एउटै जङ्गलमा दुई वटा सिंह रहँदैनन् भनिन्छ । एक देशमा एक मात्र राजा भए जस्तै जङ्गलका राजा शेर पनि एउटा वनमा एउटै मात्र रहने होला । अर्थात् एक जङ्गलमा दुई सिंह हुन गए तीबिच लडाइँ भई एक मर्ने वा भाग्ने हुन्छ र जितुवा मात्रले सो जङ्गलको भोग गर्न पाउँछ ।
सरकारको कुरा पनि लगभग उस्तै हो, ठूलो दल बहुमत भए एकल रूपमा नै सरकारमा बस्छ । नभए ससाना अन्य दलसँग मिली चलाउँछ । सरकारमा रहेको दलपछिको ठूलो दल भने प्रमुख विपक्षीका रूपमा बस्छ जसले सरकारका नराम्रा नीति र कार्यक्रम तथा निर्णयहरूप्रति आपत्ति जनाई जनतालाई उसविरुद्ध उचाल्छ ।
प्रमुख विपक्षी दलका नेता त ‘वेटिङ प्राइममिनिस्टर’ नै हुन् जो सरकार ढलेपछि प्रधानमन्त्रीका कुर्सीमा बस्न पाउने पहिलो अधिकारी हुन्छ । अहिले प्रसङ्ग प्रतिनिधिसभाका ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) राज्यको एउटै पालिकामा रहने भनी गरिएको सहमतिको हो ।
हुन त विश्व राजनीतिमा पनि संयुक्त राज्य अमेरिका र तत्कालीन सोभियत सङ्घ करिब ५० वर्ष त शीतयुद्धबाट नै गुज्रे । पछि रुसी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको विलासी जीवन र भ्रष्टाचार तथा जनताको पनि स्वतन्त्रताको चाहनाका कारण चलेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले अन्ततः सोभियत साम्राज्य नै १५ गणराज्यमा विभाजित भयो । अनि अमेरिकाले एकछत्र विश्व शक्तिको उपभोग गर्न पायो ।
भनिन्छ– एउटै जङ्गलमा दुई वटा सिंह रहँदैनन् । एक जङ्गलमा दुई सिंह भए तीबिच लडाइँ भई एक मर्ने वा भाग्ने हुन्छ र जितुवा मात्रले सो जङ्गलको भोग गर्न पाउँछ । सरकारको कुरा पनि लगभग उस्तै हो, ठूलो दल बहुमत भए एकल रूपमा नै सरकारमा बस्छ ।
करिब २० वर्ष चलेको अमेरिकी नेतृत्वको एकल ध्रुवीय विश्व समाजवादी चीनको उदयले पुनः दुई ध्रुवीय हुँदै बहु ध्रुवीय हुँदै छ । एकै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूबिच पनि गाँड कोराकोर भएको इतिहास नै छ ।
नेपाली कांग्रेसमा मातृकाप्रसाद र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, बिपी र गणेशमान सिंह वा बिपी र सुवर्णशम्शेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द (पञ्चायत छँदैदेखि), नेकपाका नेताहरू पुष्पलाल र केशरजङ्ग रायमाझी, रायमाझी र विष्णुबहादुर मानन्धर, मानन्धर र कृष्णराज बर्मा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली तथा अहिले पछिल्लो प्रकरणमा रवि लामिछाने र डा मुकुल ढकाल आदि एकै पार्टी, प्रणालीमा रहे पनि माथिल्ला नेताहरूबिचको द्वन्द्वले सरकार विघटन, पार्टी टुटफुट र प्रणाली नै धरापमा परेको स्थिति पनि थियो ।
कुनै बेला माओवादीप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने ओली नै दाहालसँग मिलेर साझा वाम उम्मेदवार दिएर करिब दुई तिहाइ ल्याए पनि पछि आफू सर्वेसर्वा हुने मनसुवामा ठक्कर लाग्न थालेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अन्ततः पार्टी नै तिन टुक्रामा विभाजन गरिदिएको घटना धेरै भएको छैन । देउवा पनि आफ्नो दलमा सर्वेसर्वा मानिए पनि डा शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग उनको टक्कर परिरहन्छ ।
अहिले एमालेसँगको पार्टीको सहमतिबारे पनि कांग्रेसमामा रहेका विपक्षीहरू पूरै अन्धकारमा थिए भने एमालेमा देखिने गरी विपक्षी नहुँदा ओली नै हैकमवादी छँदै छन् । आफ्ना प्रमुख विपक्षी अर्काे दल खोलेर हिँड्दा पनि अझै धारे हात लगाएर तिनप्रति मानवीय व्यवहारसम्म पनि राख्न सक्दैनन् ।
बत्तिस सिटे माओवादीलाई कतिन्जेल प्रधानमन्त्री खान दिनु भनी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले आवेशमा सहमति त गरिहाले, अब समस्या नेपालको संविधानका धारामा पर्न गयो ।
धारा ७६ (१) ले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेता र सो नभएमा (२) ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनप्राप्त सदस्य र (३) ले (२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने तथा लिन नसकेमा सबभन्दा ठुलो दललाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरिने बुँदा नै अहिले नयाँ गठबन्धन गर्न लागेका दलहरूलाई टाउको दुखाइ भएको छ ।
धारा (३) ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम घोषणा भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा त्यसरी नियुक्त भई विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र ठूलो दललाई दिइने भनेको तर त्यो चरण त पार भइसकेकाले नै पुनः (२) को प्रावधानबमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनप्राप्त प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री दिइनुपर्छ भन्ने बुँदा नै कांग्रेस–एमालेले समातेका छन् ।
कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला पनि अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले धारा ३ लागु भई ठुलो दललाई सरकार बनाउन राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुने आशङ्का लागी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट गर्न गएका हुन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल पनि सायद धारा ३ अनुसार ठूलो दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहन्छन्, न कि भर्खरै धोका दिएको एमाले नेता केपी शर्मा ओलीलाई । खेलको रोचक क्षण पनि अहिलेलाई यही होला ।
कथम् दाहाल र कोइरालाले चाहे जस्तो र आशङ्का गरे जस्तो तरिकाले खेल अघि बढेमा ठूलो दलका हैसियतले बोलाइने कांग्रेस सरकारमा गएर एमालेलाई त्यसैमा समावेश गर्ला कि बरु माओवादी केन्द्र नै गएर एमाले–ओलीलाई जिल ख्वाउला, त्यो रमाइलो खेल पनि हेर्नु छ ।
नेपालमा केही पटक ठूला राजनीतिक दल मिलेर सत्ता चलाएको इतिहास त छ तर त्यसो गर्नु प्राकृतिक वा स्वाभाविक हुन जान्छ ? के मुलुक अत्यन्त खतरा मोडमा आइपुगेर राष्ट्रिय जिम्मेवारीको महसुस गरी मिल्नुपरेको हो ? उनीहरूकै अनुसार अर्थतन्त्र अत्यन्त नाजुकावस्थामा गएको छैन, कुनै देशले आक्रमण
वा युद्ध गर्न लागेको छैन, ठूलो प्राकृतिक विपत्ति– महामारी आएको छैन, राजतन्त्र फेरि पुनर्जीवित हुन लागेको छैन, आन्तरिक सुरक्षा स्थिति खत्तमै भएको वा गृहयुद्ध भएको स्थिति पनि होइन ।
केही नेपाली राजनीति नेपाली मौसम जस्तै अनिश्चित भएको छ । राजनीतिक पण्डितहरू दलहरूको आगामी चालबारे भेउ पाउनै सक्दैनन्, ती जतिखेर पनि जिल खान्छन् । के तिनले अब भन्न सक्छन्, यी प्रमुख दुई दलले मधेसका साना दलसँग मिलेर संविधान संशोधन गर्लान् ? संविधान संशोधन गरेपछि प्रतिनिधिसभाको बाँकी अवधिसम्म टिकिरहलान् ? वा संशोधनपछि वर्तमान प्रतिनिधिसभाको काम नहुने भएकाले नयाँ जनदेशका लागि फेरि चुनावमा जाँदैनन् ?
अहिले एकातिर मुलुकमा बाढीको बबन्डर चलेको छ भने डेँगु देशभर नै सल्कँदै छ । प्राकृतिक प्रकोप र महामारी शमन गर्ने गम्भीर पूर्वतयारी सरकारमा रहेकाहरूसँग कहिल्यै देखिएन । सहकारी प्रकरणले बचतकर्ताहरूमा बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूप्रति नै चरम नकारात्मक धारणा जमिसकेको छ ।
यसै त कोभिड र मन्दीले थचारेको अर्थतन्त्र, अझै पनि यो दल र ऊ दल, ठूला र साना, वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी, वामपन्थी र वामपन्थी भन्दै अनेक प्रयोगमार्फत मुलुकलाई थिलथिलो बनाउन उनै दलहरू उद्यत छन् । साना दलहरू पनि मौका नपाउन्जेल मात्र हो, अवसर पाए जस्तोसुकै हर्कत गर्न पछि नपर्दा रहेछन् । के स्थानीय तह, के प्रदेश सरकार, भ्रष्टाचारका एक एक कर्तुत दिनैपिच्छे बाहिर आउँदो छ ।
दलहरूबिचको यस्तै अविश्वास, आशङ्का, चरम घृणा, बदला र धोकाबाजीको भावना, एकले अर्कालाई तल पार्ने सोच, अर्काले आफूलाई खसाल्यो कि भन्ने भ्रम र सारा राज्य नै मै हुँ भन्ने घमन्डका माझ पेन्डोराको बाकस खोले जस्तो संविधान संशोधनको कार्यसूचीका साथ दुई ठूला दल मिल्दा हिजो भर्खरको सरकारका साथी माओवादी केन्द्र तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा अझै निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने नेकपा (एकीकृत समाजवादी), र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा प्रतिगमनको अनुयायी मानिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एवं संशोधनका लागि आवाज उठाइरहने मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई विश्वासमा लिने सोच चाहिँ कत्तिको लिएका छन् कुन्नि ?
सधैँ आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र संविधान संशोधनको थेगो हुत्त्याउने ओली यसपालि भने कुन कारण भेटेछन् कुन्नि, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारसहित मूल कानुनमा परिमार्जन भन्दै दलहरूबिचको शेरलाई अँगालो मार्न पुगे, यसको जवाफ आउनुपर्छ ।
मुलुकको समग्र अस्थिरता, अन्योल र अविश्वास तथा भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गर्न तथा समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र कोराइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता र दृढता ठूला दलले दिन सके र जनतामा विश्वास दिलाउन सके भने वर्तमान नयाँ कदमको औचित्य पुष्टि हुन सक्ला । अन्यथा दुई दलीय तानासाही लाद्नकै लागि हालको गठजोड हो भने साना दलहरूले मोर्चा कसेर अर्काे अभियान र आन्दोलनले तिनलाई उडाउन बेर छैन ।
