बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई दिएको निवेदन कानूनविपरीत भएको जनाएको छ ।
सरकारमा सहभागी दलका सांसदहरुको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको समयमा नयाँ सरकार गठनको माग ल्याउनु कानूनविपरीत भएको सरकारको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार रहेको र सरकारमा सहभागी अर्को दलका सांसदहरुको पद सर्वोच्चबाट तत्कालका लागि अन्तरकालीन आदेशबाट थमौती भएपनि अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेकाले अहिलेको माग अनुपयुक्त भएको बताएका हुन् ।
