काठमाडाैं । सरकारले अगाडि बढाएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर
