काठमाडौं । न्यायापालिकाभित्र कतिसम्म विकृति, विसंगति झाँगिएको रहेछ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले साउन १४ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई बुझाएको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