सार्क ब्युँताउन नेपालको भूमिका खै ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारमा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट डा. विमला राई पौड्याल अप्रत्याशित रूपमा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्ति भए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नेमा सहाना प्रधान र सुजाता कोइरालापछि तेस्रो महिला उनले हाल राजनीतिक कारणले सरकार छाडे पनि पदबहालीमा आफ्ना मुख्य प्राथमिकतामा सेवा प्रवाह जनमुखी र प्रभावकारी बनाउने, विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूसँग सहकार्य गर्ने र विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासमा नेपालीको सहज पहुँच पु¥याउने बताएका थिए ।

अर्काे नयाँ समीकरण बन्नै लागेकाले वर्तमान सरकारको परराष्ट्रनीतिसम्बन्धी खास धारणा आइसकेको छैन । निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री डा पौड्यालको भनाइले भने सरकारको प्राथमिकतामा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) र बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) छैन कि भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

निवर्तमान मन्त्रीका उल्लिखित सबै प्राथमिकता यथार्थमा प्रक्रियागत विषय मात्र हुन्, जुन कर्मचारीतन्त्रले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वमा पर्छन् । प्रधानमन्त्री तहबाट सार्कबारे धारणा र व्यवहार बाहिर नआइसकेकाले सार्क हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ, पर्दैन भन्ने प्रश्न भने छँदै छ ।

नेपालकै राज्य वा सरकार प्रमुखका तहबाट नै पूरै अग्रसरता नलिई सार्क ब्युँतने छाँट छैन । बरु अध्यक्ष हुनाको हैसियतले संयन्त्र नै बनाएर बुद्धिजीवी, कूटनीतिज्ञ, पूर्वराजदूत, परराष्ट्रविद् आदिलाई पहल लिन आग्रह गरेमा भने सार्क पुनर्जीवनको ढोका खुल्न सक्छ ।

तत्कालीनमन्त्री डा पौड्यालको प्राथमिकताविपरीत संयोग चाहिँ कस्तो पर्यो भने भारतीय उपमहाद्वीपका राष्ट्र सम्मिलित सार्क सदस्य मुलुक नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा उनको पहिलो वैदेशिक भ्रमण पनि सोही क्षेत्रीय सङ्गठनको अर्काे सदस्य श्रीलङ्काको ७५औँ स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष समारोह (माघ २०–२१) मा सहभागी हुने क्रममा (माघ १९–२२) भयो ।

त्यहाँ उनले सार्कका गतिविधिलाई सक्रिय बनाउने तथा सार्क मुलुकबीच आपसी छलफल, सहकार्य र सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्नेलगायत विषयमा नेपालका तर्फबाट स्पष्ट कुरा राखे ।

शिखर सम्मेलन गर्न नसके पनि तिनै तल्ला तहका संरचनालाई चलायमान बनाउने प्रक्रियाअन्तर्गत स्थायी समितिको अनलाइन बैठक बस्ने कुरामा सार्क विदेशमन्त्रीहरूबीच छलफल चल्यो । हाल चरम राजनीतिक तथा आर्थिक संकट भोगेको श्रीलङ्काले त जलवायुसम्बन्धी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ ।

त्यसमा नेपाललगायत सार्कका अन्य राष्ट्रले सहकार्य गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । जसरी अहिले नयाँ दिल्लीमा सार्क खुला विश्वविद्यालय स्थापना भएको छ ।

अनलाइन बैठककै कुरा गर्दा कोभिड–१९ को प्रकोपबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२० मार्च (२०७६ चैत) मा आयोजना गरेको कोरोना भिडिओ कन्फरेन्स पनि यहाँ स्मरणीय छ ।

सार्क अध्यक्षका नाताले नेपालले नै आयोजना गर्नुपर्ने यस्तो सम्मेलन कोभिडबाट अझ बढी प्रभावित भारतले आयोजना गरेर सार्कका प्रायः सबै सरकार प्रमुखहरूलाई एक ठाउँमा सम्मिलित गरायो । जसले कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरण, नियन्त्रण र यसको फैलावट रोकबारे छलफल भई सार्कस्तरीय कोरोना नियन्त्रण कोष नै स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गर्याे ।

