काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निषेधित क्षेत्र घोषणाको निर्णयलाई अवैध घोषित गरेको छ । ओली सरकारको निर्देशनमा स्थानीय प्रशासनद्वारा
