काठमाडौं, २५ फागुन । शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा अपारदर्शी लगानी र सिन्डिकेट कायम राख्न केही शैक्षिक परामर्शदाता व्यवसायीहरु सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधयेक बिरुद्ध अभियान सुरु
