शासन र प्रशासनले गिजोलेको देश

विकासको आधार भनेको मूलतः शासन र प्रशासन हुन् । यसतर्फ न राजनीति प्रतिबद्ध देखिन्छ न प्रशासन कटिबद्ध छ । परम्परागत व्यक्तिवादी शासनमा परिवर्तन आउन नसकेको कारणले गर्दा जुन दल शासनमा आए पनि दलीय स्वार्थ भन्दा माथि रहेर शासन संचालन गर्न नै सकेनन् । शासन प्रणालीमा क्रमभंगता ल्याउन नसकेको हुनाले अहिलेसम्म पनि देशले जनमुखी शासनको अनुभव गर्न नपाइरहेको अहिलेको अवस्था हो ।

शासन प्रणाली जनमुखी हुन सकेन भने आफैप्रति मात्र केन्द्रित हुने गर्दछ । यस अवस्थामा शासकीय प्रणाली र जनताबीच दुरी बढ्दै गएको हुन्छ । जनताका आवश्यकता र चाहना यदि परिपूर्ति हुँदैनन् भने जनताको जीवनस्तर उकासिने अवस्था नै हुँदैन ।

यस्तै राजनीति प्रणालीको विकासले गर्दा गरीब मुलुकहरु मध्ये नेपाल गरिब बन्दै गएको हो । गरिबीको रेखामुनीको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत पुगी सकेको छ । प्रतिब्यक्ति आय पनि १४ सय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेको छ । यो आम्दानी पनि गरिबीको रेखामुनीको जनसंख्याको आफ्नै आम्दानी होइन । यो त धनी मानिसको आम्दानीलाई गरिब जनताको पनि आम्दानी हो भनेर गणितीय हिसाब मात्र गरिएको हो ।

गरिब जनताले उपभोग गर्न पाउने भएको भए राम्रै हुने थियो । तर, त्यस्तो होइन । जनताको जीवनस्तर उच्च हुनत उनीहरुको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनु पर्दछ । आँकडाले मात्र गरिबलाई धनी बनाएको हो । वास्तविक रुपमा गरिब गरिब नै रहेको छ । यो गणितीय एक मान्यतामात्र हो ।

देशको शासकीय पाटो निर्दयी बन्दै गएको छ । जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन सकेको देखिदैन । उत्तरदायी शासन जहिले पनि जनताको पक्षमा रहेको हुन्छ । लगाम नभएको घोँडा जसरी अनुशासीत हुँदैन त्यस्तै हुँदै गइरहेको छ देशको शासन प्रणाली ।

विभिन्न समयमा राजनीतिक परिवर्तन भई नै रहेका हुन् । राजतन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली, प्रजातन्त्र हुँदै अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अपनाई आएका छौं । विश्वमा नै राम्रो मानिएको शासन प्रणाली भए पनि जनताको जीवनस्तरमा खासै सुधार आएको देखिदैन । त्यसकारण बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने राम्रो राजनीति प्रणाली अपनाउँदैमा केही हुँदो रहेनछ ।

मुख्य कुरो भनेको शासन संचालन गर्ने नेतृत्व देश र जनताप्रति कति जिम्मेवार भएको छ भन्ने रहेछ । जिम्मेवार भई दिने हो भने देश बन्न त्यति लामो समय कुर्न पनि पर्दो रहेन छ । यसको दृष्टान्त सिंगापुरका लि क्वान यु र मलेशियाका महमूद महाथीर नै काफी छन् ।

असल शासनले स्वदेशमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमासमेत राम्रो छवि देखाएको हुन्छ । हाम्रो शासनले कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने प्रश्न आउँछ नै । नेपालको शासकीय प्रणालीले न देश भित्र राम्रो काम गर्न सकेको छ न त अन्य मुलुकहरुसँग नै राम्रो सम्बन्ध राख्न सकेको छ ।

राजनीतिले प्रशासनलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने हो । राजनीति नै भ्रष्ट भएपछि प्रशासन स्वच्छ हुने कुरै भएन । यस्तै हुँदै गए संविधानले अपेक्षा गरेको दीर्घकालीन उद्देश्य हासिल गर्न सकिँदैन । यो भनेको जनताको जीवनस्तर खस्कँदै जानु हो ।

