संविधान, जनता र विचलित सरकार

राज्यका संरचना जनताका लागि स्थापित सम्पत्ति हुन् । राज्यको मुख्य उद्देश्य भनेको जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु हो । राज्य यो कामबाट बाहिर जान नसकोस् भन्ने ध्येयले संविधानमा नै राज्यले निभाउनु पर्ने दायित्वको विषयमा उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पनि जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाको विषयमा उल्लेख छ । जसमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने राज्यले गर्ने काम भनेको विकास र समृद्धि नै हो । यसरी संविधानले नै शासकीय प्रणालीको मुख्य कार्य भनेकै जनतालाई समृद्ध बनाउनु रहेको देखिन्छ ।

राज्यको दायित्वको विषयमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुले पनि निर्देशन गरेका देखिन्छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक रुपान्तरण, अर्थ ,उद्योग, वाणिज्य, कृषि तथा भूमि सुधार, विकाससम्बन्धी जस्ता नीति उल्लेख भएका छन् । निश्चय नै यस्ता नीतिहरुले निर्देश गरेबमोजिम राज्य सञ्चालन हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकिरहेको अवस्था छैन र यसैको परिणामस्वरुप जनताको जीवनस्तर खस्कँदै गएको छ ।

यसरी नै अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, कृषि, विकाससम्बन्धी नीतिहरुले शासकीय प्रणालीलाई निर्देशन गरेका छन् । यी आधारभूत विषयहरु ओझेलमा परेका हुनाले नै जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुन सकिरहेको छैन ।

बिहान बेलुकाको समस्यामा जेलिएका गरीब जनताले कसरी राष्ट्रको १७खर्बभन्दा बढी ऋण तिरिदिने हो ? विदेशमा दिनरात पसिना बगाएर युवाले पठाएको विप्रेषणले कहिलेसम्म राज्यको ढुकुटी धानिरहने ?

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि क्षेत्रहरुमा जनताको पहुँच सहज र सर्वसुलभ बनाउने भनिएपनि नीतिमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । नीतिहरु सामान्य मार्गनिर्देश मात्र भएपनि यी नीतिहरु यति प्रबल हुन्छन् कि कतिपय अवस्थामा नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सत्ताबाटै हट्नुपरेका घटना देखिएका पनि छन् । यसबाट के बुझिन्छ भने संविधान नै जनताको सेवासुविधालाई सुरक्षित गर्ने एउटा उपाय हो ।

निश्चय नै राज्यको दायित्व जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधाका सम्बन्धमा कार्य गर्नु पर्दछ । राज्य आफ्नो दायित्वबाट बिचलित हुन नपाओस् भनेर नै देशको मूल कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधानले निर्देशित गरेअनुसार कार्य हुन नसकेबाट राज्यको तर्फबाट उपलब्ध हुने आधारभूत सुविधाबाट आम नागरिक वञ्चित हुनुपरेको अवस्था पनि विद्यमान रहेको देखिन्छ ।
जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई अझ व्यवस्थित गर्न संविधानमा नै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीतिहरु तथा दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ । यी सिद्धान्त तथा नीतिहरु पनि जनताकै लागि राखिएका हुन् । यी नीतिहरुमा अझ बढी जनतासँग सरोकार प्रत्यक्ष जनतासँग सम्बन्धित राख्ने हुन्छन् । राज्यको दायित्वभित्र जनताका आकांक्षा प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ भने संविधान र कानुनमा धेरै राम्रा प्रावधान राखिएका छन् । व्यवहारमा भने उतार्न सकिएको अवस्था छैन । सरकार आफ्नो दायित्वदेखि टाढा हुने प्रणालीको विकासको कारणले गर्दा जनताका अपेक्षा त्यसै सेलाउँदै गएका देखिन्छन् ।

संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत धेरै दलहरु स्थापना भएका छन् । देशका कुनाकाप्चामा स्थानीय सरकारहरु पुगेका छन् । सरकारको पहुँच वडा तहभन्दा पनि तल गाउँ, बस्ती, टोलसम्म पुग्न सक्ने शासकीय संरचनाको निर्माण भएको छ । यी सरकारहरुले जनताका आवश्यकता र अपेक्षा नजिकबाट बुझेका छन् । यद्यपि, जनताका समस्या जस्ताका तस्तै छन् । राज्यले आफ्ना दायित्व किन पूरा गर्न सकिरहेको छैन, प्रश्न अनुत्तरितै छ ।

अहिले देशमा ७६१ वटा सरकार छन् । संघले केन्द्रीय तहका विकास निर्माण कार्य र केन्द्रीय नीति निर्माणमा लाग्नुपर्ने हो । प्रदेश सरकारहरुले प्रदेशस्तरीय विकास निर्माणका कार्यहरु गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने हो । यसरी नै स्थानीय तहहरुले स्थानीय तहको विकास निर्माण कामको अतिरिक्त जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, यी सबै सरकारहरुले राम्रोसँग जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको अवस्था देखिएकै छ ।

