‘बाफ उठेको छ रगतको
महान् आत्माहरू छन् चलायमान त्यहीँ
त्यो मौन छ– कल्याङमल्याङ अक्षरहरू,
बुझिने– नबुझिने
हजारौँ सपना थुप्रिएको त्यो मन्दिर
बाँड्न सक्दैन समान प्रसाद श्रमजीवीहरूलाई पनि
ढोग्नुपर्ने त्यसलाई गरिब निधारहरूले
बाठाहरू त्यसलाई आफ्नो खेलौना बनाउन सक्छन्
सोझाहरू सिर्फ व्याख्यान सुन्छन् र
टाउको हल्लाउँछन्
जति बुझे पनि बुझ्न नसकिने
कसम खुवाएको छ सबलाई
एकदिन यसले चुपचाप
थन्किन्छ दराजको कुनामा परित्यक्त वर्षभर
सम्झिइन्छ त एकैदिन—तुना बाँधेको दिन
त्यही दिन वार्षिक पूजा गरिन्छ स्वर मच्चाएर
र फेरि–फेरि झुक्याउने
खजाना बनिदिन्छ चुपचाप ।’(‘संविधान’, २०५८ चैत ५)
जनताको संविधान, जनता नै पीडित हुनुपर्ने कस्तो विडम्बना । बोल्न पाइयो के भन्नू, देख्नुभएन, अस्ति सरकारबाट मित्रराष्ट्रविरुद्ध बोलेमा कारवाही गरिने धम्की आएको । कानूनविद् नै संविधानविरुद्ध उफ्रेपछि कसको के लाग्छ ?
गणतन्त्र आयो केही ‘राजा’हरुलाई, धर्मनिरपेक्षता आयो धर्मविरुद्ध चल्ने अधर्मीहरुलाई, सङ्घीयता आयो प्रदेशका टाठाबाठालाई, समावेशिता आयो सम्भ्रान्त जातजातिलाई, समानुपातिक प्रतिनिधित्व आयो नेता पत्नीलाई । भूकम्प र महामारीमा खान नपाएकाहरुलाई खाना खुवाउनुपर्ने गैससले, सरकारको दायित्व चाहिँ ठाउँठाउँमा भाषण गर्दै हिँड्ने । धान खान दिन नसक्नेले संविधानको व्याख्या गरेको सुहाउला ? अनि कानूनविरुद्ध, कानूनबाहिर र कानूनमाथि कोही हुँदैन भन्ने संविधानवादको मूल मर्म किन र कसरी बिर्सेको नि ?
जनतालाई मौलिक हक आवास, खाद्य, स्वास्थ्य अधिकार खै ? अहिलेसम्म सङ्घले एकल अधिकारबारे प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानून दिन सकेको छैन । विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको घोषणा कहिले ? मन्त्रिपरिषद्मा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत कहिले ? उपसभामुखको निर्वाचन कहिले ? हारेका मान्छेलाई राष्ट्रियसभामा किन लगेको नि ? संवैधानिक सुनुवाइविना अध्यादेशका भरमा संवैधानिक अङ्गमा भागबण्डाका आधारमा भकाभक नियुक्ति ।
नियम निलम्बन गर्दै भकाभक ऐननियम पारित गर्ने काइदा पनि गजबकै छ । केही जिल्लाका नाम अझै कोष्ठभित्र लेख्नुपर्ने । रमाइलो त यो छ कि, यस संविधानमा साल नै छैन । किन रे भन्दा, नेवारले नेसं, किरातले यले मागे रे । चार सालमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानून, २००४, सात सालमा नेपालको अन्तरिक शासन विधान, ०१५ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५, ०१९ सालमा नेपालको संविधान, २०१९, ०४७ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, ०६३ मा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र पछिल्लो संविधान चाहिँ नेपालको संविधान । भावी पुस्तालाई संवत् खोज्नै हैरान ।
इतिहास, धर्म, संस्कृति, मौलिकता, पहिचान यसै नाटियामेट गरेका हुन् र यिनले । अनि सत्चालीसको उत्कृष्ट संविधान, ०७२ को सर्वाेत्कृष्ट संविधान । बयासीमा त झन् ‘ईश्वरीय संविधान’ बनाउने तयारी हुँदै होला, कि कसो ?
संविधान भन्छः संसद् विघटन गर्न पाइन्न । राजनीतिक दल, त्यसका एक मात्र नेता चाहिँ पाइन्छ भन्ने जिकिर गर्छन् । किन रे भन्दा आफ्नै दलका नेताहरु आफूभन्दा जान्ने भए । विघटन नै गरिदिएपछि तिनको सेंखी झार्न पाइने कस्तो सोंख ? संविधान आफ्नै गोजीको जस्तो । दुईतिहाइको जनमत खसालेर अर्काे दुईतिहाइ फेरि कसैले दोहोर्याएर देला ? जनता त्यति मूर्ख छन् ? जनताका भर्याङ चढेर तिनैमाथि लात्ती !