सन् १९८५ मा उत्तरतर्फ हिमालय र काराकोरम हिमशृङ्खला तथा दक्षिणतर्फ हिन्द महासागरबीच अवस्थित दक्षिण एसियाका जनताको कल्याण प्रवद्र्धन गर्न र तिनको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन तथा सो क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति र सांस्कृतिक विकास गर्ने, हरेक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न अवसर दिलाउन पनि सार्कको भूमिका महत्वपूर्ण छ । सार्कका कतिपय देशबीच बढ्दो दूरीका कारण सन् २०१६ पछि हुनुपर्ने सम्मेलन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

नेपालको राजधानी काठमाडाँैंमा सन् २०१४ मा भएको १८औंँ सम्मेलनपछि २०१६ मा पाकिस्तानको इस्लामाबादमा हुने तय गरिएकामा भारत र पाकिस्तानको बढ्दो दूरीले सम्मेलन प्रभावित हुँदै आएको छँदै छ, त्यसमाथि अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार आएपछि झन् अन्योल छाएको छ ।

सार्क प्रक्रियालाई अघि बढाउन सदस्य देशहरूको मूल ध्यान नै जान सकेको छैन । सचिवालय, परराष्ट्र सचिवहरूको स्थायी समिति, साधारणतः वर्षमा दुई पटक बैठक गरिने परराष्ट्रमन्त्रीहरूसम्मिलित सार्क मन्त्रिपरिषद् र सामान्यतः प्रत्येक वर्ष आयोजना गरिने सरकार वा राष्ट्र प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलन संरचनाले पनि प्रत्येक वर्ष काम गर्न छाडेको छ, छाड्न खोज्दै छ ।

कसैले मान्यता नदिएको अफगानिस्तानबाट यसै महिना महासचिव मनोनयन हुनुपर्नेमा अङ्ग्रेजी वर्णमालाको दोस्रो क्रममा आउने बङ्गलादेशबाट महासचिव चयन भयो । यसको सचिवालय नेतृत्वविहीन हुने परिस्थितिबाट जोगिए पनि शिखर सम्मेलन गर्ने ठूलो काम बाँकी छँदै छ ।

सन् १९४७ अगस्टमा ब्रिटिस इन्डियाको विभाजनपछि भारत र पाकिस्तानको सीमा विश्वमै सबभन्दा बढी सैनिकीकरण भएको मानिन्छ । मुलुक विभाजन, सानो जम्मु र कास्मिर राज्यमाथिको दुवैको दावी र त्यसले निम्त्याएका युद्धलगायत थुप्रै ऐतिहासिक र राजनीतिक कारणले ती मुलुकबीच जटिल र शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध विद्यमान हुनाले सार्क प्रक्रिया अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।

भारतले सधैँ पाकिस्तानलाई आतङ्कवादलाई प्रोत्साहन दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । झन् भारतीय हिन्दूवादी राजनीतिक दलले सरकार चलाउँदै आएको वर्तमान भारतले मुसलमान राज्यप्रति सहिष्णुता जनाउनै सकेको छैन ।

भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र आर्थिक सम्बन्धयुक्त दुवै देशको सीमा र आफ्नो मुलुकमा हुने केही आतङ्कपूर्ण घटनामा भारतले सधैँ पाकिस्तानको हात देख्छ । पाकिस्तानले पुरानो कास्मिर मुद्दा सल्टाउन सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पारित गरेको प्रस्ताव नं ४७ अनुसार जम्मुकास्मिरमा जनमतसङ्ग्रहको माग गर्छ र वर्तमान आतङ्कवादको घटनाप्रति आफ्नो बेसरोकार प्रकट गर्छ ।

