काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानको प्रतिकूल रहेको ठहर गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल