काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले एक वर्ष लगाएर तयार पारेको न्यायालय शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन गत बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई बुझाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जसका कारण न्यायालय बदनाम छ, उसैले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छु भन्ने हाँस्यास्पद कुरा हो ।
नेपालमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि राजनीतिक दलका कारण न्यायालय विकृत बनेको छ । राजनीतिक भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्त हुँदा त्यसको असर न्यायालयमा परेको छ । पुस ५ र वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दासमेत प्रधानन्यायाधीशको सहमति थियो भन्ने कुरा ओलीनिकट स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ । यी दुवै मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबराले गठन गरेको इजलास हेर्दा पनि त्यो कुरालाई नकार्न सकिन्न ।
त्यस्तै संसद विघटन भएपछि अध्यादेशबाट भएका संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको भागबण्डा हुनुले पनि प्रधानन्यायाधीशको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । त्यति मात्र होइन, फागुन २३ को नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्दामा पनि जबराको हात रहेको हुँदा न्यायालय शुद्धीकरण गर्ने हो भने प्रमुख राजनीतिक दलहरुले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन ढिलो गर्नु हुँदैन । नभए, जबराकै कारण लोकतन्त्र खतरामा पर्ने सम्भावना जीवितै छ ।
कानुनव्यवसायीदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्मको सिंढी चढेका जबरा अझै पनि प्रश्नै प्रश्नको घेरामा छन् । जबराले कानुनव्यवसायीबाट पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुने बेलै अनेक तिकडम गरेर नियुक्ति लिएका थिए । जतिबेला (२०५२ साल) मा उनी काठमाडौं महानगरको कानुन अधिकृत थिए त्यतिबेला, रोलक्रमअनुसार विश्वनाथ उपाध्यायपछि प्रधानन्यायाधीश हुने पालो न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको थियो । सिंहको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक–फरक जन्ममिति भएको विवाद झिकेर जबराको डिजाइनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । जबराले निवेदकका तर्फबाट वकील थिए । तर उनले वहसमा उल्टो खेल खेले । सिंह उमेर विवादका कारण प्रधानन्यायाधीश बन्न नसक्दा अर्का न्यायाधीश त्रिलोक प्रताप जबरा बन्थे ।
बहसमा जबराले रिट निवेदकको पक्षमा नभई सुरेन्द्रकै पक्षमा बहस गरे । त्यतिवेला सर्वोच्चका न्यायाधीश नै आश्चर्यचकित भएका थिए । रिट जारी हुने अवस्था नभएपछि रिट तामेलीमा राख्नका लागि निवेदकबाटै अर्को निवेदन पर्यो । मुद्दा तामेलीमा राखियो र अन्ततः सिंह नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि सिंहले सौदाबाजीका विच गुन तिर्न थुप्रै योग्य र दक्ष न्यायाधीशहरुलाई पाखा पारेर जबरालाई पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरे ।
जुवा बौद्धिक खेल !
जबरा न्यायाधीश बनेपछि उनका फैसला पनि विवादकै घेरामा तानिएका छन् । विवादित फैसलामा जबराले झन् एकपछि अर्को बदनामी कमाएका छन् । पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा रहेका बेला जुवाको खालबाट पैसासहित पक्राउ परेका अभियुक्तलाई सफाई दिने फैसला गरे । जुन फैसलाको चर्चा अहिलेसम्म सेलाएको छैन । तासको ‘म्यारिज’ लाई जुवा खेलेको भन्न नमिल्ने बताउँदै बौद्धिक खेल रहेको फैसला सुनाए । अभियुक्तलाई ‘क्लिन चिट’ दिएपछि जुवाडेले उन्मुक्ति पाए । उक्त फैसलामा म्यारिज कसरी खेलिन्छ भनेर वृहद व्याख्यासमेत गरिएको छ । जबराको त्यो फैसलालाई पछि सर्वोच्चले खारेज गरिदियो ।
