बिपीसँग व्यक्तित्वको टक्कर त थियो नै, केही मुलुकको भ्रमणबाट प्रोत्साहित भएर आफैँ राज्य चलाउने धुन सवारमा चढेपछि राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गतेको कदम चालेका थिए । सरकारको केही लोकप्रिय भनिएका कामले पनि चिढिएका थिए राजा । धादिङलगायत पश्चिम १ नं मा चालिएको नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताका अलोकप्रिय क्रियाकलाप पनि त्यसमा जिम्मेवार थियो कि ।
अनि महेन्द्रले मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेपको पनि आशङ्का गरेका थिए जस्तो लाग्छ । नत्र निर्वाचित दुई तिहाईको सरकारलाई सैन्य सरकारका बलमा अपदस्थ गर्ने आँट उनले कसरी प्राप्त गरे ? सत्र सालको कदमपछि भारतको विरोध नदेखिएकाले नेहरू–बिपी टकरावले पनि यसमा काम गरेको देख्न सकिन्छ । जापान, अमेरिका र फ्रान्सको भ्रमणपछि राजा शासनसत्ता हातमा लिन उत्साहित भएका थिए ।
पछिल्लो मुलुकका राष्ट्रपति चाल्र्स देगलले त उनलाई २०१७ साल असारको भ्रमणमा राष्ट्र निर्माणमा साहसिलो र निर्णायक भूमिका लिन सुझाव दिँदै भनेका थिए, “देश बनाउने हो भने आफैँले नेतृत्व समाल्नुपर्छ ।” (रमेशनाथ पाण्डे, कूटनीति र राजनीति, साङ्ग्रिला बुक्स, २०७२) पाण्डेका अनुसार त्यसको तयारी गर्न राजाले अमेरिकामा रहेका राजदूत हृषिकेश शाहलाई अह्राएका थिए र उनले त्यसको जानकारी सवारीसाथ रहेका उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशम्शेर जबरालाई दिएका पनि थिए ।
सत्र सालपछि के भयो– दलहरू प्रतिबन्धित भए, प्रजातान्त्रिक अधिकार खोसिए, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हरण भयो, निर्दलीयता लादियो र राजा नै सर्वेसर्वा भए । कति भारत निर्वासित भए, कति देशभित्र नै मारिए । एक व्यक्तिको मार्गदर्शनमा मुलुकलाई हाँक्न खोजियो । महेन्द्रले करीब १० वर्ष चलाएर बितेपछि छोरा वीरेन्द्रले त्यसको विकल्पका लागि जनमतसङ्ग्रह (२०३७) गराए ।
चरम धाँधलीका बीच बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षमा ४५ प्रतिशत मत खस्नाको अर्थ अल्पमतको कदर भन्ने लगाई वालिग मताधिकारका आधारमा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन गराए । सदनमा बहुदलीय पक्षधरको उपस्थितिले पञ्चायत कमजोर गराउन भूमिका खेल्यो । भारतको नाकाबन्दी(२०४५)ले आगोमा घिउ थप्यो, कांग्रेस, वाममोर्चा, राष्ट्रिय जनान्दोलन समूह तथा बुद्धिजीवी, साहित्यकारको धक्काले ४९ दिनमा केही योद्धाको शहादतमार्फत निर्दलीयता समाप्त भई करीब ६ महिनामा बनेको संविधानमार्फत बहुदलीय व्यवस्था पूर्णरूपमा मुलुकमा बहाली भयो ।
यसरी करीब ३० वर्ष मुलुक गतिहीन भएको थियो । तानाशाहले राजनीतिलाई जबर्जस्ती उल्टो चलाए पनि त्यसले आफ्नो बाटो त खोज्यो नै । आखिर उही ठाउँमा मुलुक जानै पर्यो ।
नेपाली इतिहासमा सर्वाधिकप्रायः बदनाम सत्र साल पुस १ कै हाराहारीका दिन पुस ५ (२०७७) को घटना हुँदा राष्ट्र अर्काे शोकमा प¥यो । आफूलाई दुई तिहाइको ध्वाँस दिने नेकपाको सरकार छँदाछँदै, संसद्मा आफ्नो बहुमत हुँदाहुँदै नितान्त दलगत झगडाबीच न रहे बाँस, न रहे बाँसुरी उखान सम्झँदै, सम्झाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । सत्तरी वर्षपछि पाएको स्थिर सरकार घोर प्रतिगमनतिर पो उन्मुख भइदियो ।
