भयो । रोजगार गुमाएकारूलाई बिहान बेलुका हातमुख जोड्नै धौंधौं भयो ।

कोभिड–१९ संक्रमण महामारीबाट आर्थिक चापमा परेका सर्वसाधारण बजार भाउका कारण थप मारमा परे । महामारीका कारण आयस्रोत गुमाएर कमजोर बनेका नेपालीको भान्छा अचाक्ली महँगियो । सर्वसाधारण प्रभावित भए ।

खाने तेलको मूल्यलाई हेर्ने हो भने एक वर्षको अवधिमा करिब ७० प्रतिशतसम्म बढेको छ । निषेधाज्ञा शुरु भएको १६ वैशाखयताको मात्र कुरा गर्ने हो भने तीन महीनामै तेलको मूल्य लिटरमा ३० रुपैयाँसम्म बढेको छ ।

खाद्य वस्तुको मूल्य बढाउनुपर्ने त्यस्तो खास कारण नभएपनि केही व्यापारी र बिचौलियाले निषेधाज्ञाको वहानामा मूल्य बढाए । बजारमा कालो बजारी मौलायो । तर, सत्ताको खेलमा लागेको सरकार र राजनीतिक दललाई हेर्ने फुर्सद भएन ।

भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने तेलको मात्रै होइन, मुलुकमै उत्पादन हुने दाल, चामलको मूल्य पनि चर्को बढेको छ । गत वर्षको भन्दा दाल, केराउको मूल्य दोब्बर भएको छ । खुद्रा व्यवसायी संघका अनुसार अहिले केराउको मूल्य प्रतिकिलो ११० रूपैयाँ छ । जबकि, गत वर्ष अधिकतम ६० थियोे ।

मूल्य वृद्धिको कारण पेट्रोलियम पदार्थको महिनैपिच्छे मूल्यवृद्धि पनि हो । इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसले उपभोक्ताको भान्सामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । इन्धनको मूल्यसँगै ढुवानी भाडा बढ्दा समग्र उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिन्छ ।

ठूला व्यापारीले अनेक बहानामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउँदै गए । तर, महामारीसँग लड्दै गरेका उपभोक्ताको आम्दानीको बाटो भने ठप्प भयो ।

खाद्य वस्तुको मूल्य बढाउनुपर्ने त्यस्तो खास कारण नभएपनि केही व्यापारी र बिचौलियाले राजनीतिक तरलता र निषेधाज्ञाको वहानामा मूल्य बढाए । खाद्य वस्तुको कालो बजारी मौलायो । तर, सत्ताको खेलमा लागेको सरकार र राजनीतिक दललाई हेर्ने फुर्सद भएन । नियामक निकायलाई पनि यससम्बन्धी कुनै चासो भएन ।

त्यसैको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले खाद्य सामग्री गोदाममा लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मिसावट गर्ने, नापतौलमा ठग्ने, मनपरी मूल्य तोक्ने र आफूले तोकेकै भाउमा अस्वस्थकर सामान खरिद गर्न उपभोक्तालाई विवश तुल्याउने काम भयो ।

घुर्की र धम्कीकै भरमा मूल्यवृद्धि गर्नुमा गौरव महसुस गर्ने मौलिक चरित्रयुक्त व्यापारीका प्रतिनिधि नै मन्त्री, सांसद तथा राज्यका महत्वपूर्ण ओहदामा भएपछि जनताको भन्दा व्यापारीको हितमा काम गरिनु कुनै आश्चार्यको विषय भएन । जसले गर्दा सर्वसाधरणको जीवन सकसपूर्ण बन्यो ।

महामारीले निम्त्याएको समस्याले कतिलाई त आत्महत्या गर्न बाध्य नै बनायो । महामारी सुरुभएपछि आत्महत्या गर्नेको संख्या दोब्बरले बढेको तथ्यांक छ । महामारी सुरू हुनुअघि ०७६ फागुनमा ४१७ ले आत्महत्या गरेका थिए । ०७७ असारसम्म आइपुग्दा यो संख्या ९६६ पुगेको छ ।

आत्महत्याको मुख्य कारण रोजगारी, गरिबी र हिंसासँग जोडिन्छ । तर, जनताको यो उदासीनताबारे सरकार बेखबर बन्यो । सरकार गर्नैपर्ने काम नगर्ने र गर्न नहुने काममा तीन कदम अगाडि स¥यो । हुन त सरकार र यसका संयन्त्रको औसत विशेषता नै हो ।

अर्कामा भर पर्नाले पनि कोरोना महामारीमा हामीलाई झनै गाह्रो बनायो । कृषिप्रधान देशले एक वर्षमा झण्डै ८० अर्बकोे खाद्यान्न विदेशबाट आयात गरेको छ । गत वर्ष कोरोना माहामारी रोक्न सरकारले सिमानाका सबै नाका बन्द गरेपनि झण्डै ५० अर्ब बराबरको चामल र ३८ अर्बको हरियो तरकारी भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ ।

नेपालमै मनग्य उत्पादन गर्न सकिने धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर, जौँ, तिल लगायतका खाद्यान्न छिमेकी देश भारतदेखि युरोपका विभिन्न देश, अमेरिका अनि दक्षिण अफ्रिकाबाट समेत आयात हुने गरेको छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा कोरोनाको असर कतिसम्म पर्छ भन्ने अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ । होटल, खुद्रा पसल, होलसेल पसल, स्वरोजगार र निजी तवरबाट संचालित विभिन्न व्यवसायमा पर्ने आर्थिक असर राज्यबाट सम्बोधन हुन नसके समस्या ठूलो र दीर्घकालीन हुने देखिन्छ ।

महामारीको समयमा खाद्यान्नमा असामान्य मूल्यवृद्धि र कालोबजारी भएपनि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । यसलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो चुनौति बनेको छ ।

महँगी नियन्त्रण, आपूर्ति व्यवस्था, अभावको अन्त्य, कालाबजारियालाई कारबाही र समग्रमा जनतालाई राहत प्रदान गर्ने मूल दायित्वमा हरदम चुक्दै आएको सरकार यो वर्ष पनि निष्फिक्री देखिएको छ ।

यदाकदा कालाबाजारियालाई कारबाहीका कुरा हुन्छन् । तर, व्यवहारमा उन्मुक्ति पाउँदै आएको धेरै उदाहरण छ । यसले स्पष्ट के पार्छ भने सरकार आमनागरिकका प्रतिनिधिले होइन, देशलाई नै बद्नाम र शोषण गरेर लुट्न पल्किएका बिचौलिया ‘एजेन्ट’ले चलाइरहेको छन् ।

सरकारले पूर्ण स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, बजारमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकेको छैन । कम्पनीले देशभरमा अञ्चल, शाखा र डिपो कार्यालयमार्फत खाद्यान्नको बिक्री गर्दै आएको छ । तर, प्रभावकारी उपस्थिति छैन ।

मूल्यवृद्धि र कालोबाजरी रोक्न सरकारले ठूलो परिणाममा खाद्यान्न नबेचेसम्म सम्भव हुँदैन । यसका लागि गहन जिम्मेवारीबोध, इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनको तत्परता चाहिन्छ । तर, सरकार र यसका संयन्त्र समस्याको सतही समाधान, त्यसमा पनि हचुवामा आधारित दण्ड र जरीवानाको आवरणमा आफ्नो कमजोरी र अकर्मण्यता छोप्ने कुत्सित उपायमा तल्लीन देखिनु राम्रो संकेत हुन सक्दैन । यस्तो प्रवृत्तिले आधारभूत तह झनै संकटमा पर्छ ।