काठमाडौं । भाषा आयोगले विना आधार प्रदेशहरुमा सरकारी कामकाजको भाषा तोकेको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आपत्ति जनाएको छ । भाषा आयोगले २१ भदौ २०७८