काठमाडौं । सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सरकारले अर्काे नीतिगत भ्रष्टाचारको तयारी गरेको छ । बिना प्रतिस्पर्धा करिब तीन अर्ब ७० करोड रुपैयाँको ठेक्का मन्त्रिपरिषद्बाटै दिने
