के अब नेपालले भारतसँग सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिबारे कहिल्यै कुरा नउठाए भयो ? कालापानी क्षेत्रलगायत नेपाल भारतका थुप्रै जिल्लामा विद्यमान सीमा समस्याबारे कहिल्यै छलफल नगरे पनि भयो ? अनि नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तहमा ग्रहण गर्ने कुरालाई छाडिदिए पनि भयो ?
दुवै देशबीच विद्यमान परराष्ट्रमन्त्रिस्तरको संयुक्त आयोगको बैठक सकेर ऊर्जा, सामुदायिक परियोजना, उपग्रहसम्बन्धी विषयमा सहमति भए पनि प्रमुख विषयमाथि नै छलफल नहुँदा अब भारत उल्लिखित विषयमा सदाका लागि छलफल गर्न तयार नभएको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहने नै छ ।
कुनै बेला भारतीय राजदूत रञ्जित रे स्वयंले कार्पेटमुनि फोहर छोपेर कोठा सफा भएको भ्रममा दुवै देश बस्नु जरुरी छैन भन्ने भाव बोलिरहन्थे, लेखिरहन्थे । राजनीतिक वा राजकीय तहमा यी विषय ढाकछोप गर्न जति प्रयत्न गरे पनि अथवा नागरिक समाज नै अन्तरक्रिया गर्न निरास भए पनि मिडियाले यिनलाई जुनसुकै हालतमा उठाइरहन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ दुवै पक्षले बुझ्नु जरुरी छ ।
दुवै देशबीच विद्यमान परराष्ट्रमन्त्रिस्तरको संयुक्त आयोगको बैठक सकेर ऊर्जा, सामुदायिक परियोजना, उपग्रहसम्बन्धी विषयमा सहमति भए पनि प्रमुख विषयमाथि नै छलफल नहुँदा अब भारत उल्लिखित विषयमा सदाका लागि छलफल गर्न तयार नभएको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहने नै छ ।
चुरो कुराबाट पछि हटेर भारतलाई रु २० करोडसम्मको योजना सञ्चालन गर्न दिएर सरकार मुलुकको हित वा स्वार्थ सञ्चालन गर्न नसक्ने तहमै पुगिसकेको पनि स्पष्ट देखिन्छ । खास विवादको विषय नउठाउने भनिए पनि मुलुकको सार्वभौमिकतामा नै खलल पुग्ने कुरामा अर्काे सम्झौता हुनाले नेपाल झन् झन् कमजोर बन्दै जाने कुरामा नेपालको शासन चलाउने सरकारहरूको ध्यान किन जाँदैन ?
नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले आफूले चाहेका जिल्लामा परियोजना सञ्चालन गर्दै तिनका राजदूतले शिलान्यास र उद्घाटन गर्दै हिँड्ने जुन परम्परा छ, त्यसले एउटा सार्वभौमिक राज्यको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र अखण्डता सुरक्षित छ भनेर कसरी पत्यार गर्ने ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले वातावरण बिग्रन्छ भन्दै इपिजीलगायत विषयमा भारत भ्रमणमा कुरा नउठाउनु र भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा त्यो विषय पुनः ढाकछोप गर्नुले हाम्रो निरीहता प्रष्ट पार्दैन र ? सन्धि, सीमालगायत विषयमा अब छिमेकीलाई मात्र दोष दिइरहने स्थिति पनि रहेन । आफ्नै शासकले मुखमा बुझो लगाएपछि नागरिक समाज, मिडियालगायतले त्यसबारे निरन्तर आवाज उठाइरहनु नै जाती हुने छ । बिग्रेको सम्बन्ध बनाउने खास वातावरण चाहिँ कहिले बन्छ, नेपाली जनता यो उत्तर चाहन्छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग टनकपुरलगायत विषयमा महाकाली नदी सम्बन्धमा समझदारी गर्दा सो विषय प्राकृतिक सम्पदा भएकाले संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने भनी सर्वाेच्च अदालतले दिएको फैसलानुरूप संसद्ले निकै ठुलो विवादबिच पारित गराएकाले दुई देशबिच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिदबिक्रीसम्बन्धी विषय पनि संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय, अधिकारकर्मी सुशील प्याकु¥याल र पत्रकार कनकमणि दीक्षितले आइतबार सभामुखलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रबारे हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलको ध्यान गएकै हुनुपर्छ । के ती दलले विद्युत् सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न हिम्मत गर्न सक्लान्, अहँ, गाह्रै देखिन्छ । अनि जुन सम्झौता भयो, के त्यसमा भारतकै लगानी हुनुपर्ने कि अन्य देशको भए पनि हुने हो, स्पष्ट छैन ।
भारतीय लगानीका बाहेकका ऊर्जा परियोजनाबाट उत्पादित ऊर्जा उसले खरिद गर्ने हो वा होइन, अनि चीनका हकमा के गर्ने ? के कुनै अमुक देशको नाम लिएर सोबाहेकका देशको लगानी र सहयोगबाट उत्पादित ऊर्जा मात्र खरिद गर्ने भन्न भारतले मिल्छ ?
कार्यसूचीबाट सन्धि, सीमा र प्रतिवेदन ग्रहणका बुँदा नै हटाउन स्वीकृति दिने मन्त्रालयको नेतृत्व र त्यसका कर्मचारी यस मामिलामा दण्डित हुनुपर्ने कि नपर्ने ? रु तीन करोडबाट पाँच करोड हुँदै २० करोड पु¥याउन हौसाउने अर्थ मन्त्रालय यसमा दोषी कि निर्दाेष ? फस्ट नेवरहुड पोलिसी र लुक इस्ट भन्ने नीति बोकेको वर्तमान भारतीय सरकारलाई राइसिना डायलग र जी २० सम्मेलनमा उत्तरको रामायणकालदेखिको छिमेकी नेपाललाई सहभागी वा पर्यवेक्षकका रूपमा नबोलाउँदा पनि उसको नीतिलाई अझै हामीले आदर्शवादी मानिरहनुपर्ने हो र ?
पाकिस्तानमा हुनुपर्ने सार्क सम्मेलन रोकेर सार्क प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्ने शक्ति राष्ट्रउन्मुख छिमेकीलाई क्षेत्रीय विकासका लागि अवरोध नगर भन्न नसक्ने हामी कस्तो छिमेकी ? उत्तरसँगको सम्बन्ध बढाउन दक्षिणको मुख ताक्नुपर्ने हाम्रो कस्तो नियति ?
हवाइ विकासका लागि बाधाहरू फुकाइदिन नमान्ने, अलैँची, चिया जस्ता निर्यातजन्य वस्तु निर्यात गर्न अवरोध गर्ने, बाटो बनाउने नाममा बाँध बनाएर डुबानमा पार्ने, एउटा परियोजना पूरा गर्न दशकौँ लगाइदिने –यस्तै हुन्छ छिमेकी ? अनि अर्काको एजेन्डामा हिँडिरहने स्थितिलाई तोड्न नसक्ने हाम्रा सरकार कस्ता ? सरकार टिकाउने वातावरण मात्र सही भन्ने हो भने परराष्ट्र नीति र सम्बन्धलाई आफ्नै खुट्टामा उभिने बनाउन स्वतन्त्र नेपाली समाजले दबाब दिनैपर्छ ।
२०८० पुस २३