यस्तै, वैरत्वबीच पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफले यसै वर्ष जनवरी दोस्रो हप्तातिर दुबईको अल अरबिया न्युज च्यानलसँगको अन्तर्वार्तामा कास्मिर जस्तो जल्दोबल्दो विषयमा गम्भीर र इमान्दार वार्ता गर्न प्रस्ताव राख्नुभएकोमा भारतले आफूले पाकिस्तानसँग सधैँ सामान्य छिमेकी सम्बन्ध राख्न चाहेको तर आतङ्क, शत्रुतापूर्ण अथवा हिंसाविनाको अनुकूल वातावरण हुनुपर्ने जनाएको छ ।

पछि पाकिस्तानले नै कास्मिरलाई दिइएको विशेष दर्जा हटाइएको २०१९ को निर्णय फिर्ता नहुन्जेल भारतसँग वार्ता हुन नसक्ने असमर्थता प्रकट गर्याे ।

गत वर्ष डिसेम्बरमा पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रयोग गरेको तल्लोस्तरको शब्दले पाकिस्तानले अब भारतसँग सम्बन्ध राख्न चाहेको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

नेपाल मामिलामा बोलिरहने भारत र सार्ककै संस्थापक पाकिस्तानबीचको कास्मिर मामिलामा नेपाल सरकार भने मौन नै छ । सार्क अध्यक्षका हैसियतले कास्मिर मामिलामा नेपालले बोलेर र वार्ता पहल गरेर त्यसलाई सल्टाउन आफ्नातर्फबाट वार्ताको मध्यस्तताको प्रस्तावसम्म त राख्न सक्थ्यो होला नि ?

रुस– युक्रेन युद्धमा शान्तिका पक्षमा मतदान गर्न सक्ने नेपालले छिमेकमै विद्यमान तनाव र हिंसात्मक घटनामा बोल्दा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको ठहरिएला र ?

सार्कका कुनै न कुनै दुई राष्ट्रबीच केही न केही समस्या रहेकाले द्विपक्षीय विवादका कुरा आएमा द्वन्द्व बढ्न सक्ने र यसबाट द्रुत गतिमा सङ्गठनलाई अघि बढाउन नसकिने आकलनले संस्थापकहरूले सार्क बडापत्रअन्तर्गत सामान्य नियमहरूमा ‘सार्कका सबैस्तरका निर्णयहरू सर्वसम्मतिका आधारमा लिइने र द्विपक्षीय र विवादास्पद विषयहरू छलफलमा राखिने छैनन्’ भन्ने प्रावधान राखेको हुनुपर्छ ।

हुन पनि एक राष्ट्रले अर्काप्रति हेर्ने दृष्टिकोण मनोगत आधारमा उत्पन्न भइदियो भने सङ्गठन त चल्न सक्दैन । आणविक शक्तिसम्पन्न दुई छिमेकीबीच सङ्गठन चलाउने विषयमा सुरु सुरुमा त्यति विमति नचले पनि पाकिस्तानमा सैनिक कुबाट राष्ट्रपति बनेका परवेज मुसर्रफका शासनप्रति भारतको दृष्टिकोण नै बदलियो र सन् २००२ को शिखर सम्मेलनमा भारत भएर हवाई मार्ग नपाउनाले उनी चीन भएर नेपाल आएको घटना सार्क इतिहासले बिर्सन सक्दैन । त्यसैले जुन पवित्र उद्देश्यले यो सङ्गठन स्थापना भएको थियो, छिमेकी र संस्थापक मित्रसँग नै दुश्मनीपूर्ण भावना र व्यवहारले त्यस उद्देश्य हासिल गर्न सकिँदैन ।

पछिल्लो शिखर सम्मेलन नभएको आठ वर्ष हुँदा पनि त्यतातिर ठूला राष्ट्र, तिनमा पनि जो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा स्थायी सदस्य हुने मनसुबा राख्छ, जो महाशक्ति र पूर्वमहाशक्तिसँग एकै पटक दुई मित्रता राख्न सक्छ, जो उदाउँदो महाशक्तिलाई टक्कर दिन्छ, जो विश्वशक्तिको दाँजामा पुगिसकेको छ, ले उपेक्षा गर्छ र त्यस्तै समानान्तर सङ्गठन बिम्स्टेकप्रति उदार दृष्टि राख्छ भने सङ्गठनलाई अघि बढाउने कुरा हाम्रो जस्तो देशले मुखले मात्र भनेर हुँदैन ।