पछि प्रधानन्यायाधीश हुने बेला संसदीय सुनुवाइमा पनि जबराले कानुन अनुसार ‘म्यारिज’ जुवामा नपर्ने दाबी गरेका थिए । विशेष अदालतमा रहेका बेला भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि उनका फैसला निर्बिबाद बन्न सकेनन् । जबराका फैसलामाथि सर्वोच्चले न्यायिक टिप्पणी उठाउँदै कारबाही चलाउन न्याय परिषदलाई सिफारिससमेत गरेको छ । तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले गुप्ताबाट भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै जेल सजाय मात्र सुनाएन, विशेष अदालतमा सफाई दिने गरी फैसला गर्ने जबरासहितका तीन न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न न्यायिक टिप्पणी उठाएर न्याय परिषदमा पठायो ।
सर्वोच्चमा प्रवेश
पुनरावेदनमा न्यायाधीश भएको १८ वर्षपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको अनुकम्पाबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश बने । कामु न्यायाधीश हुँदाहुँदै उनलाई सर्वोच्चमा ल्याउँदा अनेक प्रश्नहरु उठेका थिए । २०६९ सालमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका शर्मा, परिषद सदस्यहरु खेमनारायण ढुंगाना र उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेको साँठगाँठमा विवादित छविका जबरालाई न्यायाधीशमा ल्याइएको चर्चा त्यतिबेला यत्रतत्र छरपस्ट भएको विषय हो । निर्विबाद छवि मानिएका पाँच वर्षसम्म बहालवाला अस्थायी न्यायाधीशका रुपमा काम गरेका प्रकाश वस्तीलाई बलजफ्ती फालेर जबरा र गोपाल पराजुलीलाई न्यायाधीश बनाइयो ।
त्यतिवेला दामोदर शर्माले आरुवारीस्थित आश्रमको मन्दिरमा रहेका देउतालाई दान दक्षिणा चढाउन लगाएका प्रसंगहरु पनि सतहमै आएका थिए । त्यो नियुक्तिका बेला कानुनमन्त्री रहेका नरहरी आचार्यसमेत विवाद र शंकाको घेरामा तानिएका थिए । भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘हद म्याद’को प्रश्न तेस्र्याएर काँग्रेस नेताहरुलाई विशेषबाट उन्मुक्ति दिलाए बापत जबरालाई सर्वोच्चमा लगेर गुनको बदला गुन तिरेको प्रसंग पनि अझै ताजै छ । दामोदरले लगाएको त्यो गुन उनका धर्मपुत्र सरहका भतिज मनोज शर्मालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाएर तिरेका थिए ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशबाटै घर फर्केका शर्माको कार्यक्षमता, अनुभव, कानुन व्यवसायीको योग्यता र सार्वजनिक छविमाथि गम्भीर प्रश्न उठे पनि त्यस्लाई आँखा चिम्लेर भान्सामै पुर्याएको आरोप जबरामाथि लागि नै रहेको छ । जबरा उच्च अदालत बुटवलको कामु मुख्य न्यायाधीश रहेका बेला दामोदरका उनै भतिज शर्मालाई प्रायः आफूसहितको संयुक्त इजलासमा राखेर लाभ लिने गरेको प्रसंग पनि न्याय क्षेत्रमा सेलाएको छैन । जबरा सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेपछि संसदीय सुनुवाइमा तत्कालीन नेकपा एमाले, माओवादी र जनमोर्चाले जबराको विपक्षमा मत दिएका थिए । काँग्रेसको समर्थनमा जबराको सर्वोच्चसम्मको यात्रा तय भयो ।
विवादै विवाद फैसला
सर्वोच्चमा नियुक्त भएपछि पनि जबराको विवाद श्रृखंला रोकिएन । मेडिकल कलेजका मुद्दा, एनसेल कर छली विवाद, सार्वजनिक व्यक्तिका जग्गाका मुद्दा हुन् या अपराधका विवादमा जबराले गरेका निर्णय शंकाको घेरामा छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले मेडिकल कलेजसम्बन्धी मुद्दाको पेशीमा कडाई नै कानुनव्यवसायीहरु माझ अझै पनि चर्चा हुने गर्दछ । वीरगन्जको साँस्कृतिक र धार्मिक महत्वको छपकैया पोखरीलाई आफ्ना पारिवारिक नाताका व्यक्ति प्रमोदविक्रम जबराका नाममा बनाईदिने गरी भएको फैसला विवादास्पद छ । जुन मुद्दा जबराले नैतिक रुपमा पनि हेर्न नमिल्ने प्रश्न उठिरहेको छ । त्यो फैसलापछि वीरगन्जवासी आन्दोलनमै उत्रेका थिए ।
जग्गा मुद्दामा जबराका धेरै विवादास्पद फैसलामध्ये नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत रहेको छाउनीको अबौंको जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीको नाममा गरिदिने फैसला पनि एउटा दृष्टान्त हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र जबराको इजलासले नै त्यो जग्गा प्रेरणाको दाइजो रहेको ठहर गरेको थियो । त्यो फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटी मात्र नभै नियतमासमेत खोट देखियो । यद्यपि, त्यो फैसलापछि सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उल्ट्याएर ट्रस्टकै नाममा गएको छ ।
