कुनै बेला चीनले रुसका शक्तिशाली राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिनसँग मद्दत मागे जस्तो अवस्था अब रहेन । रुससँग विचारधारात्मक विवादपछि चीनको सम्बन्ध बिग्रियो र फेरि नजीक हुन करीब ५० वर्ष लाग्यो । अहिले चीन आर्थिक, प्राविधिक र सैनिक दृष्टिले निकै शक्तिशाली बनेको छ र विश्वमा राजनीतिक प्रभाव पनि छाडिरहेको छ । सन् २०२२ को नयाँ वर्षमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चीनफिङले चीन –रुस सम्बन्ध विकासमा ठूलो सन्तुष्टि मिलेको जनाएको उल्लेख गरी रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई सन्देश पठाए ।
राष्ट्रपति सीले सन् २०२२ लाई चिनी–रुसी खेलकूद वर्ष मनाउने पनि जनाए । त्यसकै कडीका रुपमा पुटिन आगामी फेब्रुअरीमा चीनमा हुने शीतकालीन ओलम्पिकमा पनि सहभागी हुँदैछन् । गत मङ्सिर(डिसेम्बर १५) मा भर्चुअल मिटिङ गरेका राष्ट्रपति सि र पुटिनले आगामी फेब्रुअरीमा चीनमा प्रत्यक्ष भेटघाट गर्दै छन् । अघिल्लो वर्ष दुई देशबीच व्यापार र ऊर्जाका क्षेत्रमा निकै प्रगति भयो । तिनले संयुक्त सैनिक अभ्यास पनि गरे । अन्तरीक्ष र आकाशमा उच्चस्तरको हतियार विकास गर्ने योजना पनि बनाएको छ । चन्द्रमामा संयुक्त रूपमा हेलिकप्टर, संयुक्त मिसाइल प्रणाली र स्टेशन बनाउने घोषणा पनि तिनले गरिसकेका छन् ।
भनिन्छ, चीनले आवाजभन्दा पाँच गुणा गतिको हाइपरसोनिक हतियार गत ग्रीष्ममा परीक्षण गरिसकेको छ । यसबारे उसले अस्वीकार गरे पनि रुस त्यसलाई अन्तरराष्ट्रिय कानूनअनुसार नै बनाइएको मान्छ । पुटिनले त चीनसँग रणनीतिक कारणले गुट निर्माणतिर आफू लागेको जनाउँदै पश्चिमाहरुको उपग्रहसमेतलाई खसाल्न सक्ने उच्चप्रविधिको हतियार विकास गरिने पनि घोषणा गरेका छन् । जसले पश्चिमलाई अन्धकार युगमा घचेट्ने छ । यसरी आफ्ना नीतिहरूमा समन्वय गर्दै दुई मुलुक अहिलेको मित्रतालाई गुट निर्माणका साथ अघि बढ्ने सम्भावना बढेका छन् । दुवै देश सन् १९९०को दशकदेखि विद्यमान अमेरिकी एकछत्र शक्तिको अवशेष हटाउन लागिपरेका छन् । इरान, अफगानिस्तान विषयमा पनि तिनले समन्वय गर्दैछन् ।
रुसको सुरक्षाको संरक्षण गर्दै पूर्वी युरोपमा नाटो विस्तारको योजनाबारे चीनले पनि विरोध गरेको छ भने रुसले ताइवान मामिलामा चीनको पक्ष लिँदै आगामी फेब्रुअरीमा त्यहाँ हुने शीतकालीन ओलम्पिक खेलमा सहभागिता जनाउने स्पष्ट गरिसकेको छ । कूटनीतिक रूपमा खेलकूद बहिष्कार गर्ने भनी गरिएको राजनीतीकरणको उसले विरोध गरेको छ । आआफ्ना मुलुकमा पश्चिमाहरूले गरेको नाकाबन्दीको दुवैले विरोध गर्दै आएका छन् । अमेरिकाले चीनसँग गरेको व्यापार युद्ध र पश्चिमाले रुसमाथि लगाएको नाकाबन्दीबाट पनि यसरी दुवै देश नजिकिन बाध्य भएका हुन् । पश्चिमा नाकाबन्दीपछि रुस अहिले प्रविधिमा चीनप्रति निर्भर हुन थालेको छ ।
अहिले त केसम्म भन्न थालिएको छ भने चीनले ताइवान र रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरी अमेरिकालाई अप्ठेरामा पार्ने रणनीति पनि दुवै देशले लिने सम्भावना छ । अमेरिका र उसका पश्चिमा नाटो सहयोगीहरूका लागि चुनौती र खतराका रूपमा रहेका पुराना कम्युनिष्ट मित्र राष्ट्रहरू युरोपेली सङ्घसहितको दवावमा अझ बढी परे भने सैनिक प्रविधि र सैन्य आदानप्रदानमा तेजी, आधुनिक प्रविधिको आदानप्रदान र संयुक्त सैनिक युद्धाभास गर्न सक्ने छन् । यस्तो सैन्य साझेदारीलाई चीनलाई आफ्नो सैन्य बललाई आधुनिकीकरण गर्नु छ भने रुसलाई हतियार बेचेर पैसा कमाउनु छ भन्ने अर्थ पनि लगाइन्छ ।
शीत युद्धलाई सम्झाइरहेको यस समयमा अमेरिका र सहयोगीहरूको चीन र रुसप्रतिको व्यवहारले पुराना यी मित्रहरू फेरि नजिकिएका छन्, जुन सम्बन्ध सन् १९५० पछिकै निकटतमस्तरको देखिन्छ । सन् १९६९ को सीमा विवादले त करीब चार हजार किमी सीमा जोडिएका दुई साम्यवादी मुलुकलाई आणविक युद्धकै नजिक पु¥याएको थियो ।
