के नेपाल असफल राज्य बन्दैछ ?

अहिले बारम्बार सामाजिक सञ्जालमा आइरहने शब्द हो, असफल राज्य । राज्य सञ्चालनका संयन्त्रहरूले काम गर्न सकेनन् भने त्यो देशलाई असफल राज्य भनिन्छ ।

राज्यले जनतालाई कतिसम्म मानवीय अधिकार, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीजस्ता सेवा प्रवाह गर्न सकेको छ वा छैन भन्ने कुरामा नागरिकको सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ ।

कतिपय अन्य आधारभूत विषयहरू पनि हुन्छन् । न्याय प्रणालीले मर्कामा परेकालाई न्याय दिन नसक्नु, दिए पनि ढिला दिनु, पक्षपात गरिनुले पनि जनताप्रति राज्यको संवेदनशीलता कस्तो छ भन्ने अवगत गर्न सकिन्छ ।

व्यवस्थापिकाको काम मूलतः ऐन निर्माण गर्ने हो । निर्माण गरिएका ऐनहरू जनतामुखी छन् वा छैनन् भन्ने कुराले पनि राज्यको मनसाय जान्न सकिन्छ । व्यवस्थापिकाले पारित गरेका ऐनहरू समयसापेक्ष र जनमुखी हुन सकेनन् भने जनताले राम्रो न्याय पाउन सक्दैनन् । परिणामस्वरुप झनै अन्याय बढ्न जान्छ ।

त्यस्ता नमिल्दा ऐन निर्माण गर्दा र तिनीहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा जनताले पाउनुसम्मको सास्ती खेपेका हुन्छन् । जनताको आवश्यकता र चाहना अनुसारका ऐन कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमात्र ऐन कानुन जनमुखी हुन सक्छन् । र, राम्रो नतिजा दिन सकिन्छ ।

बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव छ । राजनीति स्थिर हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र खस्कदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल ‘असफल राज्य’ बन्ने त होइन भन्ने चिन्ता हुनु स्वभाविक हो । तर, परिस्थिति त्यति धेरै प्रतिकूल भने बनिसकेको छैन ।

राज्यलाई सफल तथा असफल बनाउने सन्दर्भमा मूख्य भूमिका सरकारको हुन्छ । संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने र पारित भइसकेपछि कार्यान्वयन गरेर जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने कार्य सरकारकै हो । यी काम सरकारले राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सक्यो भने निश्चय नै जनताले विश्वास गर्छन र भविष्यमा हुने निर्वाचनमा पनि विजय गराउँछन् ।

त्यसकारण कुनै पनि सरकारले आफूप्रति जनताको विश्वास तान्ने वातावरण बनाउने हो भने जनताप्रति सरकार उत्तरदायी हुनैपर्छ । तर, कतिपय अवस्थामा राज्यले जनताका कुरा सुन्दैन र एकलौटी किसिमले आफ्नै स्वार्थ पूर्तिको लागि तदनुरुप काम गरेको हुन्छ । मूलतः यस्ता कुराहरू अल्पविकसित देशहरूमा देखिन्छन् ।

जुन देशमा स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको हुन्छ, त्यस देशका जनताले दुःख पाउँछन् । कार्यपालिका नै सर्वेसर्वा भइदियो भने न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र राज्यका अन्य अंगहरू ओझेलमा पर्छन् । न्यायपालिकासमेत अकर्मन्य हुन जान्छ ।

न्यायपालिकामा पनि सरकारको प्रभाव परेको हुन्छ । न्यायपालिकामा नियु्क्त हुने सदस्यहरूको सिफारिसमा पनि सरकार नै हाबी हुने हुँदा प्रभाव पनि प्रवल नै हुन्छ । न्यायपालिकाको लागि बजेट उपलब्ध गराउने, सुविधा दिने, नियुक्तिको सिफारिसजस्ता बिषयहरूले गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा न्यायपालिका सरकारमा निर्भर रहेको हुन्छ ।

राज्यका तीन अंग न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामध्ये प्रभावको दृष्टिले कार्यापालिकाको स्थान बढी हुन्छ । विभिन्न अवस्था र कारणहरूले गर्दा जहाँ न्यायपालिका कार्यपालिकाको छाँयामा परेको हुन्छ, त्यहाँ न्याय सम्पादन हुन सकेको हुँदैन । जनताले न्याय पाएको अनभूति गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । जनताले दुःख मात्रै पाउँछन् ।

