नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा विभिन्न विदेशी शक्तिले भूमिका खेलेको आरोप लगाए ।
प्रेस सेन्टर नेपालले अघिल्लो आइतबार ललितपुरमा आयोजना गरेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकमा उनले विभिन्न अन्तरर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले नेपालको भूराजनीतिमा चासो राखेको र विदेशी तत्त्वले निर्वाचनमा भूमिका खेलेको आरोप पनि लगाए ।
निर्वाचन भने उनकै दलसम्मिलित गठबन्धन सरकारका सहयोगमा भएको स्मरणीय नै छ । नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशीविदेशी शक्तिले आफूलाई सत्ताबाट हटाएको कुरा अनगिन्ती पटक भनिरहे । सोही दलका महासचिव शङ्कर पोखरेलले भने नयाँ उदाएका दललाई विदेशीले उचालेको विचार राखे ।
नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले त भारतले नेपालको न्यायालयभित्रैबाट राष्ट्रपति बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप पनि लगाए । उनले दक्षिणको छिमेकीको छायामा नेपालको व्यवस्थापिका र कार्यपालिका जकडिएको जनाउँदै त्यसविरुद्ध देशभक्तहरूले सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
सरकार गठनका लागि दलहरू सल्बलाइरहेका बखत विदेशी राजदूतहरू पनि दौडधुप गरिरहेको यस समय मुख्य दलका नेताहरूले नै नेपालको राजनीतिमा जताततै विदेशी शक्तिको गन्ध पाउनु संयोग मात्र होइन होला । ‘सर्पले आफ्नो खुट्टा आफैँ देख्छ’ भन्ने उखान नै छ ।
नेपालका प्रमुख दलहरूको सम्बन्ध छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरू सबैसँग छ । पञ्चायतकालमै नेताहरू अमेरिकी, रुसी, भारतीय, पाकिस्तानी, चिनियाँ पक्षधर भनिन रुचाउँथे र कसैले आफूलाई कुनै एक शक्तिधर भएको संज्ञा दिए भने मख्ख पर्थे र गर्व पनि गर्थे । यसले तिनको आफ्नो शक्तिको मापन गरेको ठान्थे ।
अहिले भने नेताहरू मुख्यतः भारतीय, चिनियाँ र अमेरिकी लबीका भने चिनिएका छन् । यिनै शक्तिले मुख्यमुख्य दल र तिनका मुख्यमुख्य नेतासँग सम्बन्ध राखेर आ–आफ्नो मुलुकको स्वार्थ यहाँको राजनीतिक–आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका छन् ।
सरकार, संसद् र संवैधानिक अङ्गहरूलाई आ–आफ्नो इशारामा चलाउन तिनका अनेक खेल हुने कुनै सतहमा र कुनै अमूर्त रूपमा देखा पर्ने गरेका छन् । हुँदाहुँदा अब बिजुक्छेले भनेझैँ राष्ट्रपति पदमा पनि तिनको आँखा पुगेको छ ।
तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका पालामा उछालिएको प्रधानसेनापति प्रकरण छिमेकीसँग पनि जोडिएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । सोही प्रकरणबाट राजीनामा दिएका तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू दक्षिणको बलबाट हटेको आरोप लगाएका थिए ।
नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई प्रधानमन्त्रीले हटाउन गरेको निर्णय राष्ट्रपतिले उल्टाइदिएपछि त्यसमा उनले दक्षिणको हात देखेका थिए । सोही प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा(एमाले)का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाललको सरकारलाई माओवादीले कठपुतली सरकारको संज्ञा दिएर पूरै असहयोग गर्याे र सातदिने आमहडताल पनि आह्वान गर्याे, जुन बीचैमा तुहियो ।
सरकारमा रहँदा कुनकुन वैदेशिक शक्तिले आफूलाई प्रभावमा राख्दा रहेछन् भन्ने कुरा माओवादीले त्यही बेला बुझ्यो । त्यसलाई चलाउन ढङ्ग नजानेको माओवादी त्यसपछिको आमनिर्वाचनमा अझै खुम्चियो ।
सोही दलबाट प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले सत्ताको साँचो विदेशीका हातमा हुँदोरहेछ भन्ने सिके र सोही ‘महानवाणी’ नेपाली जनतालाई सुनाएर गए । देशको प्रधानमन्त्री भएको नेताले पनि त्यतिसम्म आफूलाई खुकुलो बनाउन सक्दो रहेछ ।