अध्यक्ष मुलुकले नाताले नेपालले सङ्गठन विषयमा मात्र केन्द्रित भएर अन्य सातै देशका सरकार वा राष्ट्र प्रमुखसँग वा विदेशमन्त्रीसँग भेटका लागि खै भ्रमण गर्न सकेको ? खै टेलिफोन वा जुम मिटिङ गरेको ? कुनै देशमा अर्कै बैठक वा सम्मेलनमा भेट भएका बेला खै सार्कलाई अघि बढाउने चिन्ता व्यक्त गरेको ?

गत वर्ष नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ७६ औँ महासभाका सिलसिलामा नेपालले आयोजना गर्ने भनिएको सार्क मन्त्रिपरिषद्को अनौपचारिक बैठक सबै सदस्य राष्ट्रबाट सहभागिता नजनाउने देखिएपछि रद्द नै गर्नुपर्याे ।

सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार समन्वय समितिको बैठकमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले सार्कलाई सक्रिय बनाउन प्रयत्न जारी रहे पनि सबै सदस्यबीच सहमति जुट्न नसकेकाले सक्रिय बनाउन नसकिएको भनी नेपालको स्थिति प्रकट गरे ।

‘सार्कमा अध्यक्ष राष्ट्रको भूमिका छुट्टै केही पनि हुँदैन । हामी त आठ वटामध्ये एउटा मात्रै हौंँ । … यसमा प्रयत्न भइराखेको छ । रिजल्ट आएको नदेखिएको हुनाले हामीलाई प्रगति नभएको जस्तो लागेको हो । यो स्वाभाविक पनि हो । मैले सार्क प्रोसेस किन अगाडि बढेन भन्दा खेरि चार्टरले डिफाइन गरेको त्यो प्रोसेसले गर्दा खेरि यो सक्रिय हुन नसकेको हो भन्ने कुरा यहाँहरूसमक्ष राखेको हुँ’, उनले सांसदहरूका अघि सहजै यतिसम्म भने ।

स्थायी भनिएको प्रशासन संयन्त्रले कस्तो प्रयत्न गरिएको स्पष्ट भन्न सकेन । राजनीतिक नेतृत्व झन् कति यस मामिलामा झन् कति बेपर्वाह होला त ? भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रासँग काठमाडौँमा भएको हालैको भेटमा भने मन्त्रालयले महासचिव नियुक्ति प्रक्रियाबारे चासो राखेकामा भने सकारात्मक हुनैपर्छ ।

गत वर्ष सदस्य मुलुक श्रीलङ्का र पाकिस्तान चरम आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटबाट गुज्रिए । सत्ता उलटपुलट नै भयो । तिनले भोगेकै आर्थिक सङ्कट नेपालले पनि भोग्नुपर्ने चेतावनी अर्थविद्हरूले दिइरहेका छन् ।

सार्क सङ्गठनले कोभिड सङ्कटमा जस्तै जुम मिटिङ गरेर विद्यमान आर्थिक समस्या वा चुनौतीबारे समाधानको उपाय निकाल्न सक्छ । पहिले त नेपालकै राज्य वा सरकार प्रमुखका तहबाट नै पूरै अग्रसरता नलिई सार्क ब्युँतने छाँट छैन ।

बरु अध्यक्ष हुनाको हैसियतले संयन्त्र नै बनाएर बुद्धिजीवी, कूटनीतिज्ञ, पूर्वराजदूत, परराष्ट्रविद् आदिलाई पहल लिन आग्रह गरेमा भने सार्क पुनर्जीवनको ढोका खुल्न सक्छ । अब परिमार्जन हुन लागेको परराष्ट्र नीतिमा पनि यसको समाधानका बुँदा समावेश गर्न सके यो ‘भाग्यमानी अक्षांश’को पुनरोदयका लागि सानो योगदान हुने छ ।