नेपालमा कुनै तह र तप्काका जनता सन्तुष्ट छैनन् । जहाँ पनि समस्या छ । कहिले उखु किसान, कहिले मिटरब्याजीपीडित, कहिले सहकारीपीडित, कहिले शिक्षक, कहिले स्वास्थ्यकर्मी र अहिले फेरि कर्मचारी–स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन, जुलुस, धर्ना माइतीघर मण्डलामा जारी छ । देशभित्र एकातिर वर्गीय आन्दोलन चलिरहेको छ भने, अर्कातिर धार्मिक–साम्प्रदायिक–सामुदायिक हिंसाको खतरा बढ्दै गएको छ ।
हरेक दिनजसो स्थानीय तहका राजनीतिक जनप्रतिनिधि एवं प्रशासकीय अधिकृत–कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरिरहेको मुद्दाले सुशासन कतिसम्म कमजोर भयो भन्ने कुरा उजागर गरेको छ ।
भ्रष्टाचार र कुशासनले कुनै पनि मुलुक तन्नम बनेको उदाहरण सार्कका पाकिस्तान, श्रीलङ्का हुन् । त्यो रोग नेपालमा पनि व्याप्त छ । अख्तियारले गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा करिब पौने दुई अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै १६२ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
प्रतिवादीमध्ये नेपाल सरकारका एक सचिव, १० सहसचिव, ५८ उपसचिव, १४६ शाखा अधिकृत, ११० नासु, ३० खरिदार र चार सहायकस्तरका गरी १४४ कर्मचारी छन् । त्यसैगरी २०९ जनप्रतिनिधि, १९८ मतियार तथा बिचौलियालाई मुद्दा लगाइएको छ । सबैभन्दा बढी मुद्दा स्थानीय तहका छन् ।
केही महिनाअघिका चर्चित नक्कली भुटानी प्रकरण, ललिता निवास काण्ड र अवैध सुन ओसारपसारका घटनाले जनतामा सरकार, सरकारी संयन्त्र, नेता–कर्मचारीप्रतिको विश्वास गुमेको छ ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा बहालवाला नेपाल सरकारका सचिव, ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवको संलग्नता र सुन काण्डमा राजनीतिकर्मीसमेतको संलग्नता खुल्यो र छानबिनपछि मुद्दा दायर गरियो ।
आठ वर्षअघि नेपालगन्जमा चेतन मानन्धरको खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेका योगराज ढकाल उर्फ रिगलको संविधान दिवसको दिन राष्ट्रपतिबाट कैदमाफ हुनु बिलकुल असङ्गत कुरा थियो । त्यस्ता अपराधीलाई कैदमा राख्दा दिवङ्गतका परिवारले न्याय पाएको अर्थमा लिइएकामा छाड्दा त अपराधीहरूको झन् हौसला बढ्यो ।
बीसबर्से सजायँ तोकिएका ढकाललाई आठ वर्षमै मुक्त हुँदा सयौँ गाडी र सवारी साधनले गरेको स्वागतले हाम्रो समाज अपराधीहरूप्रति सहानुभूति राख्ने रहेछ भन्ने अर्थ पो लाग्यो । मानन्धरकी पत्नी पुनः न्याय माग्न सडक र अदालतमा पुगेकी छन् । तरुन दलका नेता रहेका ढकालको मोचनप्रति नेपाली कांग्रेसकै उच्चस्तरका नेता नै लागेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
यिनै घटनाबीच धार्मिक–साम्प्रदायिक भड्काव धरान, मलङ्गवा हुँदै अब नेपालगन्ज नै पुगेको छ जहाँ मानन्धरको हत्या भएको थियो । जातीय राज्यको अवधारणा ल्याएर त्यससम्बन्धी सङ्गठन बनाई संविधानसभाबाट संविधान तर्जुमा गर्ने बेला तत्कालीन नेकपा (माओवादी) द्वारा प्रवद्र्धित जातीय आन्दोलनले नराम्ररी जरा गाडेको छ ।
मुलुकमा करिब डेढ सय जातजाति छन् र ती सबैका नाममा जातीय राज्य दिने अर्थमा माओवादीले सबै जातिलाई सङ्गठित गरी जनयुद्धमा होमिदियो । संविधानसभा निर्वाचनपछि तिनलाई जातीय राज्य माग गर्नमा प्रेरित गरिदियो ।
वि.सं २०७२ मा दोस्रो संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान’ निर्माण भई दुई संसदीय निर्वाचन र दुई प्रादेशिक निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेका छन् । तैपनि उसका जातीय सङ्गठनहरू अहिले पनि जीवितै छन् ।
सात प्रदेशमध्ये निकै कष्टका साथ अन्त्यमा नामकरण भएको कोशी प्रदेश सरकारले अहिले पनि स्थायित्व पाएको छैन । पहिचानवादको धङ्धङीले सरकार अस्थिर रहेकै बेला र पहिचानवादी आन्दोलन जारी छ । कोशी प्रदेश नामकरणमा पहिले सहमति जनाएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) अहिले फेरि मन बदल्न लागेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले आफूहरूलाई बहुमत दिएमा प्रदेशको नाम बदल्ने भनेर भोट राजनीति गरे । यसले आन्दोलनकारीको मनोबल झन् झन् बढ्यो ।
