व्यक्तिको जीवनमा पनि पटक–पटक संकट आएकै हुन्छ । त्यस्तैगरी राष्ट्रले पनि बेला–बेला संकटको सामना गर्नै परेको हुन्छ । यसलाई स्वभाविकरुपमा लिन सकिए पनि राम्रो मान्न भने सकिँदैन ।
व्यक्तिको संकट व्यक्ति आफैँले समाधान गरेको हुन्छ भने राष्ट्रको संकट राजनीतिक दल र तिनीहरुको नेतृत्व वर्गले निराकरण गर्नु पर्दछ ।
अहिले श्रीलंकामा आर्थिक संकट चरम रुपमा देखापरेको छ । केही वर्ष अघिमात्र दक्षिण एशीयाली मुलुकमा समृद देश श्रीलंका अहिले आर्थिक संकटग्रस्त हुन पुगेको छ ।
प्रतिव्यक्ति आय ११ हजारभन्दा बढी भएको श्रीलंकाका जनता अहिले चरम गरिबीमा गुज्रनुपरेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दै गएर कपि किन्न नसकेर विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाएनन् । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, निर्माण सामग्रीजस्ता वस्तु आयात गर्न नसकेर देश आर्थिक संकटमा फस्न पुगेको छ ।
विदेशबाट वस्तु आयात गर्न वैदेशिक मुद्राको अभाव छ भने निर्यात गर्नको लागि आन्तरिक उत्पादन ठप्प छ । नेपालजस्तै श्रीलंकाको वैदेशिक मुद्रा आम्दानी गर्ने प्रमुख स्रोत पर्यटन व्यवसाय र विप्रेषण नै हुन् ।
श्रीलंकामा पर्यटन सेवा बन्द जस्तो भएको छ भने रेमिट्यान्स पनि घटेको छ । आर्थिक संकटमा फसेको देशमा अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचकहरु नकारात्मक हुने हुँदा अहिले श्रीलंकामा आर्थिक संकट र अराजकता व्याप्त छ । मानवीय अधिकारहरु सबै हराएको अवस्था छ ।
दक्षिण एशियामै सम्पन्न देश श्रीलंकामा एकाएक कसरी आयो त यति ठूलो आर्थिक संकट भन्ने जिज्ञासा पनि सँगसँगै आएको छ । श्रीलंकामा एक्कासी आर्थिक संकट भने आएको होइन । निर्वाचनको समयमा राजपाक्षेले जनतालाई निकै लोभलाग्दा नारा र प्रतिबद्धता दिएका थिए । जसमा करमा भारी छुट, जैविक कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र रासायनिक मल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने, विभिन्न किसिमका छुट उपलब्ध गराउनेजस्ता सुविधा दिने भनिएको थियो ।
राजपाक्षे निर्वाचित भएर आएपछि राजपाक्षेकै सरकार बन्यो । त्यसपछि आफूले जाहेर गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न आवश्यक हुने वित्तीय साधन स्रोत जुटाउन विभिन्न देशहरुसँग चर्को ब्याजदरमा ऋण लिने काम भयो ।
यसै अवधिमा कोभिड १९ ले विश्वलाई आक्रान्त बनायो । कोभिडका कारण आन्तरिक उत्पादन हुन सकेन । अलि–अलि भएको उत्पादनले देशको आवश्यकता पूरा गर्न सकेन । निर्यात बढाएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कुरो त सम्भव नै भएन । विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकम पनि आउन छोड्यो । किनकि, विदेशी मुलुकमा पनि रोजगारी बन्द भएका थियो ।
विदेशी मुद्राको अर्को स्रोत भनेको पर्यटन व्यवसाय हो । कोभिडकै कारण पर्यटन व्यवसाय पनि थला पर्यो । यसरी श्रीलंकाको अर्थतन्त्र चौपट हुन गयो र परिणामस्वरुप आर्थिक संकट देखापर्यो ।
निर्वाचनको समयमा आफूले बाचा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि जसरी भएपनि वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु थियो । राज्य संचालन गर्नको लागि उपलब्ध हुने सबै स्रोतहरु बन्द भइसकेको स्थितिमा एकमात्र स्रोत भनेको बाह्य ऋण नै थियो । किनकि, अन्य मुलुकबाट पनि अनुदान प्राप्त हुने अवस्था नै थिएन ।
