अर्थतन्त्र संकटमा छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन नयाँ ढङ्गले बहस गर्नु पर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू खस्कँदै गएका छन् । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार भएको देखिए पनि यो तदर्थ किसिमको सुधार हो । स्थायी र दिगो भने होइन ।
स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध हुन नसकेको कारण देशको ऊर्जाशील श्रम शक्ति श्रम बिक्री गर्न विदेश पलायन भएको छ । त्यही श्रम शक्तिले खाडी मुलुकमा पसिना बगाएर कमाएको रकम स्वदेश भित्रिएको कारणले मात्र अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सकारात्मक भएको हो र यही विप्रेषण रकमले अर्थतन्त्र धानिएको छ ।
यो सूचक तलमाथि हुने बित्तिकै देशको अर्थतन्त्र अझै धराशायी हुनेछ । अन्य सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छैनन् । त्यस कारण अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने हो भने नयाँ ढङ्गबाट बहस गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
हुन त जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन आइसकेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका समाचार पनि आएका छन् । तर, ती केवल समाचार मात्र हुन् । यथार्थता भने त्यस्तो देखिएको छैन । अर्थतन्त्रमा केही सुधार भए पनि त्यो सुधारले अर्थतन्त्र एकदम चलायमान भएर उल्लेखनीय सुधार आउने वाला छैन । केवल त्यो सुधार भनेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने कुरा मात्र हुन सक्दछ ।
सबै सूचकहरू कमजोर भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सुधार गरेर आर्थिक क्रान्ति ल्याउँछौँ भन्ने कुरामा पनि विश्वास गर्न सकिँदैन । अहिले अर्थतन्त्रमा आमूल सुधार ल्याउने भन्दा पनि लयमा ल्याउने विषय नै बढी महत्त्व छ ।
देशको अर्थतन्त्र धान्ने भनेको नै निजी क्षेत्र हो । किनभने देशको समग्र अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी अंश यो क्षेत्रले ओगटेको छ । यही क्षेत्र अहिले धाराशायी भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चर्को ब्याजदर निर्धारण गरेका हुँदा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन ।
मूल्यवृद्धिको सामना गरिरहनु परेको अवस्थामा चर्को ब्याजले उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न नसकिने कुरा उनीहरूले भनिरहेका छन् र यसको लागि ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन सरकार तथा सरोकार निकायहरूसँग माग गरेका पनि छन् । तर, माग सम्बोधन नभएको कारणबाट अधिकांश उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकी बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । केही संचालनमा रहे पनि पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन सकेका छैनन् र उनीहरूको संचालन खर्च पनि उठ्न सकेको छैन ।
देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर नभएका कारण खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडा, निर्माण उपकरण, कच्चा पदार्थ, नुन लगायत अधिकांश बस्तु विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ । सय रुपैयाँको सामान आयात गर्छौ भने ६ रुपैयाँको मात्र सामान निर्यात गरेका हुन्छौँ । हाम्रो निर्यात ज्यादै न्यून छ । न्यून निर्यातबाट प्राप्त भएको विदेशी मुद्रा पनि उच्चस्तरीय भ्रमण, विदेशमा गएर गरिने औषधि उपचार, अध्ययन र अन्य काममा जानेहरूले पाउने सटही सुविधामा नै जाने भएकोले विदेशी मुद्राको चाप पर्ने गरेको छ ।
अहिले आयातलाई नियन्त्रण गर्दा सञ्चिति अनुकूल भए पनि सधैँ यस्तै हुन्छ भन्न सकिँदैन । आयात नियन्त्रण गर्दा सञ्चिति बढ्ने र खुकुलो गर्दा सरकारी कोषमा चाप पर्नु भनेको अर्थतन्त्रले सकारात्मक बाटो नलिएको भन्नु हो । देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने निर्यातमा वृद्धि गर्नै पर्दछ । तर, अहिले यस्तो परिस्थिति देखिँदैन ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनु पर्दछ । यसले एकातिर सर्वसाधारणलाई रोजगारी उपलब्ध गराउँछ भने उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय बढाएर बढी फाइदा लिन सक्ने अवस्था हुन्छ र सरकारलाई पनि धेरै कर तिरेर सरकारको कोषलाई मजबुत बनाउँछन् ।
यसरी आन्तरिक उत्पादनले बहुपक्षलाई फाइदा पु¥याएको हुन्छ । तर, यही पक्ष थला परेको हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान पु¥याउन नसकेको हो । यस आधारमा भन्नु पर्दा, देशको आर्थिक संरचनामा बाहुल्यता भएको क्षेत्र नै उठ्न नसकेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुलाई स्वाभाविक लिन सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा योगदान दिने अर्को पक्ष भनेको सरकारी क्षेत्र हो । यसको लागि सरकारले जतिसक्दो पुँजीगत खर्च गर्न सक्नु पर्दछ । आर्थिक वर्ष ०८०–८१ को पहिलो ३ महिनाको पुँजीगत खर्च कूल पुँजीगत बजेटको ३ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छैन । सरकारले खर्चै गर्न सक्दैन भने कसरी अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ ?
