काठमाडौँ, ५ असोज । सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार ठूला सञ्चार गृहले कल्याणकारी कोष खडा गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रगति विवरण प्रत्येक दुई महिनामा बुझाउन आदेश
