लागूऔषध दुर्व्यसनले निम्त्याएका अनेक समस्याको कारणले गर्दा विश्वलाई नै चिन्ताको विषय बनाएको छ । यसैकारणले गर्दा प्रत्येक वर्ष जुन २६ लाई लागूपदार्थ ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रुपमा लिइएको छ । केही वर्ष यता नेपालमा पनि लागूऔषध दुरुपयोग तथा दुर्व्यसनको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ ।
अहिले विश्वमा देखापरेका डरलाग्दा समस्यामध्ये मुख्यरूपमा लागूपदार्थको ओसारपसार र त्यसको दुर्व्यसन नै हो । यसको कुनै निश्चित सीमा नहुने हुँदा के धनी के गरिब प्रायः सबै मुलुकमा भएको देखिन्छ ।
यसको सञ्जाल विश्वभरि नै फैलिएको हुँदा यसको नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै विभिन्न प्रयास भइरहेका पनि छन् । यद्यपि, समस्या बढ्दै गएको हुँदा सबैका लागि यो चिन्ताको विषय बन्न गएको छ । लागूऔषधको ओसारपसार, व्यापार र दुर्व्यसनलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न प्रयास नभएका पनि होइनन् । यद्यपि जोखिम भने झनै बढ्दै गएको पाइन्छ ।
सुरुको समयमा गाँजा, भाङ, अफिमजस्ता नसालु पदार्थलाई बिरामीको दुखाइ कम गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो भने पछि गएर दुर्व्यसनीहरूको यसलाई नसाको रुपमा लिएको पाइन्छ । अहिले यी पदार्थलाई अनेक प्रकारका रासायनिक पदार्थसँग मिश्रण गरेर सेवन गर्दा मानिसको मृत्यु नै हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
गाँजा खेतीलाई वैधता दिने÷नदिने सम्बन्धमा विश्व जनमत विभाजित हुन पुगेकामा हालै नेपालमा पनि यो बहसको विषय बन्न पुगेको छ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूबीच गाँजाखेतीलाई वैधता दिने वा नदिने सम्बन्धमा मतान्तर भइरहेको छ ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिने हो भने यसले झनै विकराल रूप नल्याउँदा भन्न सकिँदैन । अतः जनताको स्वास्थ्यमा असर पार्ने यस्ता दुर्व्यसन सम्बन्धी गतिविधिलाई कानुनी मान्यता दिनु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त देखिँदैन ।
यसको कुप्रभाव विश्वव्यापी फैलिँदै गएको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नै आवाज उठ्न गयो र परिणामस्वरूप सन् १९०९ मा अफिम कमिसनको स्थापना भयो । यसको मुख्य उद्देश्य विश्वमा बढ्दै गएको लागूऔषधको कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नु थियो । यो कमिसन पहिलो प्रयास भएको हुँदा लागूऔषध नियन्त्रणलाई बढी प्रभावकारी बनाउन पुनः सन् १९१२ मा हेग कन्भेन्सनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कानुनको व्यवस्था गर्याे ।
त्यसैगरी सन् १९८८ मा लागू गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले पनि लागूऔषध ओसारपसार र दुर्व्यसन नियन्त्रण गर्न विभिन्न व्यवस्था गरे पनि यसले प्रभावकारी भूमिका निभाउन सकेन । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नियन्त्रण गर्नेबारे केही प्रयास भएका देखिन्छन् ।
अर्को कुरा विभिन्न मुलुकमा मादक पदार्थ सजिलोसँग प्राप्त हुन सक्दैन । उत्पादन तथा खरिद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरिएका हुन्छन् । किनमेलका लागि निश्चित क्षेत्र, समय, उमेरजस्ता आधार निर्धारण गरिएका हुन्छन् । तर नेपालमा भने नियन्त्रण गर्दागर्दै पनि सहजरूपमा उपलब्ध हुने भएकाले यसको प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्दै गएको अवस्था छ ।