सतीले सरापेको…
अर्को तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्धको महाअभियोग विवादमा पनि संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा भन्दा भावनात्मक रुपमा वहकिएर ‘सतिले सरापेको’ भन्दै हाँस उठ्दो आदेश दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव खारेज गर्न मागसहित दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदा संविधान र कानुनको व्याख्या गर्नुको सट्टा महाभियोगले मन मलीन, उदास र अशान्त भइरहेको, प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाका सबै न्यायाधीशको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हिनभावना जागृत भएको जस्ता असान्दर्भिक शब्दजाल बुनेर आदेशकै उपहास हुने गरी जबराले आदेश दिए ।
एकजना न्यायाधीशको आदेशले प्रारम्भिक रुपमै रोकेको त्यो प्रकरणलाई संसदमाथिको ठाडो हस्तक्षेप र शक्ति पृथकीकरणमा प्रहार भन्नेहरुको संख्या पनि कम छैन । संसद र सरकारलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई गरेको त्यो आदेशमा ‘हिरोईजम’ भएको आरोप अझै आलै छ ।
इजलास बहिष्कार
जबराको विवादित छवि एक दुई मुद्दा र प्रकरणमा मात्र सिमित छैन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर विवादसम्बन्धी समाचारका विषयमा कान्तिपुर पब्लिकेशन्सविरूद्ध परेको अवहेलना मुद्दामा पनि जबराले अनौठो चरित्र प्रदर्शन गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले त्यो मुद्दामा आफ्नै नेतृत्वको ७ न्यायाधीश संलग्न वृहत पूर्ण इजलास गठन गरे । जसमा जबरा पनि सामेल थिए । मुद्दाको सुनुवाइ गर्न पेशी तय भएकै दिन जबराले इजलास बाहिरबाट भिन्नै आदेश गर्दै पराजुलीको इजलास बहिस्कार गरे ।
जबराले इजलासमै बसेर फरक राय दिनसक्थे । तर इजलास बाहिरबाटै आदेश तयार गरी पत्रकारलाई बाँड्न लगाएर बाहिरिए । कान्तिपुरविरुद्धको मुद्दामा फैसला ठिक या वेठिक जस्तो ढंगले आउँथ्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर इजलास नै वहिष्कार गर्दै जबराले चेन अफ कमाण्ड, न्यायिक मर्यादा, सन्तुलन, नैतिकता र कानुनी प्रक्रिया सबै पक्षलाई तिलाञ्जली दिने गरी स्वच्छन्दताको पराकाष्टामा उत्रेका थिए । होला कि पराजुलीको नियतमा पनि खोट नभएको भने होइन । त्यो फरक पाटो हो ।
जघन्य हत्याकाण्ड
विवादै विवादको श्रृङखलामा अर्को एउटा चर्चित मुद्दा पनि जोडिएको छ । त्यो हो– पत्नी हत्याको अभियोगमा सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी रञ्जनकृष्ण कोइरालाको भारी कैद छुटको निर्णय । जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले दोषी करार गर्दै रञ्जनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश जबरा र अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले रञ्जनको सजायमा भारी छुट दिँदै साढे आठ वर्षमा सिमित गर्ने संदेहास्पद फैसला गरेको छ ।
यो फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चकै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजालसबाट हाल सुनुवाईका लागि अनुमति पाएको अवस्था छ । अनुमती दिने गरी तीनजना न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासबाट भएको त्यो आदेशमा जबरा र केसीको इजलासले स्वविवेकको प्रयोग गर्दा गम्भीर त्रुटी देखिएको औल्याइएको छ । रञ्जनविरुद्धको कर्तव्य ज्यान मुद्दा शून्यबाट फेरि सुनुवाइको बाटो खुला भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले खारेज भइसकेको मुलुकी ऐन अ.बं. १८८ को स्वविवेकीय प्रयोग गरी त्रुटीपूर्ण निर्णय गर्दै सजाय घटाइएको जिकिर पुनरावलोकनमा गरेको छ । सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेका चारवटा गम्भीर नजिर मिचिएको दाबीसमेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको छ ।
नियतमाथि शंका