त्यसैगरी व्यवस्थापिकाले पनि जनमुखी ऐन कानुन निर्माण गर्न नसकी सत्तामुखी ऐन कानुन निर्माण गर्न पुग्छ । त्यस्तो बेला जनता न्याय नपाएर आक्रोश व्यक्त गरिरहेका हुन्छन । यसरी न्यायपालिका र व्यवस्थापिका कमजोर हुन पुग्छन र कार्यपालिका स्वतः हाबी हुन्छ । निश्चय नै यस्तो अवस्थामा पुरै देशले दुःख पाउँछ ।

असफल राज्य हुने अवस्थामा जनताले न्याय पाउन सकेका हुँदैनन्, व्यवस्थापिकाले जनतालाई आवश्यक हुने कानुन निर्माण गर्न सक्दैन र जनताले सरकारको अवज्ञा गरेका हुन्छन । सरकारविरुद्ध जनता नारा जुलुस लगाएर सडकमा आउँछन् ।

देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हुन्छ । अनेक किसिमका आपराधिक गतिविधिले प्रश्रय पाएका हुन्छन् । गरिबी र अशिक्षा तिब्ररुपले वृद्धि भएको हुन्छ । सरकारका कुनै पनि निकायले राम्रोसँग काम गरेका हुँदैनन् ।

सरकारको पक्षमा वकालत गर्ने सबै संस्था तथा संगठनहरू पनि सरकार कै अनुयायीको रुपमा काम गरेका हुन्छन् र जुन कामले सरकारलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ । जनताको लागि भने कुनै पनि कार्य सुधारात्मक भएका हुँदैनन् । यद्यपि, सरकार भने बलजफ्ती कार्य गरिरहेको हुन्छ ।

असफल राज्य घोषित गर्न पनि त्यति सजिलो हुँदैन । किनकि, जनतामा भ्रम सिर्जना गर्नका निम्ति सरकारले बलजफ्ती काम गरेको हुन्छ । अर्कोकुरा, असफल राज्यको मार्गमा हिँडेका देशहरूको सुधारको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले ऋण सहायता उपलब्ध गराउन अनिच्छुकता देखाइरहेका हुन्छन् ।

जनता नराम्रोसँग गरिबीमा पिल्सिएका हुन्छन् । उनीहरूलाई गाँस, बास र कपासको समस्या बढ्दै गएको हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र संकटमा परेको हुन्छ । मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीतिले उग्ररुप लिएको हुन्छ । समाज विश्रृंखलित भएको हुन्छ । अन्याय, अत्याचार व्याप्त हुन्छ । समाज हुने र नहुनेमा विभाजित बन्न पुग्छ । यस्ता प्रकृति नै असफल राज्यको पहिचान हुन्छन् । राज्यले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाएको हुन्छ ।

विश्वमा अहिले देखिएका असफल राज्यहरूमा सिरिया, सोमालिया, अफगानिस्तान, यमन आदि हुन् । यी देशहरूमा गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण, भ्रष्टाचार, खाद्यान्न अभाव आदिले राज्यलाई थला पारेको छ ।

नेपालको अस्थिर राजनीति र खस्कदो अर्थतन्त्रलाई लिएर असफल राज्य बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता गरेको पाइन्छ । निश्चय नै कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको हुँदा सरकार निर्माण गर्न दुई वा सो भन्दा बढी दलहरूको आवश्यकता पर्छ । धेरै दलहरूलाई समावेश गर्नुपर्दा ती दलहरूको सिद्धान्त, विचार, नीतिहरूमा मत नमिल्न सक्छ ।

सवैको एजेण्डा मिलाएर सरकारमा बस्ने कुरा निश्चय नै कठिन विषय हो । र, विभिन्न मतभेद आउँछन् । यसै कारणले गर्दा २ महिनाअघि निर्माण भएकोे गठबन्धन सरकारबाट एमाले बाहिरिन पुग्यो । अहिले अर्को गठबन्धनबाट सरकार बनेको छ । स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा हुने यस्तै हो ।

