तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हटाउन खोज्दा आफूलाई छिमेकी देशले प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खुलेरै भने ।
त्यसलगत्तै बनेको माधवकुमार नेपालको सरकारलाई (भारतको कठपुतली सरकार भन्दै हप्ता दिन जति मुलुकव्यापी हडताल सुरु गरे । नेपाल–भारत सिमानामा काँडेतार लगाउनुपर्ने आफ्नो मान्यताले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा बस्न नदिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले यतिबेला भनिरहेका छन् ।
केपी शर्मा ओली पनि आफूलाई विदेशीले नै हटाएको बारबार दोहो¥याइरहन्छन् । बाबुराम भट्टराईले नेपालको सत्ताको साँचो विदेशीका हातमा हुँदो रहेछ भनी सबैले बुझिने गरी नै भने ।
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक नीति चाल्न नजानेका कारण नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू पदबाट हटेका हुन् कि हटाइएका हुन्, वा आन्तरिक कारण हो, विश्लेषणको विषय बन्न सक्छ । नेपालको केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व विदेशीले नै मिलाइदिने कुरा मिडिया र बुद्धिजीवीले बराबर लेख्दै, बोल्दै आएको सर्वविदितै छ ।
तैपनि, नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले वर्तमान सत्ता समीकरणको परिवर्तन नेपालको आन्तरिक मामिला भएको बताउँदै यसबाट आफ्नो देशले नेपालप्रतिको धारणमा परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट गरेका छन् ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग बिहीबार भएको भेटघाटमा उनले प्रधानमन्त्री दाहालसँग डेढ वर्षदेखि जारी सहकार्य सन्तोषजनक रहेको र आगामी दिनमा पनि विश्वासका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यता, नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिँदै आएको चीनले समीकरण परिवर्तन भएकै दिन फागुन २१ गते नेपालको राजनीतिक परिवर्तनप्रति स्थायित्वको आशा राखेको जनाएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले मिलेर राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र जनजीविका सुधारका लागि काम गर्ने विश्वास पनि उसले व्यक्त गरेको छ ।
मित्रवत् छिमेकी र सहयोगी साझेदारका रूपमा चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अत्यधिक महत्त्व दिने भनी बेइजिङबाटै प्रवक्ताले नयाँ गठबन्धनबारे जानकारी राखेको र नयाँ दलहरू सम्मिलित सरकारसँग मिलेर काम गर्ने पुरानै रटान दिए पनि उसले नेपालको अप्रत्याशित नयाँ राजनीतिक परिवर्तनलाई बेवास्ता गरेको भन्नचाहिँ मिल्दैन ।
उता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्खरै भएको निर्वाचनपछि पाकिस्तानका नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका सहबाज सरिफलाई भने नेपालमा नयाँ गठबन्धन बनेको भोलिपल्ट फागुन २२ गते एक्स (पहिलेको ट्विटर) मा बधाई दिन भ्याए तर नेपालको नयाँ सरकारबारे भारत सरकारले अहिले बोलेको छैन ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले पनि चीन र पाकिस्तानबिचको परम्परागत सम्बन्धको निरन्तरताको महत्त्वलाई जोड दिँदै त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई बधाई सन्देश दिए ।
यहाँनेर चीनको बधाईभन्दा पनि भारतबाट पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको बधाईले सार्कस्तरीय क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको अर्थले महत्त्व राख्नेमा विमति हुन सक्दैन । भारतले नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको घटनालाई त सामान्य जानकारीमा राखेको भनी प्रतिक्रिया दियो भने कम्युनिष्ट बाहुल्य गठबन्धनको नयाँ सरकारलाई पनि त्यत्तिकै बधाई किन दिन्थ्यो ?
