राजनीतिमा अध्यादेशले ल्याएको तरंग

सिद्धान्ततः लोकतान्त्रिक देशहरुमा कानुन निर्माण गर्ने कार्य सर्वोच्च व्यवस्थापिकामा रहेको हुन्छ । तर, कुनै समय त्यस्तो संकट पनि आउन सक्दछ जुन बेला संसद्को बैठक बसेको हुँदैन । त्यस समयमा त्यस्तो संकट टार्न के गर्ने त भन्नेबारे संविधानमा नै विशेष व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशमार्फत् कानुन निर्माण गर्न सकिने प्रावधान छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नभएको अवस्थामा तत्काल कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन आयो भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । र, त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । संदनमा पेश नगरेमा, खारेज नभएमा र निस्क्रिय नगरेमा सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि त्यस्तो अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था पनि छ ।

अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ७ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएएका थिए । उक्त अध्यादेश संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुरुप छैन भनी प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस लगायत अन्य दलले ब्यापक विरोध गरे । साथै, नेकपा एमाले पार्टीभित्रैबाट पनि विरोध भएको थियो । सर्वसाधारणबाट पनि विरोध भएको अवस्थामा यो अध्यादेश लागू हुन सकेन र ब्यापक विरोधका कारणबाट तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।

अहिले आएर नेपाली काँग्रेसको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ भाद्र १ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर सक्रिय छ । यसैको आधारमा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भए । नेकपा एमालेबाट फुटेको पार्टीको नेतृत्व माधवकुमार नेपालले गरेका छन् भने जसपाबाट फुटेको पार्टीको नेतृत्व महन्थ ठाकुरले गरेका छन् । पार्टीको नाम नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी रह्यो । दुवै पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाइसकेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसजस्तो लामो ईतिहास बोकेको प्रजातान्त्रिक पार्टीको नेतृत्व सम्हालेका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निहित राजनीतिक स्वार्थको कारणबाट दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त थिएन । त्यसैले विरोध भएको छ । तैपनि अध्यादेश ल्याइयो । यही अध्यादेशका आधारमा दुई पार्टी विभाजित पनि भए ।

संविधानले अध्यादेशको परिकल्पना गर्छ । तर, संवैधानिक व्यवस्था भन्दैमा स्वार्थहरु पुरा गर्न प्रयोग गर्नु संविधानकै मर्म विपरित हुन्छ । गलत अभ्याले संकट निम्त्याउँछ । एमाले र जसपा विभाजन गर्ने अध्यादेशले अन्य दलालाई पनि विभाजन गर्ने खतरा छ ।

संघीय शासकीय प्रणाली बलियो हुँदै जाओस् र दलहरु विभाजित हुन नपाउन् भन्ने उद्देश्यबाट संघीय संसद्का र केन्द्रीय समितिमा दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था संविधानले गरेको हो । दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने हुँदा सामान्य अवस्थामा पार्टी फुटाउन सक्ने अवस्था थिएन । तर, अहिलेको अध्यादेशले २० प्रतिशत सदस्य पुगे दल विभाजन गर्न सक्ने भएको छ । त्यसमा पनि संघीय संसद्मा भए पनि पुग्ने अथवा केन्द्रीय समितिमा भए पनि पुग्ने । कस्तो अचम्मको प्रावधान राखियो, सर्वसाधारणले बुझ्नै कठिन ।

निश्चय नै देउवा सरकार राष्ट्रिय हितलाई भन्दा आफ्नो र गठबन्धन दलहरुको हितलाई हेर्न पुगे । जसरी भए पनि नेकपा एमाले र जसपालाई फुटाएर सत्तामा टिकिरहनु थियो । त्यसैले दल विभाजनसम्बन्धी ऐनलाई खुकुलो बनाएर माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरलाई सजिलो हुने गरी २० प्रतिशतको सीमामा झारिदिए ।

यसरी पार्टी विभाजन गरेर केही समय सत्तामा बसिरहने भए पनि भविष्यमा नेपाली काँग्रेसको लागि पनि राम्रो देखिँदैन । … मर्नुभन्दा पनि काल पल्किएको जस्तो भएको छ । यो अध्यादेशले तत्कालको लागि एमाले र जसपालाई क्षति पुर्याए पनि भविष्यमा अन्य दलहरुलाई पनि क्षति पुर्याउने छ । यस्तै हुँदै जाने हो भने नेपाली काँग्रेस पनि फुट्न सक्नेछ । किनकि त्यहाँ पनि ठूलो घटक असन्तुष्ट छँदैछ ।

जसको नेतृत्व पुराना पाका नेता रामचन्द्र पौडेलले गरिरहेका छन् । त्यस्तै माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, जसपामा पनि विद्रोह नआउला भन्न सकिँदैन । जसलाई मन्त्री हुन परेको छ, पार्टी नफुटाई नेतृत्वमा पुग्न नसक्ने भएको हुँदा पार्टी फुट्ने र फुटाउने काम भइनै रहने सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ ।