पटकपटक सरकार बन्ने र ढल्ने हुन सक्छन । अस्थिर सरकार भएको अवस्थामा कुनै पनि नीति नियम स्थिर हुन सक्दैन । विकास निर्माण कार्यले गति लिन सक्दैन । जनतालाई प्रवाह हुने सेवा सुविधामा पनि असर पर्छ । सवैको एजेण्डा पृथक पृथक हुने हुँदा राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन सक्छ ।

ठुलठूला मुद्धा ओझेलमा पर्छन । सरकार बनाउने र सत्तामा पुग्ने विषय मात्र प्राथमिकतामा पर्दा जनताका जनजीविकाका महत्वपूर्ण सवाल ओझेलमा पर्छन । अस्थिर राजनीतिले निरन्तरता पाइरहेको हुँदा कतै देश असफल हुने त होइन भन्ने कुरा पनि राजनीतिक वृत्तमा बहसको विषय बनेको छ ।

असफल राज्यको अर्को पाटो भनेको देशको अर्थतन्त्र हो । मूलतः कोभिड–१९ र त्यसपछिको रुस–युक्रेनको युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै खस्कदै गएको छ । अधिकांश देशहरूको उत्पादन घटेको छ । मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीति उच्च भएको छ ।

निर्यातमा कमी आएको छ । आयात ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । उद्योग व्यवसायले गति लिन सकेका छैनन् । धेरैको रोजगारी गुमेको छ । बेरोजगारीमा वृद्धि भएकोले श्रमिकहरूको रोजीरोटीमा समस्या आएको छ । राजस्वमा गिरावट आएको छ । पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक छैन । यस अवस्थामा राज्यले धेरै कुरा गुमाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा विदेशी अनुदान आउने सम्भावना पनि कम हुन्छ । पाउने भनेको ऋण सहायता नै हो । त्यो पनि खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएकोले विकास निर्माणका कार्यले गति लिन सकेको छैनन् । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अभाव हुन गएको छ । राजनीति स्थिर नहनु र अर्थतन्त्र खस्कदै जाँदा कतै असफल राज्य बन्ने त होइन भन्ने चिन्ता राख्नुलाई अस्वाभाविक भन्न सकिदैन ।

तर, बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने न हाम्रो राजनीति नै सोचेजस्तो बिग्रिएर गएको छ न त अर्थतन्त्रमा कुनै संकट नै आएको छ । सबै दलहरू राजनीतिलाई कसरी सही दिशातिर लाने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नेतिर लागेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा पनि केही समययता सुधारका संकेत देखिएका छन् ।

नेपाल श्रीलंका जस्तो टाट पल्टिदैछ भन्ने हल्ला गरिए पनि अहिले हामी त्यस अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं । तर, चनाखो र सजग भने हुनुपर्छ नै । श्रीलंकाले खास गरेर चर्को ब्याजदरमा ऋण लिनु, अनावश्यक र महंगा योजना संचालनमा ल्याउनु, करमा भारी छुट दिनु, वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गरिनुजस्ता विषयले देशको अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याएको हो । नेपालमा त्यस प्रकारको स्थिति आइसकेको छैन ।

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिव ५१ खर्बको छ । केही वर्षयता ऋणमा भने वृद्धि भएको छ । २१ खर्बको हाराहारीमा ऋण पुगेपनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत भन्दा बढ्न सकेको छैन । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिनु सामान्य कुरो हो ।

विकसित देशहरूले त २०० प्रतिशतसम्म पनि ऋण लिएका देखिन्छन् । यसरी लिएको ऋण उनीहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर बढी फाइदा लिएका हुन्छन । हामीले पनि लिएको ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न सकियो भने ऋणबाट डराउनु पर्ने देखिदैन ।

मुख्य कुरो भनेको त्यसको उपयुक्त किसिमले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले देश बर्वादी भयो । देशलाई राजनीतिले बिगा¥यो । देश खतम भयो । देशमा आर्थिक संकट आयो । देश ऋणमा डुब्यो र असफल राज्य भयो भन्नु पर्ने अवस्था देखिएको छैन । तर, पनि राज्यप्रति नागरिकले चिन्ता लिनुलाई राम्रै रुपमा हेर्नुपर्छ ।