मधेसमा हिन्दू र मुसलमान तथा पहाडमा तागाधारी र मतुवाली आदि सम्प्रदाय, जातिबिच घृणा फैलाएर मनमुटाव ल्याउन र हिंसा फैलाउन एक थरि तत्त्व लागेको छ । यही असोज १२ मा एक विवादास्पद धर्मगुरुले गौहत्या गर्नेलाई हत्या गरिदिए आफूले जिम्मा लिने भनी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए र स्थिति झन् उत्तेजक बनाइदिए ।
मुलुकमा दसैँलगायत चाडबाडले छोप्न लागिसकेको छ । दसैँ त आयो तर ग्राहक आएनन् भन्दै पसलेहरू पुर्पुरामा हात राखी पसल रुँगिरहेका छन् । पसलै बन्द गरी हिँड्ने धम्की पनि तिनले दिइरहेका छन् ।
अर्थतन्त्र डाँवाडोल छ । युवा विद्यार्थीहरु बाहिरिएका छन्, खेतबारी बाँझै छन् । देश रित्तै हुने छाँट आउँदै छ । भर्खरै इजरायलमाथि हमासको आक्रमणमा बिदेसिएका नेपाली विद्यार्थीहरू पनि परेका छन् । दस जना मारिएको समाचारमा आइसकेको छ । बाँकी रहेकाहरूको उद्धारमा पनि अलमल भइरहेको छ । नेपालीले देश छाडेर विदेश बस्दा आइलाग्ने यस्ता समस्या र चुनौती कतिन्जेल सहनुपर्ने हो, थाहा छैन ।
बिसौँ शताब्दीसम्म राष्ट्रिय सुरक्षाको अर्थ आफ्ना जनता, अर्थतन्त्र र राजकीय–सरकारी संस्थाहरू जोगाउने मात्र थियो । राष्ट्रिय रक्षा। सुरक्षा गर्नु भनेको आतङ्क, युद्ध, जासुसीजस्ता धम्की र खतराविरुद्ध देशको बचाव गर्नु हो ।
सुरुमा सार्वभौम राज्यको सैनिक सुरक्षासँग मात्र सीमित रही सैनिक आक्रमणबाट जोगाउनु रहेकामा अहिले गैरसैनिक विभिन्न गतिविधिजस्तै आतङ्कवादबाट सुरक्षा, अपराधको न्यूनीकरण, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, वातावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, समुदाय सुरक्षा, साइबर सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ । त्यस्तै अदृश्य शक्तिका क्रियाकलाप, लागुपदार्थका गिरोहका गतिविधि, सङ्गठित अपराध, वित्तीय अपराध र प्राकृतिक प्रकोपले पनि सुरक्षा चुनौती ल्याइरहेका छन् ।
मानिसहरू ससाना घटनामा पनि असहिष्णु र असंवेदशील बन्दै छन् । यस्ता घटनामा सरकार र राज्यका विभिन्न निकायले गर्ने मन्तव्य–भाषणले पनि आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । सरकार राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि राजनीतिक–आर्थिक–सैनिक–कूटनीतिक उपायमा मात्र भर पर्छ ।
आन्तरिक सुरक्षा चुनौती पनि त्यत्तिकै जल्दाबल्दा छन् । यस्ता विषयमा सरकार मात्र होइन, प्रतिपक्षीहरू पनि सजग र सतर्क हुनैपर्छ । सरकार आफ्नो कमजोरी नदेख्ने र अरूलाई गणतन्त्र विरोधी, राज्य विरोधी मात्र भनेर पन्छन मिल्दैन । पूर्वराजाका गतिविधि देखेर तर्सनु पर्दैन, आफू सच्चिए हुन्छ ।
आफूले गल्ती गर्दै जाने अरुमाथि दोष थोपर्ने प्रवृत्तिले जनआक्रोश बढाउँछ । यति नै बेला सरकार गिराउने वा नयाँ सरकार बनाउने कुरा गरेर सत्तारुढ दलकै नेताहरु अस्थिरता ल्याइँदै छ ।
अहिले मुलुक अत्यन्त संवेदनशील र तरलावस्थामा छ । कुनै निहुँ पाएर आगो झोसी भाँडभैलो मच्चाउने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने तत्त्वहरु अवसर कुरेर बसेका छन् । यस्ता अवस्थामा सरकारले नै जातीय र धर्म विरोधी नारा वा भाषण दिनुहुन्न । प्रतिपक्षीले पनि विना तर्क र प्रमाण सरकारमाथि पुराना कुरासमेत ल्याएर व्यङ्ग्य गर्ने, खिसीट्युरी गर्ने, आरोप प्रत्यारोपमा उत्रने होइन, मुलुक जोगाउन ऊ पनि त्यत्तिकै सचेत हुनैपर्छ ।
केही दृश्य–अदृश्य समूहले देशमा आगो लगाउने प्रयास गरेका छन् । राज्यका हरेक अङ्गले अत्यन्त संयमित भई फुकी फुकी पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था छ । इजरायल र प्यालेस्टिनी युद्ध बढेर विश्वयुद्ध सँघारमै आएको हो कि भन्ने अवस्था देखिँदै छ । यस्ता अवस्थामा आन्तरिक झगडामा हामी फस्नु हुँदैन ।