यो अध्यादेश नेपालको वर्तमान राजनीति र संविधान अनुकूलको छँदै छैन । नेपाली काँग्रेस आफैँलाई पनि घातक देखिन्छ । काँग्रेसको केन्द्रीय कमिटीमा १ सय २७ सदस्य छन् । प्रतिनिधिसभामा ६३ जना छन् । संघीय संसद्का ६३ जनाको २० प्रतिशतले हुन आउने १३ सांसदले मात्र पनि नेपाली काँग्रेस सजिलै फुट्न सक्छ । नेपाली काँग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक दल भन्नेले यस्तो अध्यादेश ल्याउनु कसरी प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा होला ? यसले सबै दलहरुमा अन्तरसंघर्ष र विरोध तीव्ररुपमा बढेर जाने देखिन्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि दल विभाजन हुने जोखिम देखिएको छ । लामो समयसम्म एकै व्यक्तिले नेतृत्व गरिरहँदा केही हदसम्म पार्टीभित्र वैमनस्यता आउनु स्वभाविक नै हुन सक्ला । एकै व्यक्ति सधैँ शक्तिमा रहँदा अन्यको भूमिका गौण हुन पुग्दछ र कहिले पनि नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पनि हुँदो रहेनछ ।

अहिले यही देखिएको छ, नेकपा माओवादी केन्द्रमा । माओवादी केन्द्रमा ५० जना मात्र सांसद् छन् । यसको २० प्रतिशतले हुन आउने १० जनाले पनि दल विभाजन गर्न सक्छन् । असन्तुष्ट १० जना संघीय संसद्का सदस्य त निश्चित नै होलान् ।

यसै प्रकारले राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाका १-१ जना सांसद् छन् । यिनीहरु निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेका हुँदा कुनै पनि समयमा दल विभाजन सजिलै गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पार्टी फुट्ने जुट्ने कुनै नौलो कुरो होइन । त्यसमा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी त धेरै पटक फुटेको र जुटेको ईतिहास पनि छ । पछिल्लो समयमा ०५४ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले फुटेर नेकपा (माले) भएको थियो र यसको नेतृत्व वामदेव गौतमले गरेका थिए ।

यसरी नै वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि नेपाली काँग्रेसबाट फुटेर नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका थिए । यी दुवै नेकपा र नेपाली काँग्रेसबाट फुटेर गएका पार्टी पछि पुरानै पार्टीमा फर्केर आएका इतिहास हुँदाहुँदै पनि अहिले नेकपा के कारणले फुट्न गयो, सबैको जिज्ञासा हुन गएको छ ।

अहिले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य एकदम पृथक हुन पुगेको छ । विभिन्न सिद्धान्त, विचार, व्यवहार भएको नेपाली काँग्रेस, जनता समाजबादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को गठबन्धन बन्न पुगेको छ । यो गठबन्धनले पूरै अवधिसम्म सरकार चलाउने भन्ने समाचार पनि आएको छ । तर, जहाँ सिद्धान्त, नीति, विचार, मिलेको हुँदैन त्यहाँ कसरी सत्ता टिक्न सक्ला र ? सबैलाई सत्तामा नै पुग्नु छ । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने राजनीतिमा जहाँ बेइमानी खेल हुन्छ त्यहाँ जे पनि हुन सक्दो रहेछ । राजनीतिक सिद्धान्त, विचार, मूल्य मान्यता सबै ओझेलमा पारिँदा रहेछन् । अहिले यस्तै हुन गएको देखिन्छ ।

राजनीतिमा शत्रु र मित्र हुन सक्दैनन् र असम्भव भन्ने कुरा केही हुँदैन भनेको कुरा अहिले आएर चरितार्थ भएको देखिन्छ । एकपटक माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसबीच ज्यादै शत्रुतापूर्ण व्यवहार भएको थियो । अहिले यिनै पार्टी एकै कोखबाट निस्किएका जुम्ल्याहा दाजुभाई भएका छन् ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनावी तालमेल गरे र पछि एउटै पार्टी पनि भए । अहिले यिनै पार्टीबीच ठूलो द्वन्द्व देखिएको छ । यी पार्टीहरुको मुख्य उद्देश्य भन्नु नै सत्ता र शक्तिको लागि एकजुट हुने, नभएपछि राजनीति संस्कारले नै नदिने कुरा गरेर तल्लो तहका गालीगलौज गर्ने । नेताहरुको अकर्मयण्ताले गर्दा नै यसरी राजनीतिक दलहरु टुट्ने र फुट्ने भइरहेका हुन्छन् ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई अध्ययन गर्दा नेकपा (एमाले) किन फुट्यो भन्ने प्रश्न जिज्ञासाको विषय बन्न गएको छ । करिब दुईतिहाइको सरकार भएको र पाँच वर्षसम्म सजिलै सत्तामा रहन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै दुर्भाग्यवश फुट्न गयो । पार्टी विभाजन हुनुमा अन्य कारण केही नभई नेतृत्वको टकराव नै हो । केपी ओलीले नेतृत्व सम्हालेपछि एकल ढंगले पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्न थाले ।