कताको स्थिर सरकार, कताको संविधानको कार्यान्वयन ? बरु उल्टो घाम जस्तै छर्लङ्ग संविधान मिच्ने काम भयो । यो अकल्पनीय कदम राजा महेन्द्रको जस्तै अभिमान र अहङ्कारमुखी चरित्रकै समतुल्य थियो । बिपीसँगको जुँगाको लडाइँ लडेका महेन्द्रको प्रतिगमनले मुलुक अधोगति जाकिएको हिजोको इतिहास बिर्सिएर ओली छिपछिपे राष्ट्रवाद र रमरम हिन्दूवादको मातमा रमी जनताको समर्थन पाउने लोभले तिनैले दिएको न भूतो न भविष्यतिको मतलाई लात्ताले हानेर निस्किए ।
आफ्नो दलभित्र एकाधिकारवादी शैली अपनाउने, जनवादी केन्द्रीयता नमान्ने, पार्टीलाई सामूहिकताका आधारमा चलाउन नखोज्ने, नितान्त आफूसँग निकट रहेकाहरूलाई मात्र पार्टी र मन्त्रिमण्डल, संवैधानिक आयोग र अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा स्थान र अवसर दिने, पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम आदिसँग सल्लाह एवं परामर्श नगर्ने तथा तिनलाई उपेक्षा गर्ने, दलले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत नबुझे जस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीय अधिकारको दावा गर्ने तर दलको निर्देशन एवं त्यहाँभित्रको सहमति र समझदारीलाई धोती लगाइदिने काम ओलीबाट भयो । प्रधानमन्त्रीलाई उनको काममा हस्तक्षेप नगर्ने र दलमा कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार प्रचण्डलाई दिने सहमति आफैँले गरे पनि त्यसलाई भोलिपल्टदेखि नै ओलीले उल्लङ्घन गरिहाले ।
अभिमान, दम्भ, अहङ्कार बोकेको एमाले न्याय खोज्न न्यायालय जाँदैन, संसद्मा वितण्डा मच्चाएर यसलाई असफल गर्न चाहन्छ र बेमौसमी चुनावमा गएर आफ्नो कदमको औचित्य पुष्टि गर्न चाहन्छ । ओलीलाई पाँच वर्षको स्थिर सरकार पाएर पनि बाँदरको हातमा नरिवल जस्तो पो भयोे । दुई तिहाइ सम्हाल्न नसक्नेले ताजा जनादेशमार्फत बहुमत पाउने कल्पना गर्नु दिउँसै तारा देख्नु जस्तै थियो ।
अझ दुईदुई पटक अवैध, अनैतिक र फट्याइँपूर्वक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुई तिहाइको सरकारको अवसान भई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार निर्माण, नेकपा विघटन, एमाले विभाजन, संसद् अवरोध, मनोरञ्जनपूर्ण न्यायपालिकाको प्रदर्शन जस्ता सहउत्पादन भइसक्दा पनि एमालेका घैँटामा घाम लागेको छैन । विभाजनको मूलजरो आफू हुँदाहुँदै ओलीभित्रको अहङ्कारले अझ बैठान पाएको छैन ।
प्रतिगमनको अर्थ हो पछाडि हिँड्नु । सत्र सालमा महेन्द्रले १८ महिने सरकारको घाँटी निमोठेर उल्टो बाटो हिँडे । जब कि जनताले पाँच वर्ष उसको परीक्षण गर्नै पाएको थिएन । मुलुक २०७२ सालमा बल्ल जननिर्मित संविधानका साथ ठेगानमा आएकामा तीन वर्ष सरकारमा नपुग्दै ओलीले हतारिएर उल्टो बाटो हिँड्न र हिँडाउन खोजे । शक्ति पृथकीकरणको अवधारणाका साथ हिँडेको गणतान्त्रिक राज्यमा ओलीको कदमलाई न्यायालयले बेठीक ठहर्याएकाले उनी घाइते बाघ बने ।
कुनै जनावर घाइते हुँदैमा उसले लिने बदलाको कदम सही हुन्छ भन्ने के प्रत्याभूति हुन्छ र ? त्यसैले ताजा जनादेशमा जाने उनको माग एक वर्ष छँदा नै पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता वर्तमान सरकारलाई छैन । एमसिसी नामको यो घाँडो देखाएर सरकारलाई चुनावमा जान बाध्य पार्ने ओलीको माग पूरा गर्न जनताले नै दिने छैनन् ।
महेन्द्रको प्रतिगमन देखेका, पढेका र बुझेका जनता ओलीको प्रतिगमनलाई अझ अगाडि बढाउन कदापि तयार हुँदैनन् । अदालतबाट खोज्नुपर्ने कथित न्याय छाडेर संसद्को गतिरोधलाई यसरी नै निरन्तरता दिन खोजियो भने सरकार धमाधम अवरोधकै बीच विधेयक पारित गर्दै, अध्यादेश ल्याउँदै अघि बढ्न सक्छ । एमसिसी निर्वाचनपछिको अर्काे सरकार नआउञ्जेल थाती नै रहन्छ, पारित गर्न हतार गरिने छैन ।२०७८ पुस ४
