सार्वजनिक ऋण भनेको राज्यको लागि सरकारले लिएको ऋण हो । सार्वजनिक जीवनमा जुनसुकै देशको लागि पनि यसको आवश्यकता परेकै हुन्छ । कतिपय विकसित देशहरूले पनि ऋण लिएकै हुन्छन् । किनभने ऋण लिँदैमा सानो हुने होइन । मुख्य प्रश्न, लिएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छ या छैन ? भन्ने हो ।
सामान्य अर्थमा ऋण लिनुलाई राम्रो मानिएको हुँदैन । तर, लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुन्छ । कोही व्यक्तिले कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेको हुन्छ तर उ सँग पैसा छैन भने कसैसँग ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दछ । उसले त्यो व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन गरेर आम्दानी गर्दछ भने उसले लिएको ऋण फिर्ता गरेर नाफा कमाउन सक्दछ । यदि, उसले बिना उद्देश्य लापरबाही गरेर कार्य गर्दछ भने त्यो ऋण उसको लागि गलपासो हुन पनि सक्दछ । त्यस कारण ऋण लिनु ठूलो कुरो होइन त्यसको प्रयोग गरेर फाइदा लिन सक्नु ठुलो कुरो हो ।
सरकारको जीवन पनि व्यक्तिगत जीवन जस्तै हो । जनताको आकांक्षा असीमित हुने र वित्तीय साधन श्रोत सीमित हुने भएकोले यी दुईबिच तालमेल गर्न सकिएको हुँदैन । आफूसँग भएको साधन अपुग भएपछि अन्य उपायबाट व्यवस्था गर्नु पर्दछ र यो भनेको ऋण लिनु नै हो । अहिले कुनै पनि देशले अनुदान दिन रुचाएका हुँदैनन् । अहिले नेपालजस्ता देशहरूले पाउने भनेको ऋण नै हो ।
ऋण दिने देशको पनि स्वार्थ रहेको हुन्छ । ऋण सम्झौतामा विभिन्न सर्तहरू राखिने हुँदा पछि ऋण लिने देशलाई समस्या आउने पनि हुन्छन् । जस्तो, श्रीलंकाले चीन सरकारसँग लिएको ऋण तिर्न नसकेको कारण उसलाई समस्या परेको छ । त्यस कारण ऋण लिँदा त्यसको प्रयोगका क्षेत्रहरू के–के हुन् र त्यसबाट हुन सक्ने फाइदा तथा उपयोगितालाई पूर्ण रूपमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
नेपालजस्तो सीमित साधन–श्रोत भएको देशको लागि ऋणको आवश्यकता परेकै हुन्छ । विकासलाई गति दिने भनेकै पूँजी हो । पूँजी उपलब्ध गराउन सकिएन भने विकास प्रक्रिया अघि बढ्नै सक्दैन । अन्य आधारहरूलाई परिचालन गर्ने माध्यम भनेको पनि पूँजी नै हो । त्यस कारण नेपालले पनि यो यथार्थतालाई लिएर सार्वजनिक ऋण लिएको देखिन्छ ।
अहिले हाम्रो देशको कुल ऋण आन्तरिक र बाह्य गरी करिब २४ खर्ब पुगिसकेको छ । ऋण सही किसिमले प्रयोग भएको छ वा छैन भन्ने बहसको विषय हुन सक्दछ । यद्यपि, नेपालले लिएको ऋण भने ठूलै देखिन्छ ।
ऋणदेखि डराउने त होइन । त्यसबाट नागरिकले कति फाइदा लिन सकेका छन् भन्ने प्रश्न नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालले यसरी लिएको ऋणको पुरापुर फाइदा लिन नसकेको देखिएको छ । जति क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरिएको छ ती आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेको कारणबाट ऋणको ब्याज बढ्दै गएको र आयोजनाको लागत पनि बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०८०।०८१ को कूल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब भएकोमा त्यसमा पूँजीगत बजेट ३ खर्ब २ अर्ब मात्र देखिन्छ भने वित्तीय व्यवस्थापन चाहिँ ३ खर्व ७ अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसले के संकेत गर्दछ भने हाम्रो वित्तीय स्थिति निकै कमजोर छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन भएको रकम भनेको राज्यले लिएको विभिन्न ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न छुट्याइएको रकम हो । पूँजीगत बजेटभन्दा बढी देखिन आउँछ । यो भनेको हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था कमजोर देखिनु हो ।
विकसित एवं अविकसित सबै देशले ऋण लिएकै हुन्छन् । अमेरिका जस्तो सम्पन्न देशले पनि ऋण लिएरै विकास गरेको हो । आर्थिक प्रतिफलका दृष्टिले उपयुक्त आयोजनाहरूमा ऋण लगानी गर्न सकियो भने त्यसबाट राम्रो प्रतिफल लिन सकिन्छ र देश आर्थिक दृष्टिकोणबाट मजबुत बन्न सकेको हुन्छ ।
तर, नेपालमा भने लागत लाभको अध्ययन नै नगरीकन आयोजना कार्यान्वयन गरिने एक प्रकारको प्रणाली नै विकास भएको हुँदा लिइएको ऋणबाट नेपालले खासै फाइदा लिन सकिरहेको देखिँदैन । किनभने कुनै पनि आयोजना समयमा र पूर्वनिर्धारित लागतमा सम्पन्न भएका छैनन् । कतिपय सडक, खानेपानी, विद्युत्, कृषिका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकी समयजन्य र लागतजन्य भएका थुप्रै उदाहरण देखिन्छन् । यस कारण नेपालले लिएको ऋणबाट खासै फाइदा लिन सकेको अवस्था छैन ।
