सार्वभौम संसद् मुलतः कानुन बनाउने थलो हो । मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि अझै पनि धेरै कानुनहरु बन्न बाँकी छन् । कानुनको अभावमा प्रदेशका अधिकार
