निश्चय नै देश समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा । नीतिमध्ये राजनीति सर्वश्रेष्ठ भए पनि राजनीति कसरी चलिरहेछ भन्ने कुरा सामान्य मान्छे जो कुनामा बस्छ दुनामा खानेलाई पनि थाहा छ ।
सकिनसकी सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने एक वृद्धा महिलाले कुनै एक टेलिभिजनमा नेतालाई घिनलाग्दा शब्द प्रयोग गरेर गाली गरेको दृश्य धेरैले देख्नुभयो होला । टेलिभिजनकर्ताले नेतालाई त्यस्तरी गाली गर्नुहुन्छ भन्दा सायद उनीलाई केही डर लागेकोजस्तो अनुहार देखिएको थियो । त्यसैले हुनसक्छ उनीले हाँसेर पछ्यौरीले मुन्टो लुकाएकी थिइन्् ।
यो दृश्य र उनीको भनाइ यथार्थ थियो । यथार्थ कुरालाई सबैले स्वीकार गर्नु पर्दछ । मनमा उकुसमुकुस भएर नै उनले भनेकी होलिन् । तपाईं हामी पनि स्वार्थी छौँ । नालायक छौँ । लोभ र पापले भरिएका छौँ ।
ठूला मानिसलाई माथिल्लो नेता बन्नु छ । त्यसैले कार्यकर्तादेखि नै चाकरी गर्नु छ । साना मानिसलाई कार्यकर्ता बन्नु छ । उसलाई पनि चाकरी नै गर्नु छ ।
पत्रकारलाई पनि ठूलो पत्रकार बन्नु छ । यसको लागि पनि केही न केही गर्नु छ । समाचार लेख्दा खुसी पार्ने गरी लेख्नै पर्दछ । वकिलहरुले बहस गर्दा पनि कानुनी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, नजिरभन्दा पनि उपल्लो नेतालाई कसरी खुसी पार्न सकिन्छ त्यस्तै बुँदा गोजीमा राखेर बहस गरेका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन् ।
थुप्रै मानिसको हत्या प्रकरणमा संंदिग्ध आशंकामा परेका एक उच्च नेतालाई प्रहरीले अनुसन्धानको कारबाही प्रारम्भ गर्दा १२ वर्षपछि कारबाही गर्न पाइन्छ भन्ने भनाइ माथिल्लै नेताको मुखबाट निस्किएको थियो । अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई पनि मुद्दा फिर्ता लिन कारबाही अघि बढाएकै छन् ।
हाम्रो राजनीति निष्ठा र सिद्धान्तमा भन्दा पनि नेताको सन्कीमा आधारित हुन पुग्यो । उनीहरुलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न छुट मिल्ने भयो । जे मन लाग्यो त्यही बोल्न पनि छुट भयो । वाक स्वतन्त्रता उनीहरुलाई मात्र हुने भयो ।
हाम्रो राजनीति निष्ठा र सिद्धान्तमा भन्दा पनि नेताको सन्कीमा आधारित हुन पुग्यो । उनीहरुलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न छुट मिल्ने भयो । जे मन लाग्यो त्यही बोल्न पनि छुट भयो । वाक स्वतन्त्रता उनीहरुलाई मात्र हुने भयो ।
त्यसैले मेरो दल र मलाई भोट दिएर जिताए मात्र यो देशको विकास हुन्छ भन्न थाले । अरुले जिते भने देश बर्बाद हुन्छ भनेका कुरा पनि सबैले सुनेकै हो । मेरा मान्छेलाई नजिताए बजेट नै पठाउन्न पनि भनेकै हुन् । कस्तो अचम्मको कुरा सरकारी बजेट पनि निजी सम्पत्तिजस्तो । जनतालाई हेप्न पनि कति हेप्ने ? सीमा नै नाघेर ।
छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने राजनीतिले सर्वसाधारणमा वितृष्णा ल्याएको छ । सरकारी तथ्याङ्कले गरिबी घटाएको देखाउन सक्ला, जनताको जीवनस्तर उच्च हुँदै गएको छ भन्न सक्ला, यति किलोमिटर सडक कालोपत्र भयो भन्ला, यति किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भयो भन्ला, खुला दिसामुक्त क्षेत्र यति भयो भन्न सक्ला, किसानले यति धेरै मल पाएका छन् भन्न सक्ला, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, पर्यटन व्यवसाय एकदमै मौलाउँदै गएका छन् भन्न सक्ला ।
त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको छ भन्न सक्ला, देशमा रोजगारी बढ्दै गएको छ भन्न सक्ला । धेरै कुरा तथ्यांकले भन्न सक्ला । सुहाउने कुरा भने पो जनताले विश्वास गर्न सक्दछन् ।
शिक्षामा लगाइएका विभिन्न चर्को शूल्कले आफ्ना नानाभुनालाई अभिभावकले विद्यालय पठाउन नसकेको कुरा र अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेका दीनदुःखीको कुरा किन तथ्याङ्कले देखाउँदैन ?