चार राजनीतिक दलले फागुन २१ गते गरेको आठबुँदे सहमतिमा ‘राष्ट्रिय हित र सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्न’ सहमति गरेका छन् । यसको अर्थ नवगठित सरकार भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न निकै सतर्क पनि छ । तथापि, नयाँ सरकारलाई भारतीय केही मिडियाले भने चीनको दबाबमा निर्माण भएको भनी लेखिसकेका छन् ।
नेपाल जानकार पूर्वलेफ्टिनेन्ट अशोककुमार मेहताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारतले चढ्ने सही घोडा र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई तबेलामा राखिएको घोडा भन्दै अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा ‘भारत नेपालमा सही बाटामा रहेको’ (पायनिर, फेब्रुअरी २१) जनाई देउवालाई पनि समर्थन गरिसकेको भनी लेख्दै आएको विवाद नसेलाउँदै भारतविरोधी भनिएका ओलीसँग दाहाल र उनको दलको गठबन्धनप्रति भारत कति चिढिएको होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
भारतको ‘डिप्लोम्याट’ अनलाइनले बेजिङ दुई कम्युनिष्ट पाटीको वैचारिक आवश्यकता र उग्रराष्ट्रवादी दृष्टिकोणप्रति मेल खाने र त्यो भारतविरोधी भएको जनाएको छ । ‘वाम गठबन्धनको पुनरागमनले चीनलाई अघि बढाउने छ, जुन बेइजिङको स्थिर बिआरआईमा जीवन भर्ने चाहनासँग मिल्दोजुल्दो हुने छ’, उसले भनेको छ ।
भारतीय मिडिया र बुद्धिजीवी केही वर्षअघि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता गराएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गराउन र पछि ओली–दाहालबिच बढेको वैमनस्य कम गर्न प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको आरोप पनि लगाइरहन्छन् ।
नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित रे बेजिङकै आशीर्वादबाट एमाले–माओवादी एकता भएको र अहिले पनि उसकै सूक्ष्म प्रयासबाट गठबन्धन पुनर्जीवित भएको विचार राख्छन् ।
उनले नेपालमा कांग्रेस जस्ता प्रजातान्त्रिक दल सम्मिलित सरकार हुँदा नै भारतले आरामदायक ठानिरहेको बताउँछन् । उनको मतमा नेपालका हरेक दलले भारतसँगको राम्रो सम्बन्ध र उसको सुरक्षा र रणनीतिक चासोको सम्मानको महत्त्वलाई महसुस गरेको ठोकुवा पनि गर्छन् । (हिन्दूस्तान टाइम्स, मार्च ६ तदनुरूप फागुन २३)
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उपस्थितिमा नेपालमा सी विचारधाराबारे प्रशिक्षण चलाएको आरोप पनि मिडियाहरूले लगाए । कम्युनिस्टहरू मिल्नुलाई साम्यवादी चीनको इसारामा चलेको भन्नु भारतीय बुद्धिजीवी र मिडियाको कन्स्पिरेसी थ्योरीकै रूपमा बुझ्नुपर्छ । कांग्रेस सरकार बन्दा चाहिँ भारतीय इसारामा नभन्ने सो समूहले नेपालका कम्युनिस्टहरू मिल्नु र सरकार बनाउनुलाई बनिबनाउ भाषामा चीनप्रेरित भन्दै आइरहनु आश्चर्य पनि होइन । कम्युनिस्टहरू मिलेर सरकारमा आउँदैमा भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिहाल्ने होइन । अलिकति चिनियाँ सद्भाव बटुल्ने मात्र हो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेतृ पम्फा भुसालले पछिल्लो सत्ता समीकरण आफ्नो देशको नितान्त आन्तरिक विषय भएको र यसमा कुनै बाह्य शक्तिको भूमिका छ भन्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने स्पष्ट गरेकी छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘सरकारभित्र आबद्ध भएका दलको कामको अप्ठ्यारोलाई ध्यानमा राखेर विकसित भएको घटना हो यो । नेपालमा हुने हरेक राजनीतिक घटनामा विदेशीलाई जोड्ने गरिन्छ, त्यो गलत हो । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विशुद्ध आन्तरिक उपक्रम हो । यो नयाँ गठबन्धनले छिमेकी मित्र राष्ट्र तथा विश्व समुदायसँग अझै घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गरी आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाउँछ । मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध अत्यन्त सुदृढ भएर जानेछ ।’ (रासस, २०८० फागुन २३)
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापाले पनि आफ्नो बनिबनाउ भाषामा नै ‘विदेशी शक्तिको अभिप्रेरणा, उक्साहट र सौजन्यमा यो खेल निरन्तर जारी रहने’ टिप्पणी गरेका छन् । (नेपालप्रेस डटकम, फागुन २२)
पार्टीको फागुन २२ को केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाले ‘मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहने र विदेशी शक्तिको गोटी बन्न राजी हुने दलहरूको मुलुक र जनताको बृहत्तर हित कहिल्यै प्रमुखतामा नपरेको’ (उही अनलाइन) विचार पनि राखे ।
राप्रपाका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले फागुन २४ गतेको संसद् बैठकमा ‘देशको अहिलेको अवस्था ठिक छैन…त्यसको कारकत्व राजसंस्था हो कि विदेशी शक्ति हो’ भनी प्रश्न गरे । राप्रपा (नेपालसमेत) कै भाषासँग मिल्ने गरी जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद सिके राउतले पनि दाहाललाई विदेशीले धाप मारेर बुरुक्क उफ्रने खालका भनी टिप्पणी गरेका छन् । (नेपालभ्युज डटकम, फागुन २४)
हुन त प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली दुवैलाई यस्तो आरोप त लाग्ने गरेकै छन्, दुनियाँले भनेका कुरामा कति जनाको मुख थुन्न सकिन्छ र ?