अहिलेको अवस्थामा विकासको आवश्यकता भनेको स्थानीय तहलाई हो । अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हुँदा तल्लो तहमा विकास नभई साँचो अर्थमा देशको विकास भएको भन्न सकिँदैन । विकास निर्माणकार्य गर्न स्थानीय तहलाई कानुन निर्माण, आयआर्जन, बजेट विनियोजन, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सक्नेजस्ता विकासका लागि आवश्यक पर्ने अवयवहरु आफैँ गर्न सक्ने कानुनतः अधिकार छ ।

विकासमा अवरोध नआओस् भनेर केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबाट अनुदान दिने व्यवस्थासमेत भएको छ । यसरी स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन विभिन्न प्रावधान भएपनि जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन । परिणामस्वरुप हाम्रो गरिबी बढ्दै गएको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ५६ हजार ऋण पुगेको छ ।

बिहान बेलुकाको समस्यामा जेलिएका गरीब जनताले कसरी राष्ट्रको ऋण तिरिदिने हो ? अहिले राष्ट्रिय बजेट करिब १६ खर्ब पुगेको छ भने राज्यले तिर्नुपर्ने आन्तरिक र बाह्य ऋण करिब १७ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ ।

त्यसैगरी शोधनान्तर स्थिति अनकूल रहेको छैन । आयात उप्रदो अवस्थामा छ भने निर्यात भने ज्यादै न्यून रहेको छ । यसले गर्दा व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा देखिन्छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा घट्दै गएको छ ।

यसभन्दा अघि २ हजार ५०० अमेरिकी डलर सटही सुविधा उपलब्ध गराई आएकामा अहिले एक हजार ५०० डलरमा खुम्च्याइएको छ । यो पनि वर्षमा एकपटकमात्र । आयात बढ्नु, निर्यात घट्नु हो । हामीले उत्पादन गर्न सक्ने खाद्यान्नमा समेत परनिर्भर हुनु भनेको लाजमर्दो अवस्था हो ।

देशमा रोजगारीको अवसरको अभावले गर्दा ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनु बाध्यता बनेको छ । ८० लाखको हाराहारीमा युवाहरु विदेशिएका छन् भन्ने अनुमान रहेको छ । उनीहरुले पठाएको विप्रेषणले राज्यको ढुकुटी धानिनुपरेको अवस्था छ ।

कोभिडको कारणले गर्दा स्वदेशमा फर्कने क्रम बढ्ने क्रममा देखिन्छ । यो क्रम बढ्दै जाने हो भने विप्रेषणमा पनि प्रतिकूलता आउने नै छ । अझ विनियोजित पूँजीगत बजेट खर्च पनि एकदम निराशाजनक देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको पूँजीगत खर्च १२ प्रतिशत मात्र भएको छ । यसरी सरकार खर्च गर्न सक्दैन भने विकास कसरी हुन सक्छ ? यो वर्ष आर्थिक वृद्धि ७.१ प्रतिशत हुने भनिए पनि विश्व बैकले ३.९ प्रतिशतमात्र हुने अनुमान गरेको छ ।

मुद्रास्फिति ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भनिए पनि यो पनि सम्भव देखिँदैन । यस अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसतर्फ समयमा नै सरकारले बिचार पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।

नीतिमा सर्वश्रेष्ठ राजनीतिलाई लिइन्छ । हाम्रो राजनीतिले भने कहिले पनि स्थायित्व लिन सकेन । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा विकास निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष असर पर्दोरहेछ । करिब दुईतिहाइको सरकारले काम गर्न नसकेर असफल हुनु भनेको नेपालमा मात्र होइन अन्य मुलुकमा पनि नौलो उदाहरण हुन सक्ला । पछि बनेको सरकारले पनि देश विकास गर्नु त कहाँ हो कहाँ तीन महिनासम्म सरकार बनाउन सकेन । दलीय भागबण्डा मिलाउँदैमा धेरै समय खर्चिनुप¥यो ।

अहिले पनि खिचातानी र भागबण्डामा नै सरकार रुमलिएको छ । जनताका लागि काम गर्नुभन्दा गालीगलौज र खुट्टा तान्नुमा नै नेताहरु लागिपरेका छन् । नेताहरुले आफूले गर्नुपर्ने आचरण गर्न सकिरहेका देखिँदैनन् ।

जुन सरकार सत्तामा आउँछ, उसले पुराना नीति नियम खारेज गर्नैपर्ने, विभिन्न तहमा राजनीति नियुक्ति पाएकाहरु र राजदूतहरुलाई हटाई आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नैपर्ने, कहिले एक देशतिर ढल्कने, कहिले अर्को देशतिर ढल्कँदा हाम्रो परराष्ट्र नीति कमजोर हुने भइहाल्यो ।

यस्तो अवस्था नेपाली जनताले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो सबैको लागि चिन्ताको विषय भएको छ । तर, राजनीतिकर्मीहरुलाई भने केही असर परेको देखिँदैन । यसरी राज्यले आफ्नो दायित्व निभाउन नसक्दा जनताका अपेक्षा पूरा हुन नसकी सधैँ पर्खाइमा नै रहेका छन् ।