नेपाल-भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका सन्धि, सम्झौतादेखि लिएर दुई देशबीचको सुरक्षा संवेदनशीलता, जलस्रोत, व्यापार, सांस्कृतिक सम्बन्ध आदि सबै पक्षका बारेमा पुनरवलोकन गरेको भनिएको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन हालसम्म दुई देशले बुझेका छैनन् ।
दुई वर्षको समय पाएको समूहले प्रतिवेदन तयार गरेको पनि साढे तीन वर्ष नाघिसकेको छ । तीन वर्षअघि भारतको लोकसभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन बुझ्ने अनौपचारिक जानकारी आएकामा यतिका समय बित्दा पनि प्रतिवेदन बुझ्न तयार नहुँदा नेपाली पक्षलाई आशङ्का लागेको छ, ‘त्यसका कतिपय विषय भारतले मन पराएको छैन ।’ यही आशङ्कालाई बल पुग्ने गरी त्यसका नेपाली सदस्यले हाकाहाकी रोषका साथ नेपाली मिडियामा अन्तर्वार्ता दिन र लेख लेख्न थालिसके ।
महाशक्ति रुसले पश्चिमा शक्तिप्रति झुकेको उक्रेनमा गत फेब्रुअरी २४ (यही फागुन १२) मा आक्रमण गर्दा छिमेकी भारत तटस्थ बसेकै अवस्थामा भारतको गोरखपुरसँग जोडिने नेपालको प्रसारण लाइनसम्बन्धी एमसिसी प्रकरणमा पनि ऊ देख्यानदेख्यै गर्नु रहस्यको विषय भएको छ ।
कालापानी प्रकरणमा बिच्किएको भारत आफू लहसिएको महाशक्ति अमेरिकासँगको नेपालको एमसिसी सम्झौतामा चीनले कडा नै प्रतिवाद गर्दा पनि मौन बस्नुको अर्थ बुझ्न नसक्नु नेपाली पक्षको कमजोरी हो । त्यही छिमेकीसँग जोडिएको जल्दोबल्दो र नेपालले शायदै बिर्सन मिल्ने इपिजी रिपोर्टबारे समूहका नेपाली सदस्यले अब नेपाली मिडियामा हालैका दिनमा आफ्नो रोष प्रकट गर्न थाल्दा पनि उताबाट कुनै जवाफ आएको छैन ।
नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहका एक सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले भारतले समूहको प्रतिवेदन इपिजी ग्रहण नगर्नाका कारण त्यसमा रहेको नेपाल भारत सीमा नियमनको कुरा हो भनी स्पष्ट भनेका छन् ।
उनले ‘हिमालप्रेस’ अनलाइनलाई फागुन १९ गतेका लागि दिएको अन्तर्वार्तामा नेपाल –भारत खुला सीमा राख्नाको कारणबारे सोध्दा स्पष्ट भनेका छन्, ‘भारतले सीमा खुला राख्नुको अर्थ नै हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि आँखा गाड्नु हो ।’ भारतले हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन भएको छैन ।
नेपालको सिमानालाई ध्यानमा राखेर नै उसले खुला सीमा छोडेको हो । भारतले हाम्रा लागि होइन आफ्ना लागि सीमा खुला गरिरहेको छ । सीमाबाट हामीमार्फत खतरा हुन्थ्यो भने त उसले बङ्गलादेशसँग जस्तै तारबार गरिहाल्थ्यो । अर्थात् नियमन गर्ने थियो । त्यही सीमा नियमन गर्ने विषय राखेका कारण आफँैले बनाएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदनसमेत भारतले बुझेको छैन ।
उपाध्यायले भनेका छन्- ‘भारतको यस्तो नियतबारे हामी स्पष्ट नहुने हो भने र केही नेताले भारतको भरमा राजनीति गर्न खोज्ने हो भने हामी कसरी सार्वभौम रहिरहन्छौंँ र ? यसमा सचेत हुन आवश्यक छ ।’ भारतसँग आफू ठूलो र नेपाल सानो भन्ने चिन्तन र सानालाई थिचेर राख्न सकिन्छ भन्ने प्रवृृत्ति तथा प्रतिवेदनमा अनुपातका आधारमा आपसी लाभ वा आदानप्रदान(रेसिप्रोसिटी) हुनुपर्छ भन्ने बूँदा भएकाले नै इपिजी प्रतिवेदन नबुझेको भनी पूर्वजलस्रोत सचिव उपाध्यायले स्पष्ट गरेका छन् ।
नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो बनाउन के गर्नुपर्ला भन्ने प्रश्नका जवाफमा पनि उनले स्पष्ट भनेका छन्, ‘नेपाल र भारतको सम्बन्ध राम्रो बनाउन सीमा नियमन अत्यावश्यक छ । सिमाना खुला छोड्न मिल्दैन । सिमाना खुला राख्दा मुलुकको सम्प्रभुता नै अभ्यासमा रहँदैन । इपिजीमा त्यही कुरा राख्दा भारतले प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको हो ।’
सीमा भनेको संसारमै नियमन हुने जनाउँदै उनले भारतले नै बङ्गलादेश र भुटानसँगको सीमामा किन काँडेतार लगाएको त भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् । नेपाल जस्तै स्थिति ती मुलुकसँग पनि भएको जनाउँदै उपाध्यायले नेपालले भारतसँगको सीमा नियमन गर्नुपर्नेमाम नै जोड दिएका छन् ।
प्रतिवेदन दुवै सरकारले हालसम्म नबुझेका अवस्थामा इपिजीका सदस्य उपाध्यायले त्यस्तो कुरा सार्वजनिक गर्नु गम्भीर कुरा हो । उपाध्यायले यही फागुन २२ गते ‘इकागज डटकम’मा प्रकाशित आफ्नो लेखमा सन् १९५० को नेपाल भारतबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत सन्धिहरूको परिमार्जन, खारेजी र विवादित विषय आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउने कुरा आफूहरुले बनाएको इपिजी प्रतिवेदनमा समेटिएको कुरा पनि उल्लेख गरेर पाठकलाई सुसूचित गराउन गरेको प्रयास भने स्तुत्य छ ।
इण्डोनेशियासँगको त्यस्तै प्रतिवेदन भारतले बुझेको जानकारी पनि उनले दिएका छन् । ‘…नेपाली जनताले बुझ्नेछन् कि उनैले तोकेका व्यक्तिहरूको सहमतिमा बनेको त्यो प्रतिवेदनमा भारत किन छलफल गर्न चाहँदैन ? त्यसको पछाडि भारतको कुत्सित मनसाय के हो भन्ने छर्लंग हुन्छ । वास्तवमा यो जान्न पाउने अधिकार दुवै देशका नागरिकहरूलाई छ । …त्यो प्रतिवेदनमा दिएका सुझावहरूमा छलफल गर्न पनि नचाहनुको पछाडि ती प्रतिवेदनमा लेखिएका कुराहरूले भारतको कुत्सित मनसाय पूर्ति हुँदैन भन्ने कुराको आशङ्का भएरै उसले नबुझ्न खोजेको हो भन्ने अन्दाज सबैले लगाउने नै भए । त्यसैले भारतले नेपाल र भारतको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण छ भनिरहँदा उसको यो व्यवहार तर्कसङ्गत छैन । …’, लेखमा भनिएको छ ।
इपिजीकै अर्का सदस्य नीलाम्बर आचार्यले भने आफू बचेर अर्थात्, बीचमा रहेर पत्रकारलाई जवाफ दिने गरेका छन् । विसं २०७६ फागुन ६ गते ‘नेपाली पत्रिका’का लागि दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भारतलाई नचिढाई भनेका छन्, ‘नेपालमा जेजस्तो जिज्ञासा भए पनि प्रतिवेदन नबुझ्ने भन्ने छैन । …यसमा प्रयास हुँदै छ । प्रतिवेदन नबुझ्ने भन्ने भारतको सोच छैन ।’ इपिजीका सदस्यमध्ये भारतका भगतसिंह कोस्यारी महाराष्ट्रका राज्यपाल, नेपालका डा राजन भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार र आफू भारतका राजदूत बन्नाले दुवै देशका सरकारले राम्रो ठानेको र प्रतिवेदन बुझाउन सहयोग नै पुग्ने बताएका आचार्यले भनेबमोजिम अहिलेसम्म भारतीय पक्षबाट प्रतिवेदन बुझ्न अग्रसरता भएन ।