राजनीति र संवैधानिक प्रश्न निहित विवादमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको असक्षमता छ्याङ्गै भएको छ । त्यसको एक मात्र उदाहरण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिबाट लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ विवाद हो । राष्ट्रपतिले पढेको सपथको व्यहोराअनुसार प्रधानमन्त्रीले ‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य–निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्नुपर्नेमा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्न ओलीले अस्वीकार गरे । राष्ट्रपतिले दोहोर्याएर भन्दासमेत ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै उल्टै राष्ट्रपतिलाई सिकाए ।
त्यो घटनाको सर्वत्र निन्दा, भ्रत्र्सना र आलोचना भयो । सपथमा ओलीले संविधानकै धज्जी उठाएको दाबीसहित सपथ रोक्न माग राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतले भिन्नाभिन्नै चारवटा रिट दायर गरे । तर त्यो रिटलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले आफै सुनुवाई गरे । आफ्नै इजलासमा पारेपछि उनको नियतमा शंका उठेकै थियो । आखिर सपथ रोक्न अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय भयो । त्यत्रो विवादमा प्रधानमन्त्रीलगायत विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गर्दै थान्को लगाइयो ।
ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले गत वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग सपथ लिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सपथमा आफ्नो पुरा नामसमेत उच्चारण नगरेको भन्दै सपथ दोहोर्याउँदा ‘खड्गप्रसाद शर्मा ओली’ भन्न लगाउन आदेशको मागसमेत गरिएको थियो । तर जबराको आदेशले शुरुमै संविधानको रक्षा र न्यायको आशामा तुषारापात गरिदियो । प्रधानन्यायाधीश जबरा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबीचको साँठगाँठ रहेको आशंकालाई बल पुग्ने गरी आदेश आयो ।
आयोगमा भागबण्डा
यसो त संवैधानिक परिषदको बैठकमा सामेल भई मानवअधिकार आयोग, अख्तियार, लोकसेवालगायत संवैधानिक अङ्गको भागवण्डामा ओलीसँग सौदाबाजी गरेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको विषय हो । संवैधानिक परिषद बैठकमा सभामुख र विपक्षी दलको नेतासमेत अनुपस्थित भएको स्थितिमा जबरा स्वयम् उपस्थित भएर अध्यादेशको आडमा निर्णय गरियो । अध्यादेश जारी गर्दा संविधान र ऐनका व्यवस्था संशोधन गरिए । ती निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश नै ओलीको साक्षी बसेर मतियार भएको आवाज सामाजिक सञ्जाल, मिडियादेखि र सडकसम्म पोखिए । शक्ति संतुलनमा न्यायपालिका कार्यकारीको छायामा परेको भन्दै विरोधका आवाजहरु उठे । न्यायालय मुकदर्शक र रमिते बनेको भन्दै उठेका आलोचनाहरु सर्वोच्च अदालतको गरिमा र छवि बचाउनका लागि थिए । संविधान र लोकतन्त्रको मर्म बचाउन भनेर अध्यादेश विवादमा सर्वोच्चमा दर्ता भएका रिटहरु संवैधानिक इजलासमा लगेर ‘पेण्डुलम’ बनाइयो । आखिर यी सबै कार्यमा ओलीको मिचाहा प्रवृत्तिमा ढाप मार्ने कार्य भयो ।
यही सन्देहविच फेरी जबराले दोस्रोपल्ट प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिटमा सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा तोकेका न्यायाधीशको पृष्ठभूमिलाई लिएर विवाद उठ्यो । इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको विगत पृष्ठभूमिका विषयमा कानुन व्यवसायीले गम्भीर नैतिकताको प्रश्न उब्जाए । केसी र श्रेष्ठ जबराको दाहिने र देब्रे हात मानिन्छन् । जबराले आफू अनुकुलको निर्णय गराउनु पर्यो भने यिनै दुईजनालाई इजलासमा राखेर काम तमाम् गर्छन् भनिन्छ । खासगरी बमकुमार श्रेष्ठको छविका विषयमा यतिवेला अनेक ध्रुबबाट जबर्जस्त प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाएर कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको न विगत सम्झन लायक छ न वर्तमान नै । न्याय क्षेत्रमा करियरको सुरुवातीदेखि अहिलेसम्म जबराले गरेका हरेक निर्णहरु न्यायसंगत छैनन् । उनले गरेका गलत फैसलाहरुलाई केलाएर हेर्दा महाअभियोग लाग्नसक्छ । यी आधारहरु टेकेर प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्छ भन्ने आवज उठ्न थालेको छ ।