सत्तामा पुगेका कुनै पनि दलले आफू सत्तामा टिकीरहने किसिमको मात्र सम्बन्ध राखिदिनाले देशको मूल नीति नै सरकार पिच्छे फरक हुने गरेको छ । वैदेशिक सम्बन्ध जस्तो नभएर दलहरुको सम्बन्ध जस्तो भएको देखिन्छ । त्यसकारण राष्ट्रिय हित अनकूलको सम्बन्ध स्थापित हुन नसकेकोले मूल नीति नै कमजोर हुन गएको अहिलेको अवस्था हो ।
केही बर्ष देखि गठबन्धन सरकारको सँस्कृतिको विकास अनावश्यक रुपले बढ्दै गएको छ । सायद अन्य कुनै पनि देशमा यस्तो नहन सक्दछ । जहां ठुला दलहरुले शासन नगरेर सानो दलले शासन गरेको । सानो दलले ठुला दलहरुलाई खेलाई खेलाई सत्तामा बसिरहनु बिरलै देखिएका हुन्छन् । तर, हामी कहां भने यस्ता सरकार र सत्ता परिवर्तनका कुरा सामान्यरुपमा लिइन्छन् र हुँदै पनि आइरहेका छन् ।

अझ विडम्वना के देखिन्छ भने जसको राजनीतिक सिद्धान्त विचार फरक छन् तिनै दलहरु मिलेर सरकार संचालन गरेका छन् । हुनुपर्ने के थियो भने ठुलो दल सरकारमा जाने र त्यसपछिको दल प्रतिपक्षमा बस्ने । तर यस्तो अवस्था आउनै सकेन ।

सत्ताको भोकको कारणले गर्दा दुवै ठुला दलले सरकार संचालन गर्दै आएका छन् । अहिले प्रतिपक्ष छँदैछैन भने पनि हुन्छ । किनकि साना दलहरुको भूमिका र आवाज स्वभावैले कमजोर हुन्छ नै । त्यसकारण अहिले सांसद र सरकारको नै बोलवाला देखिन्छ । यस्तो राजनीति प्रणालीको विकासले विकास हुन्छ भन्ने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।

शासकीय ब्यवस्था प्रभावकारी नभएको कारणले देशमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचारले सीमा नाघी सकेको छ । कोही पनि नेता गरिब देखिदैनन् । कमाउनकै लागि राजनीति गर्ने हो भन्ने भन्ने कुरा एक प्रकारको सिद्धान्त नै बनिसकेको छ । सवैले बुझेको सर्व स्वीकार्य के हो भने राजनीति भनेको एक प्रकारको ब्यापार हो ।

केही दिन अघिमात्र गण्डकी प्रदेशका एक मन्त्रीले मन्त्रीपद भनेको बढाबढमा खरिदबिक्रि हुने पद हो भनेर सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिएका थिए । हुन पनि करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर सांसद बनेकाहरुले आय आर्जन गर्ने एकमात्र उपाय मन्त्री पद नै भएको यो अभिव्यक्तिले संकेत गरेको देखिन्छ । जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्तिले भनेका कुरालाई कसरी नपत्याउने ? यस्ता कुराहरु ओपन सेक्रेट जस्तै हुन् । नपत्याउने कसरी ?

देश प्राकृतिक सम्पदाले धनी छ । तर, उपयोग गर्न सकिएको छैन । उपयोगमा ल्याइएकाहरुको पनि अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ । जथाभावी दोहन गरिएको हुनाले अनियमित आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएका देखिन्छन् । विश्वसामु शिर झुकाउनु परेको छ । उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संबैधानिक प्रमुख तथा सदस्य, मुख्य सचिव , सचिव, शान्ती सुरक्षाका उच्च पदस्थ जस्ता जिम्मेवार पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा जोडिएका विषयहरु सामान्य बन्दै गएका छन् ।

