काठमाडौं । संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ नौ प्रतिशत महिलालाई टिकट दिएको छ
