यही वर्ष मार्चमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई सन् २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा हस्तक्षेप गरेको र विपक्षी अलेक्सी नोभाल्नीलाई दमन गरेको प्रसङ्गमा उनलाई ‘हत्यारा’ भनी आरोप लगाए । पुटिन पनि वाक्पटुतामा कम भएनन् र स्कूलमा आफूहरूले एकार्का साथीलाई आफ्नो नाम आफैँले लिन्छ भनी आरोप लगाउने कुरा सम्झेको जनाएर उल्टै बाइडेनलाई दोषारोपण गरे । अहिले पनि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन उद्घाटनका दिन मङ्सिर २४ गते राजनीतिक नेताहरू सबैलाई चोर भनी आफूहरू सबै चोर भएको स्वीकारे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशन प्रतिनिधि र उद्घाटनका सहभागीहरूसँग “हामी चोर हौँ” त भनी प्रश्न गर्दा भीडले “हो हो” भनी सकार नै ग¥यो । यसले हाम्रो राजनीति र राजनेता, राजनीतिज्ञ र राजनीतिकर्मीको दिशा कता रहेछ भन्ने ज्ञान स्पष्ट हुन्छ । स्वभाव सबैको एकै हो भन्न बाध्य छन् नेपाली–चोर चोर मौसेरे भाइ ।
सोही सभामा लिङ्देनले राजसंस्थाको पुनःस्थापनामा जोड दिएकामा अन्य नेताहरूले प्रतिवाद गरे पनि नेकपा(एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पहलमा लिङ्देन झापाबाट निर्वाचित भएको तथ्य सम्झाए जसको हिमायतीमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल र तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल स्वयं थिए नै । आफैँले चुनाव जिताएका लिङ्देनको भनाइको जति प्रतिवाद गरे पनि तथ्य त तथ्य नै हो । नेपालमा मात्र होइन, विश्वमा पनि अझ ठूला राष्ट्र र तिनका नेताहरूबीच यस्ता ‘तँतँ र मम’ चलिनैरहन्छ र अझै पनि चल्ने छ भन्नेमा शङ्का छैन भन्ने कुरा ओली, दाहाल र नेपालले सो सभामा एकार्काको नाम नलिएबाट नै स्पष्ट भएकै छ ।
विसं २०६३ जेठ ४ मा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिँदा सडकमा कुनै ठूलो जुलूस देखिएन । विसं २०६५ जेठ १५ मा राजतन्त्रको अन्त्य हुँदा पनि सडक प्रायः विरोधहीन नै बन्यो र २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा हुँदा राजावादी राप्रपाको पनि हस्ताक्षर भएकै हो । संविधान जारी भएपछि दुई तिहाइका बलमा मात्र संविधान संशोधन गरिने थाहा हुँदाहुँदै अझै पनि राजतन्त्र र सङ्घीयताबारे जनमतसङ्ग्रहको वकालत गर्नु बुझेर पनि बुझ पचाउनु मात्र हो ।
राप्रपामा नयाँ नेतृत्व आएपछि राजसंस्थाको माग तिनका अध्यक्षले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन उद्घाटनका दिन नै उठाए पनि त्यो केही दिनको बहसका लागि मात्र हो भन्ने स्पष्टै छ । कांग्रेस अधिवेशन नेतृत्वमा मात्र केन्द्रित भएकाले धर्मादि कुनै विषयमा बहस चलेन र हिन्दूपक्षधर पदाधिकारी नै कति निर्वाचित भएर आउने हो र यस विषयमा पार्टीमा बहस हुने हो, हेर्न बाँकी नै छ ।
वर्तमान संसद्को गणितका आधारमा हिन्दू राज्य र राजतन्त्रको पुनःस्थापना गर्ने कल्पना नै गर्न सकिन्न । वर्तमान सरकार ती विषयमा प्रवेश नै गर्न चाहँदैन । स्थानीय र प्रदेश हैन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले मात्र सरकार परिवर्तन हुन सक्ने तथ्य राजा पक्षधरलाई थाहा छँदै छ । चुनावबाट राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने सम्भावना नदेखेरै हुनुपर्छ, ती बेलाबखतमा सडकमा कुर्लिन्छन्, तर हात लागी शून्य ।
न्यायालयको तमासा, संसद्को रमिता र सरकारको यो त्रिशङ्कुपनले मुलुक कतिञ्जेल अघि बढ्ला ? आफ्नो इज्जतको सवाल राखेर चोलेन्द्रशम्शेर जबराले राजीनामा नदिने अवस्था, अन्य चार न्यायाधीशमा राणाले त्याग गरेमा आफू प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने प्रलोभन र सत्तारुढ दलको न्यायालयप्रतिको आँखा चिम्ल्याइ कायमै रहिरहने तथा बारको प्रधानन्यायाधीश विरोधी आन्दोलन जारी नै रहिरहने हो भने समस्याको समाधान कहाँ खोज्ने ?