त्यसै गरी निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न गरेका कामको भुक्तानी हुन सकेको छैन र भुक्तानीको लागि व्यवसायीहरूले एक प्रकारले सरकारलाई चेतावनी दिँदै निर्माण कार्य नै बन्द गरिदिने भनिआएका छन् । यी कुराहरूले के संकेत गर्छन् भने देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ ।
अर्थतन्त्र खस्कँदै गएका कारण राजस्वले चालुगत खर्च पनि धान्न सकिरहेको छैन र राजस्व बचतले पुँजीगत खर्चमा योगदान दिन सक्ने त अवस्था नै छैन । त्यस कारण सरकारले गर्ने खर्च पनि बाह्य अनुदान र विदेशी ऋणमै निर्भर रहेको छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य गरेर कूल ऋण २३ खर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । बजेटको ठूलो अंश ऋणको सावाँ–व्याज भुक्तानीको लागि पर सार्नु परेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०–८१ को बजेटमा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ भने वित्त व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत खर्चभन्दा पनि राज्यले लिएको सावाँ–व्याज भुक्तानीको लागि बढी रकम विनियोजन गर्नु भनेको देशको अर्थतन्त्र कमजोर देखिनु हो ।
अर्को अमिल्दो कुरा के छ भने पुँजीगत बजेटको तुलनामा अस्वाभाविक रूपले चालुगत बजेट बढाएर ११ खर्ब ४१ अर्ब पु¥याइएको छ । यसरी बजेट निर्माणको अवस्था देखि नै पुँजीगत बजेटलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिँदैन । अहिलेको मूल्यवृद्धिको सन्दर्भमा ३ खर्बको पुँजीगत बजेटले के कति विकास निर्माण कार्यहरू सम्पन्न गर्न सकिएलान् विचारणीय छ ।
सरकारले गरेको खर्चबाट पनि अधिकतम प्रतिफल दिन नसकेको कुरा देशमा भएका घटनाहरूले प्रस्ट पारेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएका बेरुजुबाट पनि कसरी देशको सीमित वित्तीय साधन श्रोतको दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसमा सुधार नगर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र संकटमा नजाला भन्न सकिँदैन ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र मात्र खस्किएको होइन कि विश्व अर्थतन्त्र नै कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ । हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केही परिवर्तन हुनासाथ त्यसको असर नेपालमा परिहाल्छ । रुस युक्रेनको युद्धबाट इन्धन लगायत अन्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि भएकोले हामीले चर्को मूल्यवृद्धि सहनु परेको छ । प्रत्येक दिन विश्व बजारमा बढ्दै गएको मूल्यले नेपालजस्ता आत्मनिर्भर हुन नसकेका मुलुकहरूलाई बढी प्रभाव पारिरहेको हुँदा अब आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन शेयर बजारको भूमिका हुन्छ । किनभने त्यहाँ ठूलाभन्दा ठूला लगानीकर्ता र सानाभन्दा साना लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको हुन्छ । अर्को कुरा यसको दायरा फराकिलो हुने हुँदा यसमा सुधार भएको अवस्थामा देशको विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ र अर्थतन्त्र स्वतः चलायमान हुन सक्दछ । देशको अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा हेरिने शेयर बजार पनि धारादायी भएर अहिले नेप्से १९ सयको हाराहारीमा झरेको छ । प्रत्येक दिन पुँजी बजार खस्कनु भनेको देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको संकेत हो ।
अहिले अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू खस्कँदै गएका छन् । अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने क्षेत्र भनेको निर्यात हो । यहीँ क्षेत्र कमजोर भएको छ । आयात बढ्दो र निर्यात घट्ने क्रम रोकिएको छैन । लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा अर्थतन्त्र घाटामा चलेको छ । ऋण बढ्दै गएकोले भाविपुस्तालाई दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । प्रतिव्यक्ति करिब ८० हजार ऋण पुगेको छ । ऋणको व्याज मात्र भुक्तानी गर्न पनि सरकारले अर्को ऋण लिनु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । जस कारणे गर्दा जनताले विकासको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् र सार्वजनिक सेवा महँगो बन्दै गएको छ । पुँजीगत खर्चलाई चालूगत खर्चले नराम्ररी उछिनेको छ । जस कारण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । झन्झटिला प्रशासनिक प्रक्रियाले विदेशी लगानी आकर्षण हुन सकेको छैन ।
ऊर्जाशील ठूलो जनशक्ति विदेश पलायन भएको हुँदा उत्पादनका क्षेत्रहरू फस्टाउन सकेका छैनन् । विप्रेषणबाट आएको रकमलाई पनि उपयुक्त क्षेत्रमा लगाउन सकिएको छैन र फजुल कार्यमा नै खर्च भएको देखिन्छ । भनिन्छ, अनौपचारिक अर्थतन्त्रले देशको अर्थतन्त्रलाई छायामा पारेको छ ।
देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ । यसरी नै अर्थतन्त्र तल झर्दै जान दिने हो भने देशमा ठूलो आर्थिक संकट नआउला भन्न सकिँदैन । त्यस कारण राज्यका सबै निकाय र सम्बन्धित पक्ष एकजुट भएर नयाँ ढङ्गबाट अर्थतन्त्र सुधारको बहस गर्न आवश्यक छ ।