त्यसकारण श्रीलंका ऋण प्राप्त गर्नेतर्फ नै केन्द्रित हुन पुग्यो । अन्धाधुन्ध उच्च ब्याजदरमा ऋण लिन थाल्यो । साँवा फिर्ता गर्नु त कहाँ हो कहाँ ब्याजसमेत तिर्न सक्ने अवस्था भएन । दाता मुलुकले दबाब दिन थाले । परिणामस्वरुप चीनलाई एउटा बन्दरगाह नै सुम्पनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो ।
अर्को पाटो भनेको राजनीति संकट हो । करिब दुई दशकदेखि नै श्रीलंकामा राजपाक्षे परिवारको शासन चलिआएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री एकै परिवारबाट भएपछि शासनमा निरंकुशता तथा आफूखुसी हुने भई नै हाल्यो । देश विकास गर्नुभन्दा हरेक काम कुरा परिवारवादमा सीमित हुनपुग्यो ।
चर्को ब्याजमा ल्याएको ऋण चरम दुरुपयोग हुन गयो । परिवार र आफ्ना आसेपासेहरुलाई उच्च ओहोदामा नियुक्त गरियो । जथाभावी सरकारी ढुकुटी खर्च गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढी हुन गयो । प्रतिफल आउनुको सट्टा उल्टो फजुल खर्चले प्रश्रय पाउँदै आयो ।
आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा श्रीलंका चरम संकटमा परेको देखिन्छ । अहिले त जनविरोध यसरी उर्लिएको छ कि राष्ट्रपति भागेर बेपत्ता भएका छन् भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर कार्यवाहक राष्ट्रपति हुन पुगेका छन् । आगजनी, तोडफोड, नारा, जुलुस नियन्त्रण बाहिर गएको छ र दिनप्रतिदिन समस्या चर्किँदै गएको छ ।
यो त भयो श्रीलंकाको आर्थिक संकट र राजनीतिक अराजकता । नेपाल पनि अब श्रीलंकाजस्तै त हुने होइन भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिँदै आएको छ । नेपालमा पनि त्यस्तो परिस्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । मात्रामा फरक होला स्वभावमा हेर्दा श्रीलंका र नेपाल मिल्दा जुल्दा छन् ।
नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तै पर्यटन र विप्रेषणमा धानिएको, आयात उच्च र निर्यात न्यून भएको देश हो । जसले गर्दा शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको छ । यसबाट अध्ययन गर्दा प्रकृति उस्तै हो केवल मात्रामा मात्र फरक हो ।
नेपालको पनि केही वर्षयता ह्वात्तै आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बढेको छ । करिब १८ खर्ब ऋण पुगिसकेको छ । ४८ खर्ब ५१ अर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा यो ऋण श्रीलंकाको जस्तो जोखिमयुक्त नभए पनि सजग भने हुनैपर्दछ । हुन त नेपालले लिएको ऋण सफ्ट नै हो । तर पनि, कुनै न कुनै दिनमा तिर्नु नै पर्ने हुँदा यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई असर नपार्ला भन्न सकिँदैन ।
सत्तामा रहेका ५ भाइ राजपाक्षेहरुले ५ खर्ब ३१ अर्ब डलर विदेश लगेका छन् । अहिले जसरी श्रीलंकामा आर्थिक संकट र अराजक स्थिति पैदा भयो, त्यो स्थिति नेपालमा नआउला भन्न सकिँदैन भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीति अवस्था बाहिर सतहमा हेर्दा ठीकैजस्तो लागे पनि भित्रीरूपमा केलाउँदा अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको छ । देशको अर्थतन्त्र सबल हुनका लागि अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक हुनु पर्दछ ।
