पहिलोपटक जनताबाट विसं २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको देशको मूल कानुन ‘नेपालको संविधान’ का विशेषता भनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र समावेशिता समानुपातिकता नै हो ।
राजतन्त्र अन्त्य भई गणतान्त्रिक व्यवस्था, सात प्रदेश र तिनका अधिकारसहितको सङ्घीताको अभ्यास र राज्यका विभिन्न निकायमा सबै जातजाति, लिङ्ग, वर्ग आदिलाई दरबन्दी छुट्याएर नै सहभागिता र अवसर दिइएका हिसाबले यी विशेषता मूर्त रूपमा नै देखिन्छन् ।
धर्मनिरपेक्षताका हकमा भने हिन्दू राज्य लेखिँदा र नलेखिँदाले खासै भिन्नता देखिँदैन । यीबाहेक नेपालको सातौँ संविधानको अर्काे नयाँ विशेषता पनि छ– ‘समाजवाद’ ।
समाजवाद यस्तो राजनीतिक –आर्थिक सिद्धान्त हो जहाँ उत्पादनका साधन एवं वितरणको स्वामित्व र नियमनको जिम्मा सिङ्गो समुदायले लिन्छ । पुँजीवादको अन्त्य र साम्यवादको प्राप्तिबिचको सङ्क्रमणकालीन सामाजिक अवस्था मानिएको समाजवादमा मुख्य उद्योगहरूको स्वामित्व निजी व्यवसायीमा नभई मजदुरहरूमा रहन्छ ।
यो पुँजीवादभन्दा यस मानेमा फरक छ कि यसमा निजी लगानीकर्ता, व्यवसायी र सेयरहोल्डर हुँदैनन् तथा उत्पादनका साधनमा तिनको स्वामित्व रहन्न । अनि समाजवादमा निजी सम्पत्ति पनि रहन्न, बरु सामाजिक स्वामित्व अर्थात् सार्वजनिक सम्पत्ति बनाउन निजी सम्पत्तिलाई उत्पादनको साधनमा परिणत गरिइन्छ ।
संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसकेको छ र यसबिचमा धेरै पटक कम्युनिस्टहरूले शासन गरिसकेका छन् । कांग्रेसले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई एक छिन थाती राखेर प्रश्न गर्ने हो भने, मुलुकमा समाजवादका लागि आवश्यक पर्ने उत्पादकको साधन, उत्पादन, वितरण र नियमनको स्वामित्व कामदार वर्गमा दिलाउन कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकारहरूले के के गरे त ?
मुलुकमा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक नपाएर बर्सेनि बेहाल खप्नुपर्छ, कहिले किसानले मलबिउको अभावले धानलगायत रोपाइँ गर्न पाउँदैनन् । कहिले धान–गहुँको समर्थन मूल्य माग गरी आन्दोलन गर्नुपर्ने त कहिले बजार नपाएर गोलभेंडा–काउली, दूध सडकबजारमा फाल्नुपर्ने स्थिति –के समाजवादको नारा बोकेर सरकारमा गएकाहरूको शासनमा यस्तै हुन्छ ?
कहिले हाइब्रिड बीउ लगाएर उत्पादन पाउन नसकेका किसान सडकमा हुन्छन्, कहिले उखुको भुक्तानीको माग गर्दै किसान, कहिले सहकारी पीडित सडकमा ओर्लेर समाजवादी सरकारहरूलाई नै लज्जित बनाइरहेका छन् ।
अहिले मिटर ब्याज पीडितहरू गाउँ–देहातबाट हिँडेर २३ दिनका दिन राजधानी हिँडेर न्यायका लागि आवाज उठाउँदै छन् । यो समाजवाद उन्मुख संविधानलाई चुनौती हो । समाजवादप्रतिको एक किसिमको ‘विद्रोह’ हो । भाषणले मात्र समाजवाद आउँदैन, समाजवाद व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ ।
वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति नलिई अति उच्च दरमा ऋण प्रवाह गर्ने, कीर्ते कागज खडा गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेहरुलाई धम्की वा हिंसाका माध्यमबाट आतङ्कित पारी वा छलपूर्वक जायजेथा हडपी ऋणको धेरै गुणा असुली गर्ने जस्तो मिटर ब्याज अपराध हुँदा हुँदै समाजवादी भनिने कम्युनिष्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले के हेरेर बसे होलान् ? तिनले ऋणी जनतालाई सचेत पार्ने र मिटर ब्याज खानेलाई चेतावनी दिन किन सकेनन् होलान् ? राजनीति गर्ने भनेको बैठक, सभासम्मेलन, अधिवेशन मात्रै हो कि जनताका दुःखमा साथ दिनु पनि हो ?