संविधानमा नै नभएको प्रावधानलाई समातेर दुई–दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । दुवैपटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुन पुगे । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने शासक वर्ग जहिले पनि सत्ताका भोका हुन्छन् र सनकको भरमा निर्णय गर्ने गर्दछन् ।नेकपा एमालेमा विग्रह आएको कारणमध्ये मुख्य कारण भनेको सत्ताको कुरा नै हो ।

सत्ता र शक्तिको लागि नै एउटै पार्टीमा दुई अध्यक्ष राख्ने काम भएपछि विग्रह देखापर्नु स्वभाविकै पनि हो । ओली एकलौटी गर्न चाहन्थे । प्रचण्ड पनि नेतृत्वमा सहभागी आफू पनि हुन चाहन्थे । यही नै पार्टी फुटाउने मुख्य मलजल भएको देखिन्छ । पाटीभित्र अन्य नेताहरु पनि शक्तिको लागि अग्रसर भएकै छन् । माधवकुमार नेपाल पनि पार्टीभित्र आफ्नो हैकम चलाउन नपाएर पार्टीभित्र विग्रह बढ्दै गएको यथार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन ।

नेकपा एमालेभित्र आन्तरिक विद्रोह आउनुमा एउटा शक्ति मात्र होइन कि विभिन्न शक्तिबीचको खटपट नै हो । पार्टीभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र मौलाउन सकेन र जसको कारण पार्टीलाई क्षति पुग्दै जान थाल्यो । जे भए पनि पार्टीभित्रका समस्या माधवकुमार नेपालजस्ता परिपक्व नेता, जसले पार्टीमा ठूलो योगदान पुर्याई आएका राजनीतिज्ञले नेकपा एमालेलाई विभाजन गरेर नेपाली काँग्रेसको सरकारमा जान उपयुक्त होइन ।

यसले उनको लामो कम्युनिष्ट राजनीतिलाई अवश्य नै क्षति पुर्याउने छ । अर्को कुरा पार्टी फुटाएर जानेहरुको पूर्व इतिहास पनि राम्रो देखिएको छैन । अतः ढिलो चाँडो माधवकुमार नेपाल नेकपा एमालेमा नै फर्किने प्रबल सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ । अहिलेकै अवस्थाको अध्ययन गर्दा पनि कतिपय उनका सहयोगीहरुको साथ नभएबाट पनि यो कुरा प्रष्ट हुन आउँछ ।

आगामी निर्वाचनसम्म यो गठबन्धनसँगै जाने भए पनि विभिन्न पाँच दलहरुको जोड घटाउ भएको हुँदा त्यति सहज पनि नहोला । निर्वाचनमा सिट संख्याको बाँडफाँटमा पनि समस्या आउने छ । नेपाली काँग्रेसलाई पनि बहुमत ल्याउन धेरै सिटको अपेक्षा रहनेछ । माओवादी केन्द्र खिइँदै गएको हुँदा उसले पनि बराबरीको दाबेदार खोज्नेछ । अनि कमजोर अवस्थामा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी यी दलको तुलनामा कम सिटमा खुम्चनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

अहिलेको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा नेपाली काँग्रेसलाई सत्तामा पुर्याउन र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सहज वातावरण बनाउन प्रमुख भूमिका खेल्ने पात्र माधव नेपाल नै हुन् । उनको योगदान महत्वपूर्ण भए पनि निर्वाचनको समयमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले उनको दललाई फाइदा हुने गरी कार्य गर्नेछन् भन्ने विषयमा शंका गर्ने प्रशस्त आधार देखिन्छ ।

अहिले निकट भएका माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी त्यस समयमा बिकट पनि हुन सक्नेछ । अहिले सबै वामपन्थी दलहरुलाई एकीकृत गरेर एउटै दल निर्माण गर्ने कुरा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनि आएका छन् । उनको आफ्नै पार्टी जोगाउन नसकेर डा. बाबुराम भट्टराई, वैद्य, विप्लव, मणि थापा फुटेर गएको अवस्थामा उनीले भनेका कुरामा कुनै दम देखिँदैन । यस अवस्थामा विभिन्न वामपन्थी दलहरुको एउटै पार्टी बनाएर लाने कुरा कति सम्भव र कति सहज होला भबिष्यले बताउने छ ।