क्रिमिया गाभेपछि पश्चिमाहरूबाट नाकाबन्दी खेपेको रुस चीनसँग अझ बढी नजिकिएको हो । सुरक्षाका विषयमा मात्र नभई कूटनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा सम्बन्ध अघि बढाइरहेका यिनीहरू इरान, सिरिया, भेनेजेयुला र उत्तर कोरियालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि समान देखिन्छन् । गत वर्ष जो बाइडेन अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा चुनिएपछि अमेरिकाको उत्तरपश्चिम राज्य अलास्कामा अमेरिका– रुसबीचको उच्चस्तरीय भेटघाटलगत्तै चीन–रुस विदेशमन्त्रीले चीनमा भेटी मानवाधिकारको राजनीतीकरण नगर्न र आफ्ना देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने पश्चिमीहरूको कदमलाई अस्वीकार गरेका थिए ।
दुवै राष्ट्रबीच ग्यास, कच्चा र निर्मित सामग्रीको व्यापारिक अन्तरनिर्भरता छँदै छ । रुस चीनका लागि हतियार आपूर्तिकर्ता हो । चीनले रुसबाट इन्धन तेल आयात गर्नाका साथै रुसले चीनमा ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेको छ । चीन रुसको ठूलो व्यापारिक साझेदार पनि हो । युरेसियन इकोनोमिक युनियन र बिआरआई जोड्न चाहने दुवै राष्ट्रको स्वार्थ केन्द्रीय एशियाली राष्ट्र-कजाकस्तान–उज्वेकिस्तान)मा राजनीतिक र सुरक्षा तथा आर्थिक पक्षसँग पनि जोडिएको छ । दुवै राष्ट्र डलरका साटो अर्काे मुद्रा चलाउन गृहकार्य पनि गर्दैछन् ।
अमेरिकाको दृष्टिमा चीन र रुस नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाका लागि खतरा तथा वैचारिक रूपमा प्रजातन्त्र विरोधी, निरङ्कुश र अधिनायकवादी मानिन्छन् । सन् २०१३ पछि राष्ट्रपति सिको आफ्ना सबभन्दा असल मित्र पुटिनसँग ३० पटकभन्दा बढी भेटघाट भइसकेको छ । रुस –चीन बढ्दो मित्रतासँगै भारतमा नरेन्द्र मोदीको आगमनपछि अमेरिका –भारत सम्बन्ध अघि बढ्न थालेकामा केही वर्षयता चीनसँग भारतको मनमुटाव र झडप बढ्न थालेपछि ऊ रुससँगको आफ्नो पुरानो मित्रता अघि बढाई सैन्य सहयोगमा वृद्धि गर्न चाहन्छ । यसले अमेरिका –भारत सम्बन्धमा केही दूरी ल्याएको छ ।
पाकिस्तान पनि अमेरिकासँग हतियार आपूर्ति कम गर्दै चीनसँग केन्द्रित हुन चाहन्छ । हिन्द महासागरमा चिनियाँ प्रभाव बढ्न लाग्दा रुस पनि त्यस क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभाव कम गर्न चाहन्छ । चार महिनाअघि अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना बहिर्गमनपछि रुस र चीन दुवै सो ठाउँ भर्न पुगेका छन् । केन्द्रीय एशियामा भने दुवैको उपस्थिति भए पनि प्रतिस्पर्धा भने चल्ने देखिएको छ ।
सन् १९४७ देखि नै ठूला शक्ति राष्ट्रको भूराजनीतिक चासोसँग जोडिएको दक्षिण एशिया अहिले चीन र अमेरिकाको टकरावमा परेको छ । अमेरिका इरान र उत्तर मामिलामा बढी अल्झेका अवस्थामा चीनले पाकिस्तानलाई ढाडस दिएर भारतसँग दक्षिण एशियामा राजनीतिक सन्तुलन कायम राखेको छ । रुसको उपस्थितिले यस क्षेत्रलाई अब बहुध्रुवीय बनाउने छ ।
नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्दा राजा महेन्द्रको पहिलो विश्व भ्रमण रुसबाट सुरु भएपछि नेपालमा रुसी समर्थक कम्युनिष्ट बढेको मान्नेहरू पनि छन् । विसं २००६ सालमै जन्मेको नेकपा विभिन्न समूहमा विभाजित भएपछि घटकहरू रुसी र चिनी समर्थकमा गनिएका थिए । नेकपा(माले) र माक्र्सवादी चीन तथा मानन्धर, बर्मा, रायमाझी समूह रुस समर्थक मानिन्थे ।
सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घको विघटनपछि नेपालका रुसी समर्थक भनिएका दलहरू कुनै नेकपा(एमाले) र कुनै नेकपा(माओवादी केन्द्र)मा समाहित भए । छिमेकीका नाताले चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध नजीकको रहे पनि रुससँग नेपालको प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिँदैन । महाशक्ति बन्दै गएको चीन र पूर्वमहाशक्ति रुसबीचको गठबन्धनले अमेरिकासँग हुने टकरावले समग्र दक्षिण एशिया र नेपाल जस्ता मुलुकमा प्रभाव पर्ने सम्भावना भने छ ।
भूराजनीतिले ल्याउने असरप्रति नेपाल सतर्क हुनैपर्छ र त्यस सम्बन्धमा आफ्नो अध्ययन शुरु गर्नुपर्छ । नेपालले आफ्नो तटस्थता कायमै राखी अमेरिका र रुस–चीन दुवै गठबन्धनसँग उत्तिकै राम्रो सम्बन्ध राख्नु बेस हुने छ । असंलग्नताको नीतिमा कुनै हालतमा आँच आउन दिनु हुँदैन ।
२०७८ पुस २५