माओवादी–कांग्रेस सम्मिलित सरकार भारतका लागि अनुकूल नै थियो । जसले कर्णाली, अरुण जस्ता जलविद्युत् आयोजना र २० करोडको परियोजना पाइरहेको थियो । सीमा विवाद, इपिजी रिपोर्ट जस्ता जल्दाबल्दा विषयमा समेत मौन बस्ने नेपाल सरकार पाइरहेको थियो । अनि चिनियाँले बनाएको कुनै परियोजनामा सहयोग नगर्ने नीतिमा रमाउन पाइरहेको थियो ।
अब सरकारमा एमालेसमेतको प्रवेशले परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने हो कि भन्ने भय उसमा छ । नयाँ गठबन्धनको सरकार बिआरआईका परियोजना नेपालमा सञ्चालन गर्न र फ्री तिब्बतको अभियानमा लागेकाहरूलाई अभियुक्त ठानी नेपालबाट सुपुर्दगी गराउन चीनका लागि सहज हुने पनि भारतीय मिडिया र बुद्धिजीवी ठान्छन् ।
नेपाली कांग्रेस सरकारमा हुनु र नहुनुमा भारतलाई पक्कै केही फरक त परिहाल्छ किनकि, नेपालको व्यापार घाटा घटाउन मद्दत गर्ने भनिएको नेपाल भारत ऊर्जा व्यापारको स्थिति के हुन्छ भन्ने संशय उसमा छ । एनपी साउदजस्ता सजिला परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ होइनन् । अनि एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनबारे पनि नवगठित सरकारसँग संशय गर्न त सकिन्छ । वैचारिक गठबन्धनयुक्त सरकारको निर्माणले नेपालको शक्ति आर्जनका साथ भूराजनीति र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा केही न केही प्रभाव पर्ने आशङ्का भने गर्न सकिन्छ ।
आफूअनुकूल नहुँदा वैदेशिक इसारामा चल्ने भनी एक अर्कालाई दोष लगाउने दलहरूको प्रवृत्ति नौलो भने होइन । राष्ट्रवादिताको डिंग हाँक्ने राप्रपा, राप्रपा नेपालले वर्तमान शासन प्रणाली र सरकारहरूलाई ‘विदेशी शक्तिको गोटी’ भनी आरोप पनि लगाउने तथा तिनै आरोपित केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकार र संसद्मा भाग लिँदै जाने हो भने विरोधाभास ठहर्छ ।
आन्तरिक रूपमा राजनीतिक अस्थिरता, अचकल्टो शान्ति प्रक्रिया, प्रतिक्रियावादीहरूको चलखेल, बढ्दो साम्प्रदायिक गतिविधि र आर्थिक मन्दीबाट सताइएको मुलुकलाई सही दिशामा लाँदै गणतन्त्रको सुदृढीकरण, प्रजातन्त्रको प्रवर्द्धन, शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो, सुदृढ अर्थतन्त्र, सङ्क्रमणकालीन र सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका दिशामा अगाडि बढ्दै भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाएर जाने भने बाह्य शक्तिबाट गठित सरकार भनी लगाइएको आरोपको आफैँ खण्डन हुँदै जान्छ ।
धार्मिक तथा सम्प्रदायको राष्ट्रियता कमजोर पार्ने अनपेक्षित गतिविधिलाई पनि निस्तेज पार्न त्यस्ता समूहसँग वार्तामार्फत दिगो समाधान खोजिनुपर्छ ।
