काठमाडौं, ३ जेठ । प्रदेश २ सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा राखिएको ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवानाको व्यवस्था फिर्ता लिएको छ । प्रदेश २