प्रत्येक वर्ष ऋण बढाउँदै जाने तर, त्यसबाट फाइदा लिन नसकिएको हुनाले राज्यले लिएको ऋणमा पनि प्रश्न आउने गरेको छ । अहिले प्रत्येक नेपालीको सिरमा करिब ८० हजारको ऋण भार छ । लिएको ऋणबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्ने तर प्रत्येक वर्ष ऋण थप्दै जाने हो भने देशले गम्भीर आर्थिक संकट बेहोर्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने हुन्छ । त्यस कारण समयमा नै यसतर्फ विचार गर्नु पर्ने हुन आउँछ ।
कतिपय देशहरूले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको सत प्रतिशतभन्दा पनि बढी ऋण लिएका पनि छन् । तर, उनीहरूले यसरी लिएको ऋणलाई उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यसबाट बढीभन्दा बढी प्रतिफल लिन सकेका पनि छन् । यसरी लिएको ऋणबाट राज्य डराउनु पर्दैन । किनभने लिएको ऋणको ब्याजभन्दा आम्दानी बढी भएको हुन्छ । तर, नेपालमा भने यसको ठिक विपरीत भइरहेको छ । ऋणबाट खासै फाइदा लिन सकिएको छैन र साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्नकै लागि पनि अर्को ऋण लिनुपर्ने बाध्यता नआउला भन्न सकिँदैन ।
भनिन्छ, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिँदा अर्थतन्त्रमा खासै असर पर्दैन । नेपालले लिएको ऋण करिब २४ खर्बभन्दा बढी नभएको हुँदा सीमाभित्रै रहेको देखिन्छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ५४ खर्ब भएको हुँदा सो को ५० प्रतिशतले हुन आउने २७ खर्ब भएको हुँदा ऋण बढी भयो भनेर चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नभए पनि चासो भने लिनुपर्ने देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा अझै ३ खर्व ऋण लिन सकिने देखिन्छ ।
नेपालमा जति वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालित आयोजनाहरू छन् अधिकांश आयोजना भ्रष्टाचारबाट मुक्त छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औल्याएका बेरुजुहरुको अध्ययनबाट पनि नेपालमा भ्रष्टाचार कसरी मौलाउँदै गएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
गरिब जनताले तिर्नुपर्ने ऋण यसरी भ्रष्टाचारमा जान्छ भने देशको विकास हुने सम्भावना नै हुँदैन । एकातिर भ्रष्टाचार बढ्दै जाने अर्कोतिर ऋण तिर्न नसकेर देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै जाँदा योभन्दा देशको दयनीय अवस्था अरू के हुन सक्छ ?
ऋणबाट फाइदा लिने भनेको सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने हो । बजेट विनियोजन गर्दा नै ३ खर्व २ अर्ब मात्र विनियोजन गरिएको छ । यति थोरै बजेट विनियोजन गरेर आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भन्न सकिँदैन । जहाँ बजेट नै थोरै विनियोजन गरिन्छ भने त्यसबाट धेरै प्रतिफल प्राप्त हुने कुरै भएन ।
अहिले सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनै सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा कूल पूँजीगत बजेटको ३ प्रतिशतभन्दा खर्च बढ्न सकेको छैन । यस अवस्थामा राज्यले लिएको ऋण उत्पादनमूलक हुनुभन्दा पनि जनताको टाउकोमा ऋण बढ्ने सम्भावना मात्र बढेर गएको छ ।
अहिले सरकारको चालु खर्च तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ भने पूँजीगत खर्च निराशाजनक देखिन्छ । प्रशासकीय संरचना भद्दा हुँदै गएको र विकास खर्च राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकिएकोले आर्थिक अनियमितता डरलाग्दो किसिमले बढ्दै गएको छ । ऋण भार बढ्दै जाने र प्रतिफल घट्दै गएको हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणप्रति चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । एक त सरकारले बजेट खर्च नै गर्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ खर्च गरेको रकम पनि शोधभर्ना लिन नसकेको कारण सरकारी कोषमा बढी चाप पर्न गएको छ । लामो समयसम्म साँवा–ब्याज भुक्तानी हुन नसकेको र विदेशी मुद्रा सटही दरमा वृद्धि भएको कारण ऋणको रकम वृद्धि हुँदै गएको छ ।
आवश्यक भएको ठाउँमा बजेट विनियोजन नगर्ने र अनावश्यक ठाउँमा ऋणको रकम प्रवाह हुने परिपाटीले आर्थिक प्रशासनमा अनुशासन कायम गर्न सकिएको छैन । त्यस कारण ऋण व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा अहिले देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र त्यसैतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचकहरू कमजोर छ । लक्ष्यअनुसार सरकारले राजस्व उठाउन सकेको छैन । आयात बढ्दो र निर्यात घट्दो क्रममा छ । सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । यस्तो जटिल अवस्थामा राज्यले लिएको ऋणसमेत उपयुक्त किसिमले व्यवस्थापन हुन नसकेको ले अबका दिनमा अर्थतन्त्र अझै खस्कँदै जान सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
त्यस कारण, नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्ने सार्वजनिक ऋणलाई भावी पुस्तालाई कुनै असर नपर्ने गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
