तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा

अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलियालगायतको कूटनीतिक बहिष्कारबीच चीनका बेजिङ र हुपेइमा आयोजित २४ औं हिउँदे ओलम्पिकमा पूर्वी युरोपको उक्रेन मामिलासँग प्रत्यक्ष गाँसिएको रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पुगेका छन् ।

अहिले भारतसमेत कूटनीतिक बहिष्कारको तहमा ओर्लेको छ भने पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान पनि खेल हेर्न पुगेका छन् । सन् २००८ मा बेजिङमै भएको ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा भने अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुश पुगेका थिए ।

शीतयुद्धपछि विश्व प्रणाली फेरिएको र यो परिवर्तन छिटोछिटो भइरहेका परिस्थितिमा उदाउँदो विश्व महाशक्ति चीन र पुरानो महाशक्ति रुसबीच नाटकीय ढङ्गले मित्रता बढ्दै छ भने चीन, रुस–अमेरिकी मित्रता वैमनश्यतामा परिणत भएको छ ।

अहिले पूर्वसोभियत सङ्घको विरासतप्राप्त रुसले वासिङ्गटन र चीनमा केन्द्रित विश्वशक्ति फैलाएर बहुध्रुवीय विश्व बनाउन योगदान दिएको छ । सन् २०१४ मा रुसले पश्चिमाहरूप्रति निष्ठा राख्ने सरकार बनेपछि उक्रेनबाट क्रिमियालाई आफूमा गाभेको थियो । गत वर्ष उसको सीमामा करीब एक लाख रुसी सैनिक, ट्यांक र हवाई सुरक्षा प्रणाली तैनाथ गरेर राखेको छ ।

उक्रेन उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठनको सदस्य हुन नहुने र पूर्वी युरोपबाट नाटोका सैनिक तथा हातहतियार रहन नहुने माग रुसको छ । अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले सो माग मानिरहेका छैनन् । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा बडो चासो राखेको अमेरिका अब, उक्रेनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ र यसलाई शीतयुद्धपछि ठूलो सङ्कट मानिएको छ । यही प्रकरणबाट तेस्रो विश्वयुद्ध नै निम्त्याउला कि भन्ने डर सारा विश्वलाई रहेको छ ।

सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि पनि रुसले पूर्वसोभियत गणराज्य उक्रेनलगायतलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र ठान्छ र सो क्षेत्रमा नाटो वा पश्चिमाहरूको सैनिक गतिविधि नहोस् भन्ने चाहन्छ । उक्रेनलाई नाटो सदस्यता नदिलाउन तथा पूर्वसोभियत गणराज्यहरूमा नाटाका सैन्य आधारशिविर नरहून् भन्ने पनि उसको माग छ ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन रुसी र उके्रनी जनता एकै हुन् भन्ने ठान्छन् । पूर्वसोभियत गणराज्य कजाखस्तानमा यसै वर्षको नयाँ वर्षका समय आन्तरिक विरोध वा विद्रोह दबाउन पनि रुसी सैनिकले सहयोग गरे ।

यस्ता विचार र व्यवहारलाई पश्चिमाहरू सोभियत साम्राज्यको पुनःस्थापना गर्न खोजेको प्रयासका रूपमा लिन्छन् । नाटो र पूर्ववार्सा सन्धि सङ्गठनको नेता रुसबीच यही मतभिन्नता छ र सन् २०१४ पछि अघिल्लो वर्ष अझ बढेको उक्रेन सङ्कट उत्कर्षतिर गइरहेको छ ।

रुसले जर्जिया, उक्रेन, किर्गिस्तान र अर्मेनियामा ‘कलर रिभोलुशन’का नाममा सत्ता उल्टाउन सहयोग गरेको आरोप पनि पश्चिमाहरूलाई लगाएको छ । उक्रेन नाटोमा संलग्न भएर क्रिमियालाई रुसबाट फिर्ता लिने कोशिश भएमा युद्धको सम्भावनाबारे पुटिनले गत मङ्गलबारको एक प्रेस सम्मेलनमा सङ्केत दिइसकेका छन् ।

रुसले सम्भावित आर्थिक –वित्तीय नाकाबन्दीलाई दृष्टिगत गरी चीनसँग बैकिङलगायत क्षेत्रमा साझेदारी गरिसकेको छ । सन् २०२१ मा रुस–चीन व्यापार कारोवार अघिल्लो वर्षभन्दा करीब ३६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । रुसले उक्रेनमा आक्रमण गरेमा उसले पश्चिमाहरूबाट पुनः नाकाबन्दी भोग्ने निश्चित छ र पूर्वमहाशक्ति र उदीयमान महाशक्तिबीच झन्झन् आर्थिक सम्बन्ध बढ्ने छ ।

