काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै अर्थमन्त्रालय ठूलो आर्थिक भारबाट मुक्त भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संसद