केही वर्षदेखि नेपालमा पनि लागूऔषध दुर्व्यसन अत्यधिक मात्रामा बढ्दै गएको छ । देशका कुनाकाप्चामा समेत फैलिँदै गएको छ । विद्यालय तहका विद्यार्थीहरु पनि दुव्र्यसनमा लागेका देखिन्छन् । कतिपय लागुजन्य औषधि सजिलैसँग उलब्ध हुनसक्ने कारणले गर्दा पनि नेपालमा यसको बढोत्तरी हुँदै गएको हुन सक्दछ ।
यसको नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारको सक्रियताको आवश्यकता देखिन्छ । हाम्रो संघीय शासन प्रणालीको संरचनास्वरुप केन्द्र, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म फैलिएको हुँदा यसको नियन्त्रण गर्न सक्ने सम्भावना धेरै नै रहेका छन् । स्थानीय तहको वडा तहभन्दा पनि तल टोल, बस्ती तथा विभिन्न समूहसमेत भएका हुँदा लागूऔषध नियन्त्रण गर्न त्यति कठिन देखिँदैन । मुख्य प्रश्न भनेको विभिन्न सरकारहरू र सम्बन्धित सरोकारहरुको सक्रियता नै हो ।
नेपालमा लागूऔषध दुर्व्यसनको ओसारपसार खासगरी सन् १९६० को दशकमा हिप्पीहरूको आगमनपछि भएको हो । त्यस अवधिमा नेपाल प्रवेशमा खासै नियन्त्रण नभएको हुँदा यसले मौलाउने अवसर पायो । हिप्पी संस्कृतिले धेरै युवालाई कुलतमा फसाउने काम गर्याे ।
हिप्पीहरूसँग हिँड्ने, खाने र अनेक अवान्छित गतिविधि बढाउँदै गएका हुँदा यसको कुलत अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि पर्न गर्यो । तत्कालै नियन्त्रण गर्नेतर्फ विकल्प सोचेको भए, सायद अहिलेको यो अवस्था आउने थिएन होला । लागूऔषध दुर्व्यसन, ओसारपसार र हिप्पी एउटैजस्ता देखिन्थे । पछि यसैलाई हिप्पी संस्कृति भन्न थालियो । जुन नेपालको लागि चिन्ताको विषय थियो ।
नेपालमा लागूपदार्थ दुर्व्यसन बढ्दै जानुको कारणमा अभिभावकको निगरानी नहुनु पनि देखिन्छ । उनीहरु कुलतमा छन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि कतिपय अभिभावक गाँजा, चरेस भन्ने चिजहरू खासै केही होइनन् । यिनीहरू त पहिलेदेखि नै प्रयोग गरिँदै आएको भन्ने भावनाको विकसित रूपले गर्दा पनि युवा पुस्तामा यो लत फैलिँदै आएको देखिन्छ ।
अहिले गाँजाखेतीलाई कानुनी वैधता दिनुपर्छ भन्ने विषय पनि विश्वमा बहसको विषय बनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका २७ देशहरूले गाँजाखेतीमा लगाइ आएको प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाउन आवाज उठाइरहेका छन् भने २५ देशहरूले भने विरोध गर्दै प्रतिबन्धलाई अझ कडा रूप दिनुपर्छ भनेका छन् । यसरी लागूपदार्थजन्य वस्तुलाई पनि खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने विचार किन आयो विचारणीय छ ।
निश्चय नै नेपालमा लागूपदार्थ दुर्व्यसनका समस्या समाधान गर्न त्यति सहज देखिँदैन । कारण यो रोग पुरानो भइसकेको छ र यसको शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको नियन्त्रण गर्न सरकारले लागूपदार्थ नियन्त्रण ऐन, २०३३ कार्यान्वयनमा ल्याएको भए पनि यसले पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
यो ऐनलाई बढी प्रभावकारी बनाउन लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३ लागू गरिए पनि अपेक्षितरूपमा प्रगति हुनसकेको अवस्था देखिँदैन । प्रत्येक वर्ष दुर्व्यसनीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यो समस्या नेपालको मात्र नभई बहुपक्षीय विषय भएको हुँदा अन्य मुलुकबाट समेत आयात हुने गरेको छ । सबभन्दा ठूलो छिमेकी देश भारत भएको र खुला सीमा भएका कारणले गर्दा पनि नेपालमा दुर्व्यसनीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रमा कडा नियन्त्रण गरिनु पर्दछ र यससम्बन्धी भएका कानुनको पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