गत तिहार पर्वका बेला पुष्प व्यवसायीहरूले आफूले उत्पादन गरेका फूल राजधानीमा बेच्ने स्थानसम्म पनि पाएनन् । अझ मानिसहरूले भारतबाट आयातीत फूल किने । बरु स्वदेशी व्यवसायीले उत्पादन गरेका फूल सरकारले नै किनिदिनुपथ्र्याे ।
व्यवसायीले आफूले बेच्न भनी ल्याएका फूल सडकमै छाडेर घर फर्के । यसअघि राजधानी बाहिरका जिल्लामा किसानले बजार नपाएर अथवा उचित मूल्य पाउन नसकेका कारण आफ्ना उत्पादन दूध, गोलभेंडा आदि पनि सडकमा पोख्ने, फाल्ने गरेर सरकारहरूलाई लज्जित पारेका थुप्रै उदाहरण छन् ।
अहिले त झन् नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कै कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन् । तिनले पनि यस एक वर्षबीचमा कृषि क्षेत्रमा कुनै क्रान्तिकारी काम गरेको देखिँदैन । उनकै निकम्मापनको कारण आज लाखौं दुग्ध उत्पादक किसान मर्नु न बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन् । कृषिमन्त्रीले समयमै सोचेको भए यो अवस्था आउने थिएन । अहिले पनि दूध आयात भइरहेको छ । दूधमा आत्मनिर्भर भएको देशमा दूध आयात हुनु कमिशनको खेलबाहेक अरु हुन सक्दैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्र सबैतिर बेहाल छ । सार्वजनिक स्वामित्वतिर उन्मुख हुनका लागि केही प्रयास भएको देखिँदैन, बरु स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकै बोलवाला छ र तिनको व्यापारीकरणले जनता र तिनका छोराछोरी विदेशमा पढ्न बाध्य छन् ।
हरेक दिनजसो एक हजार नेपाली त्रिभुवन विमानस्थल भएरै वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् र हाम्रा खेतबारी बाँझा छन् । एकातिर सर्वसाधारणलाई विदेश जानका लागि सरकारले नै प्रेरित गर्ने र अर्कातिर खेतबारी उजाड बनाउने प्रक्रिया त सरकारहरूले नै गरेको देखिन्छ ।
वितरणमा समानताको नारा लगाउने कम्युनिस्ट पार्टी र उत्पादन वृद्धिपछि मात्र बराबर भाग लगाउने हो भन्ने कांग्रेसका सरकारले लगाउने समाजवाको नारा कसका लागि भन्ने नै बुझिनसक्नु छ । बरु व्यक्तिगत सम्पत्ति थुपार्न यिनीहरू कति लालायित छन् भन्ने कुरा ललिता निवास र नक्कली भुटानी प्रकरणमा नै देखिएन र ?
वर्तमानमा यस्तो समस्याका पहाड देख्दादेख्दै पनि जनताका आधारभूत माग र समस्यातिर ध्यान नदिई राजनीतिक दलहरू ८४ मिसनमा जानु विडम्बनापूर्ण छ । अनि सामन्तवादको मूल जरा राजतन्त्र अन्त्य भएको १५ वर्ष बित्दा पनि त्यसका अवशेषका रूपमा रहेको मिटरब्याजी जस्ता प्रथा कायमै रहनु, संविधान जारी भएको आठ वर्ष बित्दा पनि त्यसमा उल्लिखित समाजवादको व्याख्या, विश्लेषण र कार्यान्वयन हुन नसक्नु लज्जाजनक छ ।
समाजवादका व्याख्याता प्रदीप गिरी बितेर गए पनि अर्का व्याख्याता रामचन्द्र पौडेल नै अहिले मुलुकको सर्वाेच्चासीनमा छन् । कांगे्रसले हालै सम्पन्न गरेको महासमिति बैठकमा बरु गठबन्धन र हिन्दू राज्य जस्तो रणनीति र धार्मिक विषय उभारमा आए, आर्थिक–सामाजिक विषय ओझेलमा परे ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा(माओवादी केन्द्र) तराई–मधेस अभियानमा लाग्ने भएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) ले मिसन ग्रासरुट र मध्यपहाडी यात्रा सकाएर संसद्मा केही मन्त्रीहरूको राजीनामामा केन्द्रित भएको छ ।
राजावादी राप्रपा र राप्रपा नेपालको धुन पनि हिन्दू राज्यमा छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आन्तरिक समस्यामा रुमलिएको छ । यसरी क्रान्तिकारी कम्युनिस्टले नेतृत्व गरेको सरकार नै राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक सिद्धान्तले लैस ‘समाजवाद’ प्रति झुकाव राख्दैन भने वास्तविकतामा परिणत हुन अझ कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो ? अमूर्त, अपरिभाषित तथा आफ्नो कथित ट्रेडमार्कका लागि झुन्ड्याइएको समाजवादको व्याख्या गरेर पार्टीहरूलाई त्यस दिशातिर उन्मुख गराउन माक्र्सवादी–समाजवादी व्याख्याताहरू नै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
[email protected]
२०८० फागुन १४
