परासी, १२ फागुन । नेपाल यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा दक्षिण एशियामै अगाडि देखिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ र मुलुकी देवानी