लागूऔषध नियन्त्रण गर्ने विषय एक बहुपक्षीय समस्या भएको हुँदा समाजका सबै तह र सरकारहरूको सहयोगको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । त्यसैले सबै सरकार, व्यक्ति, परिवार, समाज, क्लब, संघसंस्था, टोल सुधार, आमा समूह, महिला समूहहरूको पनि ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । यिनीहरु जागरुक भएर आफ्ना गतिविधि तथा जनचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने निश्चयनै लागूऔषध नियन्त्रणमा उल्लेखनीय प्रगति हुनेछ ।
प्रत्येक वर्ष लागूऔषध दुर्व्यसनको संख्या बढ्दै गएको हुँदा यसले निम्त्याएका चुनौती कुनै एक देशको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हुन गएको छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार प्रत्येक वर्ष ११.६ प्रतिशतले लागूपदार्थ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । यसरी नै वृद्धि हुँदै जाने हो भने स्थिति अझ भयावह नहोला भन्न सकिँदैन ।
लागूऔषध दुर्व्यसन तथा अवैध ओसारपसार बढ्दै जानुमा अव्यवस्थित सहरीकरण, सङ्गठित आपराधिक सञ्जाल, आतङ्ककारीले गतिविधि वृद्धि जस्ता प्रमुख कारकतत्त्व देखिन्छन् । यी कारकतत्त्वका निराकरण गर्न त्यति सहज पनि देखिँदैन । अव्यवस्थित स्तरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य हाम्राजस्तो अतिकम विकसित मुलुकका लागि कठिन नै हुन आउँछ ।
सङ्गठित आपराधिक सञ्जाललाई तोड्ने र आतङ्ककारी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय पक्षसँग सम्बन्धित भएको हुँदा सहज किसिमबाट नियन्त्रण हुने देखिँदैन । अतः नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विभिन्न देशसँग हातेमालो गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।
नेपालले लागूऔषधले नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा विगत ४५ वर्षदेखि विभिन्न प्रयास गरिआएको भए पनि बहु मुलुकसँग जोडिएको विषय भएको हुँदा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसको नियन्त्रणका लागि लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, राष्ट्रिय नीति र रणनीति कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
त्यसैगरी अझ यसलाई बढी प्रभावकारी बनाउन लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरूको उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका र लागूऔषधको नियन्त्रण र रोकथामसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शनसमेत कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
लागूऔषध नियन्त्रण गर्ने कार्यमा विभिन्न निजी संस्था संलग्न भई आए पनि उनीहरुबाट सम्पादित कामहरुको उपयुक्त किसिमबाट अनुगमन, निरीक्षण तथा मूल्यांकन हुन सकिरहेको छैन । यस्ता संस्थाहरुको क्रियाकलाप पनि पारदर्शी हुनसकेका छैनन् । यिनीहरुलाई सरकारको निगरानीमा ल्याउनु पर्दछ ।
कतिपय यस्ता संस्थाहरु दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा रहेका पनि छन् । सरकारको एकल प्रयासले मात्र लागूऔषध नियन्त्रणजस्तो विश्वव्यापी सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्नु निश्चय नै कठिन कार्य हो । अतः सबै पक्षको सहयोगको आवश्यकता पर्दछ ।