अहिले नै दुई अंकको महँगी बढेको अवस्थामा ७ प्रतिशतको सीमाभित्र महँगी राख्ने भनेको के होला ? यस्ता धेरै घटना देख्दा र सुन्दा जनता वाक्क भइसकेका छन् । जनताका जीवनसँग जोडिएका विषय एकातिर छन्, यथार्थ भने अर्कैतिर छ । भनिरहनु पर्ने कुरै होइन ।
जब निर्वाचन नजिक आउँछ अनि वितरणमुखी कार्यक्रम आउँछन् । जसरी पनि सत्तामा पुग्नु पर्दछ र निर्वाचनको लागि साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर भए पनि विजय प्राप्त गर्नु नै छ । त्यसैले अब कसैले चियाउनु पर्दैन । अबका बीस वर्षसम्म हामीले नै सत्ता चलाउने हो ।
प्रधानमन्त्री पनि हाम्रै पार्टीबाट हुने हो भनिरहेका छन् । भन्न पनि कति सजिलो सबै दलका नेताहरुले भन्ने भाषा यही नै हो । दलको धरातल केही नभए पनि फाइँफुट्टी गफ दिन भने कोही पछि परेका हुँदैनन् । हुन त यस्ता गफ नदिने हो भने कसरी जनतालाई आकर्षित गर्ने त ? सजिलो उपाय त उनीहरुको लागि यही नै रहेछ ।
अर्को कुरा हाम्रो राजनीति परिवर्तनकारी हुन सकेन । सधँै उही र उस्तै प्रकृतिको । नेता बन्ने तर जनताले दुःख पाउने । सबैले देखेका र बुझेकै कुरो हो कुन नेता गरिब छन् र ? सबै धनी नै छन् । धनी नभए एउटा पालिकाको अध्यक्ष हुन करोडभन्दा पनि बढी खर्च गर्नुपर्दछ भन्ने भनाइ किन आउँथ्यो र ? अझ प्रदेश र संघको निर्वाचनमा त कति हो कति । लेखाजोखा नै गर्न सकिँदैन ।
निर्वाचन महँगो भयो भन्ने कुरा तिनै नेताका मुखबाट आइरहेका छन् । निर्वाचन आयोग त्यसै भनिरहेको छ । सामान्य नागरिकले चुनाव नै लड्न सक्दैन । किनकि उसँग पैसाका बिटा छैनन् ।
केही वर्षअघिको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एक टेलिभिजन कार्यक्रममा कुनै राजनीतिज्ञले भनेका थिए– टिकट पाएर पनि पैसाको अभावमा मैले निर्वाचन लड्न सकिनँ । भनेपछि हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कस्तो र कसका लागि रहेछ भन्ने कुरा स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ नै ।
सरकार भनेको जनताको लागि हो । अरु कसैको लागि हुनु हुँदैन । भनेको अर्थ सत्तामा पुग्नुमात्र होइन । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नु र विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गरेर विकास दिनु हो । जनताको लागि जे गर्नुपथ्र्यो त्यो हुनसकेको छैन । यो कुरा नेताहरुले बुझेका छन् । तर, जनताको जीवनस्तरमा किन सुधार आउन सकेको छैन ? प्रश्न गम्भीर छ ।
विकासको लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनै पर्दछ । तर, हामीकहाँ भने अनौठो देखिन्छ । पूँजीगत शीर्षकमा बजेट न्यून विनियोजन गरिएको हुन्छ । त्यही बजेट पनि खर्च गर्न सकेको हुँदैन । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को कुल बजेटको पूँजीगत खर्च ५७ प्रतिशतमात्र भएको छ ।
४३ प्रतिशत बजेट त तलब, भत्ता, कार्यालय खर्च, गोष्ठी, सेमिनार आदिजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । यी खर्चले पूँजी बढाउन खासै योगदान गरेका हुँदैनन् । तर पनि आवश्यक भने भएकै हुन्छन् । यस्ता खर्चमा नियन्त्रण गरेर मितव्ययीता गर्नुपर्ने हो, भएको देखिँदैन । किन सुधार गरिँदैन भन्ने कुरा अर्कै बहसको विषय हुन सक्नेछ ।
कमजोर शासन र प्रशासनले गर्दा कुनै पनि योजनाहरु निर्धारित समय र लागतको सीमाभित्र सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । समयजन्य र लागतजन्य हुँदै आएका छन् । समय र लागतको दृष्टिकोणबाट हेर्दा राष्ट्रको लागि निकै हानीकार देखिन्छन् ।
उदाहरणको लागि मेलम्ची, बूढीगण्डकी र अन्य कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई लिन सकिन्छ । यसरी कामै नगरी जनतालाई झुक्याउने कार्यलाई कसरी राम्रो भन्न सकिएला र ? यद्यपि भन्ने गरिन्छ विकास भन्ने कुरा एकैचोटी ह्वात्तै आउने हो र ?
