वामपन्थीहरूको चेत कहिले खुल्ला ?

२०४६–४७ को संयुक्त जनआन्दोलन सफलतासँगै आमनिर्वाचनमा वाम एकताको चर्चा सुरु भएको हो । २०४८ को आमनिर्वाचनमा ‘एक वाम एक ठाम’को नारा चल्न थाल्थ्यो ।

जनताको चाहनाअनुसार पार्टी वा पार्टीका नेताहरू एक वाम एक ठामका लागि बैठक, छलफल गर्न बाध्य हुन्थे । दलभित्रैका केही उदारवादीहरूले पनि त्यस्तो बहसका लागि दवाव दिने गर्थे ।

विडम्बना के भने ठूला, साना भनिने वाम दलहरू आफ्नो अहंका कारण वा आफूलाई कमजोर नठान्ने अहङ्कारवादले ग्रस्त हुन्थे र भ्यागुताको धार्नी पुर्याउन सक्दैनथे । आखिर बाध्य भएर एकाध स्थानमा मात्र तालमेल गर्ने गरी बैठक टुङ्ग्याउँथे ।

वामहरूको मत बाँडिएर विशेषगरी नेपाली काँग्रेसले आरामसँग आफ्नो कमजोरीका वावजुद चुनाव पटक–पटक जितेको इतिहास छ । वामपन्थी दलहरू हेरेको हेर्यै हुन्थे । उनीहरू एकापसमा सत्तोसराप गर्न थाल्थे, काँग्रेसले मजासँग सरकार बनाउथ्यो ।

काँग्रेस नेतृत्वको सरकारका गतिविधिमाथि वामहरू एक स्वरले आरोप, निन्दा, भत्र्सना गर्न थाल्दा यिनको एकता निर्वाचनपूर्व नै किन हुन सकेन त भन्ने टिप्पणी हुन्थ्यो ।

वि.सं २०५१ का निर्वाचनमा वामहरू फेरि जुट्न चाहेनन् । तै जसोतसो नेकपा(एमाले)का तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार त बन्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई सदर गर्ने सर्वाेच्च अदालतले अधिकारीका हकमा भने असहिष्णु बनिदियो ।

प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार मान्ने संसद्वादको सिद्धान्त उनका हकमा भने लागु भएन र त्रिशङ्कु सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदियो ।

नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको विकृति त्यहाँदेखि नै शुरु भयो– सांसद् किनबेच, तिनको विदेश शयर र होटेलमा थुनिदिनेलगायतका हर्कत भए । दलबदलु, गुट परिवर्तनसमेतका अनेक क्रियाकलाप देखियो ।

महँगा गाडी आयातमा सांसदहरूलाई भन्सार छुट, पुरुष सांसदबाट सुत्केरी भत्ता, आसचपुमा व्यापक खर्च देखियो । सांसदहरूलाई आफूमा तान्न संसदीय दलमा विभाजन गर्ने–गराउने खेललगायत आयाराम गयारामका तमासा र नाटक त कति कति ।

यस्तै चरम अनियमितता र विकृतिबीच नेकपा (माओवादी)ले ‘जनयुद्ध’का नाममा दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व निम्त्यायो, राज्य र माओवादी आमनेसामने भए, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास राख्ने दल र तिनका कार्यकर्तासमेत हिंसा र हत्याका चरम शिकार भए । शान्ति सम्झौतामार्फत क्रमशः शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउने भनी गरिएको प्रतिबद्धता हाल १७ वर्ष बित्दा पनि सकिएको छैन ।

शान्तिसम्झौतापछि भएका दुई आमनिर्वाचनमध्ये २०६४ मा अनेक जालझेल, ढाँटछल र षड्यन्त्र तथा हिंसाबीच चुनावमा ठूला दल काँग्रेस र एमालेभन्दा केही बढी स्थान जितेको माओवादी तिनलाई हरुवा र आफूलाई जितुवा भन्दै मैमत्त हुन पुग्यो ।

एमालेको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले सरकार चलाउने ढङ्ग जानेन, प्रधानसेनापतिलगायत प्रकरणमा पछारिएपछि ठेगान लाग्यो ।

‘नेपालको संविधान’ निर्माणअघि र पछि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुई पटक र नेता डा. बाबुराम भट्टराई एक पटक, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र अध्यक्ष झलनाथ खनालले पालैपालो सरकार चलाए ।

असफल संविधानसभाको ‘बाइप्रडक्ट’का रूपमा सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसम्मलाई दलीय सहमतिमार्फत अर्काे संविधानसभा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीका साथ सत्ता सुम्पनुपर्यो ।

त्यसपछि संविधान बनाउने कामको नेतृत्व आफूमा लिने गरी काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले सरकार चलाएपछि बल्ल फेरि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नाराका साथ अर्काे वामपन्थी नेतृत्वको सरकार बन्यो, जुन फेरि नेकपा (माओवादी केन्द्र)कै अगुवाइमा गिर्न पुग्यो र दाहालले आधा र काँग्रेस सभापति देउवाले आधा गरी सरकार चलाउन पुगे ।

देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा धेरै सिट गुमाउन पुगेपछि माओवादी केन्द्रको आँखा खुल्यो र दुई ठूला वाम घटक भविष्यमा पार्टी एकतासमेत गर्ने गरी संयुक्त घोषणापत्रका साथ आमनिर्वाचनमा होमिए ।

