काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्ना दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि गैरकानुनी रुपमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्दा खर्च धान्न नसकेर संघियता प्रति नै वितृष्णा