प्रतिवेदन पहिले भारतले नै बुझ्नै भनिए पनि तत्कालीन राजदूत आचार्यले भारतमा आफ्नो राजदूतीय सफलता पाउन सकेनन् । विसं २०७७ मङ्सिरमा ‘कान्तिपुर’लाई दिएको अन्तर्वार्ता(हरियालीनेपाल डटकममा पनि प्रकाशित)मा तत्कालीन राजदूत आचार्यले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न भारत सरकार तयार रहेको भनेर आफूले निकै माथिल्लोस्तरबाट नै सङ्केत पाएको जनाएका थिए । त्यतिबेला उनले भनेका थिए, “इपिजीको प्रतिवेदन तयार छ, विज्ञ समूहले दुई वर्ष तोकिएको अवधिमै प्रतिवेदन तयार पा¥यो भनेर दुवै देशका सरकारहरूले विधिवत् रूपमा स्वीकार गरिसकेकै छन् ।
गत वर्ष भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकले यो कुरालाई स्वीकार गरेकै छ । प्रतिवेदन तयार छ भनेर स्वीकार गरिसकेपछि ‘हामी बुझ्न तयार छाैँ’ भन्ने अर्थ स्वभावतः लाग्छ । प्रतिवेदन बुझ्ने कुरामा समय तालिका वा अन्य कारणले अड्किएको हो, नअड्किएको भए राम्रो हुन्थ्यो । …’आजसम्म पनि त्यो सङ्केतको छेकछन्द नपाइनाले आचार्यलाई कसरी छिमेकीबाट गुमराहमा राखिएको थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रतिवेदन तयार भएको तीन वर्ष हुन लाग्दा पनि उनी अझै भारतप्रति भरोसा राखेर ‘जनआस्था’ साप्ताहिकसँगको अन्तर्वार्तामा भन्छन्,’…भारतले बुझ्दिन कहिल्यै भनेको छैन ।…सबैले इपिजीप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राखे भन्ने पनि होइन ।'(२०७८ माघ २२)
इपिजीकै सदस्य तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा भट्टराईले पनि आफू सो पदमा रहेकै बेला पटक पटक भारतले प्रतिवेदन नबुझ्ने भनी नभनेकाले उसले पक्कै बुझ्ने विश्वास मिडियासामु व्यक्त गरेका थिए । समूहका नेपाल संयोजक डा भेषबहादुर थापाले पनि प्रतिवेदनको सान्दर्भिकताबारे बोल्दै भनेका छन्, ‘इपिजीको प्रतिवेदन तयार भएको तीन वर्षभन्दा बढी भयो । म भारतमा कोस्यारीजीसँग सम्पर्कमा छु, हामी प्रतीक्षारत छौँ । ढिला पक्कै भएको छ, तर प्रतिवेदनको सान्दर्भिकता कायम छ ।'(नेपालीपत्रिका डटकम, २०७८ कात्तिक ७)
इपिजीकै नेपाली सदस्यले नेपाल र भारत दुवैलाई लाभ पुग्ने प्रतिवेदन भारतले ग्रहण नगर्दा देखाएको असन्तुष्टिमा नेपाली जनताले पनि अब बल दिनुपर्छ अर्थात् प्रतिवेदन ग्रहण गर्न लगाउन दबाब दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले पनि यस विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर भारतसँगको वार्तामा उठान गर्नुपर्छ ।
‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तै मित्रता वा सम्बन्धको चुरो प्रबुद्ध समूह प्रतिवेदनमा ध्यान नदिई बाहिर बाहिर मित्रताको कुरा मात्र गरेर बस्नुभन्दा नेपाली पक्षले भारतीय अधिकारीसँगको भेटघाटमा सोही विषयलाई पहिले उठान गर्नुमा नै हाम्रो हित देखिन्छ ।
युक्रेन प्रकरणमा त्यति छिटो हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई नै चुनौती दिने गरी हाम्रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलेकोले नेपाललाई आगामी दिनमा कालापानी जस्तो गह्रौँ विषयमा वार्ता गरी फिर्ता ल्याउनुपर्ने गहन अभिभारा छँदै छ ।
२०७८ फागुन २२