हुन त यथार्थ त्यही थियो र हो पनि । तथापि पदमा रहँदा र नरहँदा भन्ने कुरा फरक पर्छ भन्ने ज्ञान तिनमा रहेनछ । बरु उनी पनि राष्ट्रघाती भनिएको बिप्पा (भारतसँगको सन्धि) गर्न उद्दत भए ।
नेपाल क्षेत्रीय–अन्तरर्राष्ट्रिय शक्तिको लामो हातभित्र जकडिँदै छ । पूर्वमहाशक्ति रुससँग सोझै हाम्रो भूराजनीतिक सम्बन्ध हाल नदेखिए पनि युक्रेन युद्धमा उसको पक्ष नलिएकामा उसले नेपालसँग अन्य कूटनीतिक मामिलामा विस्तारै बदला लिँदै छ ।
राजनीतिक दल सबैले वैदेशिक शक्ति र शक्ति केन्द्र राम्रैसँग बुझेका छन् र आफूअनुकूल प्रयोग गर्न खप्पिस छन् । आफू अनुकूल हुञ्जेल तिनको सेवा गर्न र प्रतिकूल भएपछि सत्ताबाट निकालेको र सत्तामा जान रोकेको जस्ता तिनका महान्वाणीहरू सुन्न पाइरहिन्छ । तिनको व्यवहारले ‘माछा देखे दुलाभित्र हात र सर्प देखे दुला बाहिर हात’ भन्ने उखान पनि हामीलाई सम्झाइरहन्छ ।
आफ्नो सत्ताका लागि विदेशी शक्तिको कम्फर्टिबिलिटी रोज्नेले तिनसँग सत्तापूर्व कति सङ्ख्यामा सौदाबाजी गरे होलान्, सत्ता प्राप्तिपछि कति सम्झौता गरे होलान्, स्पष्टै हुन्छ । अहिले भारत, चीन र अमेरिकी राजदूतहरूको नेताहरूको घरघरको पदार्पण केका लागि भन्ने स्पष्टै छ र नेताहरूबाट गरिएको आतिथ्य स्वीकारको अर्थ के हो भन्ने पनि छर्लङ्गै छ ।
नेपाल मामिलाका जानकार भारतका निहार नायकले स्पष्टै भनेका छन्, ‘नजीकको छिमेकीका हिसाबले भारतका लागि यो चुनाव र चुनावी परिणामबारे चासो रहनु स्वाभाविक नै हो । कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा आएको छ । अहिलेकै सत्ता गठबन्धनले संसद्मा बहुमत पाउने देखिएको छ । भारतका लागि अवश्य पनि यो ‘गुड न्युज’ हो ।’ (नेपालखबर डटकम, मङ्सिर २२)
यही सुखद् खबर पाउनका लागि छिमेकीको चासो कुन हदसम्म रहेछ, अन्तर्वार्ता पढे थाहा भइहाल्छ । उनी अझ अगाडि भन्छन्, ‘अहिलेको सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता नै भारतका लागि कम्फरटेबल छ । नेपाल र भारतबीचका जारी सहकार्य अब थप सुदृढ भएर जानेछन् । अहिले दुई देशले जलस्रोतलगायत क्षेत्रमा थालेका काम अघि बढ्नेछन् । भारतले आफ्नो छिमेक प्रथम नीतिअनुसार नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाउने छ ।’
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा, सुस्तामा भएको सीमा विवाद आदिबारे उपेक्षा गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् स्थायी सदस्यको आकाङ्क्षी छिमेकी हाम्रो जलस्रोतप्रति चाहिँ कत्तिको दृष्टि राख्दो रहेछ भन्ने यसै भनाइबाट पुष्टि हुन्छ ।
दुई देशको सीमामा एकतर्फी संरचना बनाई हामीलाई दुःख दिन पनि उसलाई रत्तिभर सङ्कोच लाग्दैन । चीनसँग आफ्नो सीमा विषयमा लडिरहेको जी २० को अध्यक्ष भारत नेपालले उठाएको सीमाका कुरामा भने आँखा चिम्लिदिन्छ । सोही चीनका कार्यवाहक राजदूत पनि अब दलका नेताहरूलाई भेट्न हिँडिरहेका छन् । अमेरिकी राजदूत पनि सोही प्रतिस्पर्धामा छन् ।
यसरी नेपाल क्षेत्रीय–अन्तरर्राष्ट्रिय शक्तिको लामो हातभित्र जकडिँदै छ । पूर्वमहाशक्ति रुससँग सोझै हाम्रो भूराजनीतिक सम्बन्ध हाल नदेखिए पनि युक्रेन युद्धमा उसको पक्ष नलिएकामा उसले नेपालसँग अन्य कूटनीतिक मामिलामा विस्तारै बदला लिँदै छ ।
एउटा सानो राष्ट्रले साँढेको मिचाइमा पर्नुभन्दा तिनबाट चतुरतापूर्वक फाइदा लिन रामै्र कूटनीति जानेको हुुनुपर्छ, नत्र सिक्किम, भुटान र युक्रेनको गति भोग्नुपर्ने छ भन्ने ज्ञान हाम्रा अनुभवी र खेलाडी राजनीतिक दल र नेताहरूले बुझेकै हुनुपर्ने हो ।
२०७९ पुस ४