अनि नयाँ महाधिवेशनबाट सिर्जनशीलता देखाउला कि भनी हेरिएको एमाले चरम पूर्वाग्रही धारणा नै लिएर नारायणी तीरबाट फर्केको छ । एकोहोरो लिँडेढिपी देखाई जनताको सार्वभौमिक अधिकारको अभ्यास गर्ने थलो नै मूढेबलले घेरेर आफ्नो प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई जबर्जस्ती सही सावित गराउन खोज्ने एमालेको अवरोधप्रति बेवास्ता गरेर थुप्रै विधेयक पारित गर्ने तागत वर्तमान सरकारले कतिञ्जेल थाम्ला र यो झ्याउलो बोकेर सत्तामा कतिञ्जेल बसिरहन सक्ला ?
पाँचदलीय गठबन्धन अर्ली इलेक्शन वा मध्यावधि निर्वाचन नचाहने भएकाले प्रतिनिधिसभामा जबर्जस्ती विधेयक पारित गर्नेतिर कति जोखिम लिइरहला ? नेकपाबाट भर्खरै फुटेको नेकपा(माओवादी केन्द्र)को पुनःनिर्माण तथा एमालेबाट टुटेको नेकपा(एकीकृत समाजवादी) जोडतोडका साथ संरचना निर्माण र सङ्गठन विस्तार तथा ‘कलम’ चिह्नको प्रचारप्रसारमा लागेको एवं जसपा र लोसपालाई पनि सङ्गठन जोगाउनुपर्ने स्थिति भएकाले शीघ्र चुनाव तिनको प्राथमिकतामा पर्दैन ।
दलहरूको महाधिवेशन र सम्मेलनले सबैमा भरेको नयाँ उत्साह, कोरोना महामारी न्यूनीकरणका दिशामा लागेको अवस्था र मुलुकमा शान्तिसुरक्षाको स्थिति सापेक्षिक रूपमा सन्तोषजनक रहेका बेला सबै दलले दलीय स्वार्थ परित्याग गरी नयाँ मार्गचित्र कोर्नुपर्ने हो । अनि राप्रपालगायत केही पुराना शक्तिले राजा र हिन्दू धार्मिक राज्य भनी ढिपी गरिरहने हो भने विश्व हिन्दू महासङ्घमार्फत घोषणा गराई आफ्नै खपतका लागि पूर्वराजालाई आफ्नो मात्र राजा मान्दै नेपाललाई बहुसङ्ख्यक हिन्दूको राज्य हो भन्ने सोचेर मग्न भई बसे हुन्थ्यो । पूर्वराजाको जन्मोत्सव मान्न, उनलाई कुमारी, भोटो र इन्द्रजात्रालगायतको अवलोकन गराउन तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधि गर्न गराउन तथा देशदर्शन गर्न गराउन अहिले पनि रोकतोक छैन ।
अनि आफ्नो चरम प्रतिशोधी भावना साँध्नका लागि संसद्मा तमासा देखाइरहने एमाले नेतृत्वले सङ्गठन सुदृढीकरण गर्न छाडेर संसद्को गतिरोध गर्न छाड्नुपर्छ । भोलिका दिन उसले बहुमत नै ल्याएछ भने पनि त्यतिबेलाको विपक्षीलाई अहिलेको बदला लिने बाटो दिनुहुन्न भन्ने सोच तिनको दोस्रो तहका नेतृत्वले सोच्नुपर्ने हो ।
ओलीसँग मन र काम गर्ने शैली नमिलेर आफ्नो बाटो लागेकाहरूलाई अझै पनि आफ्नै दलका मानेर तिनलाई सभामुखले निष्काशन गरिदिनुपर्ने माग वचपना हो भन्ने नबुझ्ने दोस्रो तहका नेताहरूबाट जनताले के आशा गरेर आगामी निर्वाचनमा मत दिने हुन् ? माओवादी, एसमाजवादी, जसपा–लोसपा–राजमो–नेमकिपा–राप्रपाले पनि मुलुकले यात्रा गर्ने सिर्जनशील बाटो देखाउन सक्नुपर्छ । घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाको यस मौसममा मिष्टर ज्याक एण्ड हाइडको चरित्र नेपाली जनताले नै पर्दाफास गर्नुपर्छ र साधु एवं रक्षकहरूलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ ।
२०७८ मङ्सिर २७