अहिले अर्थतन्त्रका सूचकको बारेमा धेरैमा जिज्ञासा आएको छ । आयात उच्चरुपले वृद्धि हुँदै गएको छ । आयात नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि त्यति सजिलो छैन । कुल राजस्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंश भन्सारले ओगटेको छ । यसलाई नियन्त्रण गरिँदा खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा प्रत्यक्षरूपमा असर पर्न सक्नेछ ।
अर्कोतर्फ विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने– खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि तथा उपकरण, कच्चा पदार्थजस्ता आधारभूत सामग्री अनिवार्यरूपमा आयात गर्नु नै पर्दछ । त्यसैले बुद्धिमानीपूर्वक आयातलाई बान्छित मात्रामा नियन्त्रण गर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।
हाल सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्न केही बिलासिताका वस्तुहरुमा रोक लगाएको छ । यसले केही हदसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक पनि देखिएको छ ।
नेपालको राजनीति पनि जनमुखी हुनसकेको देखिँदैन । सत्तामा गठबन्धन सरकार छ । विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्त, विचार र नीति अंगालेका दलहरु एउटै मूल प्रवाहमा आएको देखिँदैनन् । जनताको स्वार्थअनुसार सरकार चल्न सकेको छैन । आ–आफ्नै भागबण्डा र स्वार्थमा दलहरु लागेका हुँदा जनताका आवश्यकता ओझेलमा पर्न गएका छन् ।
कानुनको शासनभन्दा नेताको स्वार्थ र आदेशमा देश चल्न थालेको छ । एकातिर कमजोर अर्थतन्त्र अर्कोतर्फ दलीय स्वार्थको राजनीति । यस अवस्थामा राजनीति नेतृत्वले देशलाई बुझ्न सक्नुपर्ने हो, बुझेको देखिँदैन । भाषण र नारामा जति नै राम्रो भनिए पनि देशको अवस्था चिन्ताजनक नै देखिन्छ ।
केही दिनअघिमात्र नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले सामाजिक सञ्जालमार्फत अहिलेको विषयलाई लिएर व्यक्त गरेका विचार निकै सान्दर्भिक देखिन्छन् ।
देश ढिलो वा चाँडो श्रीलंकाकै स्थितिमा पुग्ने हो भन्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । यस्तो भन्नुको अर्थ कमजोर नेतृत्वको कारण जसरी श्रीलंकाको आर्थिक र राजनीति अवस्था कमजोर भएको छ त्यस्तै स्थिति नेपालको नहोला भन्न सकिँदैन भन्नु नै बुझ्नुपर्ने हुन आउँछ ।
अहिलेको परिस्थितिलाई आकलन गर्दा नारायणकाजीको भनाइमा केही सत्यता र तथ्यता देखिन्छ । आर्थिक तथ्यहरुले संकटोन्मुख अवस्थाको चित्रण गरेको छ भने राजनीतिक आधारमा भन्नुपर्दा अराजनीतिक किसिमबाट नेताबाट भएका गतिविधिलाई लिन सकिन्छ ।
हालै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्ना बुवाको नाममा सरकारी बजेटबाट ५० लाखको कोष स्थापना गरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । सोही प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीले पनि आफ्नो बुवाआमाको नाममा रु १ करोड कोष स्थापना गरेको समाचार पनि आएको थियो ।
तीव्र विरोध भएपछि उनीहरुले यी कोषबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएका समाचार पनि आएका छन् । यस्तै किसिमका अन्य समाचारहरु पनि आई नै रहेका छन् । यी भनेका अराजनीतिक गतिविधि हुन् र सरकारको ढुकुटी सिध्याउने काम मात्र हुन् भन्न सकिन्छ ।
श्रीलंकाको जस्तो परिवारवाद नभए पनि नेपालमा पनि यसको प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ । सत्ताको स्वादमा पल्केकाहरुले आफ्ना परिवार र नातागोताहरुलाई सत्तामा पुर्याउन जुन भर्याङ् बनाइरहेका छन्, यसले अन्ततः श्रीलंकाजस्तै बनाउने त होइन भन्ने किन आशंका नगर्ने ?
