काठमाडौं, २१ असार । स्थानीय तहलाई आफ्नो मातहतका जनतालाई सेवामुखी सबै कार्यालयको जिम्मेवारी दिने संवैधानिक व्यवस्था भई कार्यान्वयन सुरु भएको तीन वर्ष बित्दा पनि व्यवहारमा