अमेरिका र बेलायतले रुसले उक्रेनमा आक्रमण गर्ने सम्भावना व्यक्त गर्दै उक्रेनस्थित आफ्ना दूतावासका कर्मचारी फिर्ता बोलाइसकेका छन् । त्यसअघि गत डिसेम्बरमा युरोपको सुरक्षासम्बन्धी सहमतिको मस्यौदा रुसले अमेरिकालाई दिइसकेको छ । जसमा अमेरिका सहमत छैन ।

चीनले आफ्नो भूभाग मानिरहेकाले शान्तिपूर्ण एकीकरण गर्ने भनिएको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको ताइवान र पूर्वी युरोपमा नाटो विस्तारसँग जोडिएको उक्रेन मामिला सजिलोसँग सल्टाउन सके मात्र विश्वमा अमेरिकी विश्वसनीयता बढ्ने बताइएको छ ।

रुससँग गहिरो सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध भएको उक्रेन विश्वव्यापी सुरक्षा प्रणालीमै फेरबदल ल्याउने स्थितिमा पुगेको छ । विश्लेषकहरू यस सङ्कटलाई रुस र पश्चिमाहरूको भूराजनीतिक वैमनश्यको नवीकरण भएको बताउँछन् । उक्रेन सङ्कटमा दक्षिण एशियाको भारतको मौनता रहस्यमय छ । पुरानो मित्र रुसलाई चिढ्याउन नचाहने उसको स्वभाव छ ।

कोभिड–१९ सङ्कटबाट पार पाउन उसले अमेरिकाभन्दा रुसबाट नै बढी सहायता पायो । सन् २०१४ मा उक्रेनमा हस्तक्षेप र क्रिमिया रुसमा गाभिँदा पनि उसले विरोध गरेन भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा क्रिमियाको सार्वभौमिकताबारको प्रस्तावमा बसेन । भारतले पछिल्ला समय रुसबाट हातहतियार आपूर्ति गर्ने गरेको छ । रुसको उक्रेन गतिविधिले अमेरिकाको ध्यान आफ्नो आर्थिक, सैनिक तथा प्राविधिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी चीनबाट बाहिरिएको छ ।

महाशक्ति राष्ट्रहरू जहाँ भिडन्त गर्न पुग्छन्, विश्वयुद्धको सम्भावना बढ्ने अनुमान जोकोहीले पनि गर्न सक्छ । अबको विश्वयुद्ध भनेको महाशक्ति राष्ट्र सोझै आमनेसामने भएर नै हुनेछ जसले पृथ्वीको अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्नेछ । विश्लेषकहरूले यसलाई सन् १९६२ को रुस–अमेरिका भीडन्त निम्याउन सक्ने र क्युबा सङ्कटसँग दाँजेर पनि हेरेका छन् ।

जसमा तत्कालीन सोभियत सङ्घले कृष्णसागर, भूमध्यसागर हुँदै आन्ध्र महासागरसम्म निकै गुपचुपका साथ अमेरिकालाई लक्ष्य गरी क्षेप्यास्त्र पु¥याएको थियो । त्यत्ति नै बेला चीनले भारतमाथि सैनिक कारवाही गरेको थियो । अहिले दुवै मुलुक, जसले नजिकका बितेका वर्षमा डोक्लाम, लद्दाख र गलवानमा भीडन्त गरे, टाढाबाट उक्रेन सङ्कट हेर्दैछन् । सङ्कट बढ्दै जाँदा इतिहास नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

हिन्द प्रशान्त सागर क्षेत्रमा केन्द्रित हुनका लागि अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट हटेपछि क्वाडलाई पुनर्जीवित गरेको र अकुस स्थापना गरेको कुरालाई एशिया क्षेत्रले आँखा चिम्लन मिल्दैन । एशिया र यसको घटक दक्षिण एशियाले यी दुवै क्षेत्रमा भइरहेका घटनालाई सतर्कका साथ अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

रुसी–अमेरिकी युद्ध विभिषिका तथा भारत–चीन भीडन्त र मनमुटाव बढ्दै जानु तथा दक्षिण एशियाकै अफगानिस्तान एवं पूर्वी एशियाको ताइवान जस्ता क्षेत्रमा हिंसा र युद्धको कालो बादल मडारिरहनुले नेपाल जस्ता मुलुक साँढेको जुधाइ, बाच्छाको मिचाइमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।

युद्ध शुरु नै भइहालेमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने भन्दै अतिक्रमण हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ । समयमै यस्ता घटनामा आफ्ना दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै राज्यले नेपाली जनतालाई चेतनशील बनाउने तथा शक्ति राष्ट्रहरूलाई आफ्नो स्थितिबारे पूर्वजानकारी दिइराख्नु बेस हुने छ ।
२०७८ माघ २१