सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को अध्यादेशमार्फत दोस्रो संशोधन गरेको छ । ऐनमा बजेट ल्याउनुपूर्व एक महिनाअघि र प्रदेशसभा