इतिहासकै पहिलो पटक कम्युनिष्टहरूले आरामले झण्डैको दुईतिहाइको सरकार बनाउन सफल भए । त्यसपछि २०७५ जेठ ३ गते भएको पार्टी एकीकरण र नेकपाको गठन(पुनःगठन), पार्टीभित्र अध्यक्ष ओली र दाहालबीचको मधुमिलन अनि नेता माधवकुमार नेपाललगायतको उपेक्षा, पार्टी सचिवालयमा देखिएको बहुमत र अल्पमतको भिडन्त, ओलीको हठीपन र उनबाट पार्टी निर्णय एवं सहमतिको घोर उल्लङ्घन, सर्वाेच्च अदालतले गरिदिएको नेकपा विभाजनपछि दुवै दल पुरानै स्थितिमा फर्केको स्थिति, एमालेमा ओलीको दम्भ र एकल निर्णयको वर्षा, आफूसरहका नेताहरूप्रति उनले गरेको व्यवहार र शब्दवाणले एमालेमा विद्रोह भयो । विद्रोहबाट जन्मिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सात प्रदेशसभामा एमाले सरकारको विस्थापन र काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एस र काँग्रेसका नेताहरूबाट मुख्यमन्त्री पदको ग्रहणसम्म भयो ।

देउवा नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन भर्सेस ओली नेतृत्वको राप्रपासँगको तालमेलका साथ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आमनिर्वाचनपछि हाल आएको परिणामबीच नेताहरूमाझ पुनः बधाई साटासाटका अवसरमा आगामी सरकार निर्माणका विषयमा भएको सामान्य छलफलपछि भएको मिडियाबाजीले वाम गठबन्धनलाई ब्युँताइदिएको छ ।

वाम गठबन्धन, वाम आन्दोलन, वाम एकता, वाम एकीकरण जस्ता नारा कुनै अमुक दल वा नेतालाई देवत्वकरण गर्ने विषय होइन । यो कसैलाई जुरुक्क माथि उठाएर अरूलाई तल झार्ने काम पनि होइन । समग्र वाम आन्दोलन जनताको चाहना हो, अमुक दल मात्रले चाहेको कुरा होइन ।

विसं २०१९ पछि विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बृहत्स्तरमा पुनः एकीकृत हुन करीब ५५ वर्ष कुर्नुुपर्यो । अनेक चोटि बल्ड्याङ खाएर चेतेपछि बनेको नेकपा कसैको अहंतुष्टिका लागि करीब तीन वर्षमै टुक्रिन निर्माण भएको थिएन ।

कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू आफ्नै सहकर्मी–सहयोद्घाहरूप्रति चरम घृणा, अविश्वास, अपशब्द, आरोप–प्रत्यारोप लगाउँदै अति दम्भ, अहं, अभिमान र कुण्ठाले पनि बाँच्न सक्दा रहेछन्, तिनले जनता र कार्यकर्तालाई दिन त्यति मात्र कमाइ गरेका हुँदा रहेछन् । एकै झुटलाई सय चोटि दोहोर्याएर गोयबल्सलाई बिर्साउन सक्ने कम्युनिष्ट ‘राजनेता’ पनि जन्मँदा रहेछन् ।

यहाँ कोही लिबरल डेमोक्रेटिक कम्युनिष्ट, कोही लिबरल कम्युनिष्ट, कोही कञ्जरभेटिभ कम्युनिष्ट, कोही अर्थाेडक्स वा रेडिकल कम्युनिष्ट छन् । कोही जुछे विचारका, कोही राजाको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव सही थियो भन्ने खालका पनि कम्युनिष्ट छन् । सबैथरीलाई संसदीय राजनीतिको परिधिमा ल्याउन सक्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) जन्मेको थियो जुन न भूतो, न भविष्यको संसदीय गणित र सरकार थियो ।

अब फेरि संविधान र लोकतन्त्रका मूल्यमा संसद् विघटन गराउने एमाले र ती दुवैको बचाउका लागि कञ्जरभेटिभ डेमोक्रयाट काँग्रेससँग मिल्ने बाध्यतामा रहेका लिबरल कम्युनिष्ट र अर्थाेडेक्स कम्युनिष्ट फेरि लिबरल डेमोक्रेटिक कम्युनिष्ट एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने कुरा कसरी सम्भव होला ?

‘वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको राजनीतिक शरीर गठबन्धनका पार्टीहरूको कोषहरूले निर्माण भएको’ अवस्थामा घृणाले भरिएको अर्काे कोषमा छिट्टै अन्तरघुलित हुने कल्पना कति गर्न सकिएला ? पार्टीमा भएको अन्तरकलहले निम्ताएको आवेगले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति माफी नमागी अर्काे वाम गठबन्धन बनाउन को अघि सर्ला ?

अनि संसद् विघटनकारीलाई सर्लक्क प्रधानमन्त्री खाऊ भनी सुनको किस्ता दिएर आफू राष्ट्रपति वा सभामुख लिन वर्तमान गठबन्धनको कुन वामपन्थी दल मान्लान् र ? भेलुबाजेको मानसिकताले ग्रस्त प्रतिनिधिसभामा ठूलो वामपन्थी दल बन्दै गरेको एमालेले आफ्नो गल्तीप्रति पश्चात्ताप गर्ने कि त्यसपछिका माओवादी केन्द्र- एस- राजमोले ठूलो छाती बनाउने ? भैगो, यिनलाई चेत्न अझ पुगेको छैन । अझ १०–१५ वर्ष त सुध्रन नै मौका दिनुपर्छ जसमा बहिष्कार पक्षधर पनि रहून् ।