राज्यका अवयवहरु मध्ये राजनीतिलाई सर्वश्रेष्ठ मानिएको हुन्छ । राजनीति राम्रो भयो भने अन्य अवयवहरुले स्वतः काम गर्न सक्ने हुन्छन् । राजनीतिले नै उपयुक्त गतिलिन नसकेपछि देशको अवस्था चिन्ताजनक हुनु कुनै नौलो कुरो भएन । त्यसकारण सुधारिनु पर्ने राजनीति नै हो । सुधारिनुको सट्टा अधोगतिमा गइरहेको अहिलेको अवस्थाको कारणले गर्दा सवै क्षेत्र अस्तब्यस्थ भएको छ ।

देशको मूल नीति नै अनियमित कार्यमा संलग्न भएकोले भ्रष्टाचार रोकिन सक्दो रहेनछ । राजनीति भन्नु भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार भन्नु राजनीति भएपछि सवै कुरा सकिदै जाने रहेछन् । भुइमान्छेले अहिले बुझेको भनेको नै भ्रष्टाचार हो । शिक्षा, स्वास्थ्य , खानेपानी, रोजगारीजस्ता कुराबाट उनीहरु बन्चित छन् ।

यस्ता नागरिकलाई शासन गर्न सजिलो भएकोले देशमा बिकृतिको पहाड नै बनेको अहिलेको अवस्था हो । विदेशी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले समेत नेपालको अवस्था बुझेका हुनाले अनुदान दिन तथा लगानी गर्न अनिच्छा प्रकट गरेका छन् । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा समेत बहसको विषय बन्दै आएको छ ।

निश्चय नै नेपालमा बढ्दै गएको बेथिति बारे चिन्तालिनु पर्ने छ । जुन देशको अर्थतन्त्रको संरचना ५७ खर्व भन्दा माथि जान सकेको छैन, जुन देशको प्रतिव्यक्ति आय १४ सयको हाराहारीमा छ र गरिबीको रेखामुनीको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत भन्दा बढी भएको देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हुन्छ भने देशको अर्थतन्त्र नाजुक भएकै हुन्छ ।

देशमा भ्रष्टाचार निवारण गर्न निकै कठिन देखिन्छ किनभने जताहेर्यो उतै ब्याप्त छ । अझ जोखिम कहाँ छ भने अहिले भएका भ्रष्टाचारका ठुला ठुला घटना तलबाट नभई माथिबाटै हुने गरेकोले कारबाही गर्न कठिन नै छ । सत्तामा धेरै दलहरुको गठबन्धन हुने, सत्ता भित्र र बाहिर कोही न कोही संलग्न हुने भएको कारणले गर्दा यस्तो परिस्थिति देखापरेको हो ।

जनताले सहजरुपमा सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । एकातिर समयमा प्रशासनबाट सेवा लिन सकिएको अवस्था छैन भने अर्कोतर्फ सरकारी सेवा शुल्क महंगो हुँदै गएको छ । एक दिनमा हुने कामको लागि पनि हप्तौं कुर्नु पर्ने भएकोले जनता प्रशासनबाट वाक्क दिक्क भएका छन् । यतिसम्म हुने गर्दछ कि जनताले राज्यलाई स्वेच्छाले कर तिर्न जाँदा पनि अतिरिक्त कर बुझाउनै पर्दछ । नबुझाउने हो भने धेरै झमेला सहनु नै पर्दछ ।

राजनीतिले प्रशासनलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने हो । राजनीति नै भ्रष्ट हुन गएपछि प्रशासन स्वच्छ हुने कुरै भएन । यस्तै हुँदै जाने हो भने संविधानले अपेक्षा गरेको दीर्घकालीन उद्देश्य हासिल गर्न सकिँदैन । यो भनेको जनताको जीवनस्तर खस्कदै जानु हो । उच्च राजनीति वर्ग र उच्च प्रशासन वर्गको साँठगाँठले गर्दा देशले दुःख पाइरहेको छ । देश विकासको लागि यी दुईको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा अनियमित कार्यमा संलग्न हुनाले देशको राजनीति र प्रशासनमा सानोतिनो सुधारबाट जनताका अपेक्षा पूरा हुन सक्दैनन् । यसको लागि शल्य क्रियाको नै आवश्यकता देखिन्छ ।

(लेखक पराजुली पूर्वउपसचिव हुन्)