क्रमिकरुपले आउने हो र यसैतर्फ लागिपरेका छौँ भन्ने भुलभलैया जवाफ आएको हुन्छ । कुर्न पनि कति कुर्ने ? २००७ सालदेखि कुरिनै आएका छौँ । अझै नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएको छैन । त्यसैले गर्दा विकासमा नेपाल धेरै पछाडि परेको हो ।
विकासको लागि आवश्यक पर्ने हामीसँग बजेट छ । संगठन छन् । जनशक्ति छन् । ऐन, नियम छन् । दातृ निकायहरुले सहयोग दिइरहेको अवस्था छ । सबै कुरा भएर पनि किन विकास नभएको प्रश्न गम्भीर छ । हामीसँग प्रतिबद्धता छैन । जाँगर छैन । आँट छैन । भित्री मनदेखि नै बाटो बिराएको हुन्छ । अनि कसरी हुन्छ देश विकास ?
०००
नीतिको मियो हो, राजनीति । यही नीति कमजोर भएपछि विकास कसरी हुने ? विकासभन्दा सत्तामा मन जान्छ । सत्तामा पुगेपछि गर्नुपर्ने कामभन्दा गर्न नहुनेतिर बढी ध्यान जान थाल्छ । आफ्ना मान्छेले जागिर खान्छन् । आफ्नै मान्छेले ठेक्कापट्टा पाउँछन् । राजदूत र कूटनीतिक नियोगमा आफ्नै मान्छे पुग्छन् । संघसंस्थामा आफ्नै मान्छेको भरिभराउ हुन्छ । उच्चपदस्थ प्रशासनमा आफ्नै कर्मचारी छानी–छानी लगिन्छन् ।
राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, वैदेशिकलगायत सबै क्षेत्रमा आफ्नै मान्छे नियुक्ति हुन्छन् । आवश्यकता र योग्यताभन्दा पनि आफ्ना मानिसलाई राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता ठानिन्छ ।
सबै दललाई राजनीति गर्नु छ । निर्वाचन सबैले जित्नु छ । त्यसैको लागि अहिले गठबन्धनको सरकार बनेको छ । गठबन्धन भनेको एक प्रकारको मिलेमतो हो । सबै मिलेर आ–आपm्ना स्वार्थ पूरा गर्नु हो ।
यी माथिका सुविधा हात पार्नु हो । धेरैभन्दा धेरै सुविधा उपभोग गर्नैका लागि राजनीति गरेको कुरालाई कसैले नकार्न सकिँदैन । बेथितिमाथि बेथिति बढाउनु नै राजनीतिको मस्कद भएपछि कहिले समृद्ध नेपाल बन्न सक्दछ र ? यो नै विकासको मुख्य बाधक तत्व हुनसक्ला ।
यो बेथितिको चाङलाई देखेर होला कतिपय सांसदहरुले भन्ने गरेका छन्– सांसद भन्न पनि लाज लाग्ने भयो । सांसदको लोगो पनि लुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो । यो भनाइ त्यसै आएको होइन । उनीहरुको अन्तरआत्माबाटै निस्किएको वेदना हो ।