मधेशका केही टाठाबाठालाई भने संशोधन चाहिएको छ । ती दाइजो, हत्या, हिंसा, प्रताडन, शोषण चाहिँ मजासँग आँखा चिम्लिदिन्छन् । महिला र दलितको हरिबिजोग छ । अनि यो मानपदवी नि ? कसले पाउँछन्, कसरी दिइन्छ, किन दिइन्छ, जनताले राम्रैसँग थाहा पाइसके । हलेदो भनेर चिनेपछि किन कोट्याइरहनू ? कसै गरे पनि नाम सम्झन नसकिने मनुवा पनि राष्ट्रगौरवका हकदार रे । देख्नुभएन, कतिले पोहोरपरार बहिष्कार गरेका अनि यसपालि पनि भकाभक अस्वीकार गरेका । अनि कैदीहरु पनि छानीछानी खराब चाहिँ मुक्त हुने त होलान् नि ?
संसद् छलेर अध्यादेश, फुटाऊ र राज गरको शैलीः हाम्रो संविधानले यस्तै अधिकार दिएको हो र ? संसद् निर्वाचित भएको तीन वर्षमै चुनावको कस्तो रहर ? अझ पनि बाँकी छ १५ महिना आयु, तैपनि चुनावमा मेरो यति सिट, तेरो यति सिट भनी ध्वाँस किन होला ? जनतालाई खोप दिनू, चाडबाड राम्रोसँग मनाउन दिनू, भाउबेसाहा सस्तो गरिदिनू, गाडी र जहाज चढ्न बेलैमा टिकट दिनू, तब न सरकार । चाडबाड आयो कि हाहाकार, अन्धकार किन ? बेञ्जामिन फ्रान्किलनले ठीकै भनेका हुन्, ‘संविधानले आफ्नो खुसी खोज्न अधिकार मात्र दिएको हुन्छ । यो तिमी आफैँले समाउनुपर्छ ।’
यही संविधानअन्तर्गत चुनाव लड्ने, सांसद– प्रदेशसभासद्– मेयर– डेपुटी मेयर– वडाध्यक्ष– वडा सदस्य–जिसस पदाधिकारी खाने अनि यही संविधान जलाउने, संविधान दिवसलाई कालो दिन मान्ने र मान्दिन भन्नेहरु पनि यही मुलुकमा छन् । राजतन्त्र गएपछि त राष्ट्रिय एकताको प्रतीक त यही संविधान हो नि, किन आफू आफूलाई नै केन्द्रविन्दुमा राखेको ? आफूलाई नै सूर्य वा वृक्षदेव वा हँसियाहथौडा चलाउनेका पिता वा मधेशका मसिहा किन मानेको ? कालो गए, गोरो आउँछ । कुर्सी छाड्नुपर्दाको रुवाबासी किन ?
संविधानलाई सहमतिको दस्तावेज मान्नेलाई सहमति भनेको कुन चराको नाम हो, थाहा छैन । संविधान कसैले दुरुपयोग गरेको भन्ने लाग्छ भने भीमराव अम्बेडकर जस्तो यसलाई जलाउन पहिले आफैँ अघि सर्ने कुनै माइकालाल छ ? लिखित संविधान नै नभएको बेलायतमा राज्य, सरकार, संसद् कसरी चलिरहेको छ, एक पल्ट हेर्ने, पढ्ने कि ?
र टुँडिखेलमा तोप पड्काइँदैमा संविधान दिवस पनि हुँदैन । अनि संसद्को हत्या गर्नेले मर्यादापालकको बुई चढेर अरुलाई संसदीय मर्यादा पालना गर् भनेको सुहाउला ? भएका सांसदलाई भकाभक निकालेर संसद् चलाउन खोज्ने कस्तो अज्ञान ? अब हुँदाहुँदा राष्ट्रलाई असफल बनाउन बजेट होलिडे नै धुमधामसँग मनाउने रे । घर जलाएर खरानी बेच्न हिँडेकाहरुलाई रामराम भन्नुबाहेक अरु के सहानुभूति दिनू ?
वडाको चुनाव लड्न घटीमा करोड र सांसद लड्न पाँच करोडको अवस्था ल्याउने यो निर्वाचन प्रणाली पनि कतिञ्जेल राख्ने हो ? गरीबले चुनाव नै लड्न नपाउने ? इमान्दार कार्यकर्ताले टिकट नै फालिदिनुपर्ने ? अब त नो भोटको अधिकार पाउनुपर्छ । विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि भोट दिन पाउनुपर्छ ।
चरम भ्रष्टाचारले सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने वातावरण कसले ल्यायो ? राजा ल्याउन चाहनेहरुलाई कसले मलजल गर्यो ? हे ईश्वर यिनलाई सद्बुद्धि देऊ, राजनीति भनेको राज्य चलाउने नीति हो, आफ्नो घरव्यवहार, नातागोता, इष्टमित्र, आफन्त, कुलकुटुम्ब, आसेपासे, हनुमान, दास, सेवकका कल्याणखातिर राज्यको ढुकुटी र ऐनकानून, नीतिनियम चलाउने, बनाउने हैन ।
संविधान गाजर होइन, मन लागेका बेला खाने, कुरुम–कुरुम चपाएर अरु बेला अर्कालाई ठटाउने । अरुलाई अर्ती दिँदा डोकामा र आफूले लिँदा तिलमा जोखेर लिने होइन । र, संविधान चित्त नबुझे कि च्यातेर हिँड, कि संशोधन, सुधार केके गर्नुपर्छ गर, कागजको खोष्टो बनाएर देश र जनताको बिचल्ली नपार ।
