राजनीतिभन्दा पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको अनुभव सम्हालेकी आरजु राणा देउवाको प्रथम विदेश भ्रमण भारत हुँदाका तरङ्गहरू अझै सेलाइसकेको छैन ।
कांग्रेसका नेता हुनुपूर्व नै गृहमन्त्रीका पत्नी र प्रथम महिलाको अनुभव सँगाल्दैमा नै परराष्ट्रमन्त्रीको योग्यता हुने आधार मान्न सकिन्न । पश्चिमा देश र एसियाकै केही देशमा अझ नेपालमै पनि विदेश नीति, कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सुरक्षा विषयमा अनुभव पाइसकेकाहरू विदेशमन्त्रीमा योग्य मानिन्छन् ।
करियर डिप्लोमेट नै मन्त्री भएको त हाम्रै पूर्व परराष्ट्र सचिव नरेन्द्रविक्रम शाहको उदाहरण छ, जो विसं २०५९ असोजमा अक्षम भनी बर्खास्त भएका शेरबहादुर देउवापछि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका लोकेन्द्रबहादुर चन्द मन्त्रिपरिषद्मा स्वतन्त्र हैसियतले परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएका थिए । बेलायतमा ऋषि सुनक मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वप्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन विदेशमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
यसपूर्व पनि माधवप्रसाद घिमिरे, डा. प्रकाशशरण महत, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, डा विमला पौडेल, नारायणप्रकाश साउद आदि परराष्ट्रमन्त्री भएका हुन्, जोसँग कूटनीति, परराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा खासै अनुभव थिएन । आरजुले पनि कहीँ कतै नेपालको परराष्ट्र नीति, वैदेशिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिबारे लेखेको, बोलेको सुनिएको थिएन ।
भारतका विदेशसचिव विक्रम मिस्रीले भर्खरै नेपालको भ्रमण गरे । हाम्रा परराष्ट्रसचिवको निम्तोमा आएका मिस्त्रीको नेपालमा भव्य स्वागत भयो । उनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई मात्र नभएर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू समेत भेटेर गए । भारतलाई प्राथमिकता र महत्व दिने राजा त्रिभुवनकै पालादेखि चलन हो, २००७ मा प्रजातन्त्र आएदेखि नै । सात सालपछि भारत सरकारका दूत मन्त्रिपरिषद्मा निर्धक्क बस्थे ।
अनि हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री जो भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करका निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि भेटिन । यसमा आश्चर्य के छ ? बरु, विगतमा हाम्रै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्न नपाएरै फर्केका छन् ।
पत्नी सीताको उपचारमा गएका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि भेटको अवसर नपाई फिर्ता भएका छन् । भारतसँगका सन्दर्भमा कसले भेट दियो, कसले दिएन वा कसलाई भेट्न पाइयो, कसलाई भेट्न पाइएन भन्ने कुरालाई ठुलो नबनाऔँ । अझ भनूँ भने जुन देशले छिमेकी पहिलो भन्ने विदेश नीति नै अपनाएको छ, उसले छिमेकका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीसँग भेट्नुपर्ने त उसको कर्तव्य र दायित्वको कुरा पनि हो ।
सफल, सम्मानपूर्ण र लाभदायी मानिएको आरजुको हालैको भ्रमणलाई लिएर नयाँ दिल्लीमा रहेकी नेपाली पत्रकार आकाङ्क्षा शाह लेख्छिन्, ‘आरजुको भ्रमणलाई दक्षिण एसियामा ठूलो भूराजनीतिक अन्तर्भाव बुझ्ने गरी पनि लिइनुपर्छ । यो यस क्षेत्रका ठूला घटनाहरूको प्रतिविम्ब हो । बङ्गलादेश सङ्कट भारत र यस क्षेत्रलाई ठूलो पाठ हो । यसबाट भारतले एक विश्वासयोग्य सहयोग गुमाउन सक्छ र अहिले उसले त्यहाँ भारत विरोधी भावनाको धम्की पनि सामना गरिरहेको छ ।’ (टेकिङ इन्डो –नेपाल रिलेसन फर्वार्ड, हिन्दुस्तानटाइम्स, २०२४ अगस्ट २४)
उनका अनुसार मालदिभ्समा नयाँ सरकारसँगै तनाव झेलिरहेको भारतले बङ्गलादेश घटनाबाट नेपाल भारत सम्बन्ध राख्नका लागि पनि पाठ सिक्न सक्छ । नेपाल र भारतले आफ्ना मतभेद चिर्न र केही विशेष विवादहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छन् । दर्जनौँ द्विपक्षीय संयन्त्रले प्रतिबद्धता र सुदृढीकरण खोजेका छन् र त्यसका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा देउवा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छिन् ।
शाहले आरजुको भ्रमणमा दुई कुरा छुटेको स्पष्ट बताएका छन् । सीमा विषय र प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको प्रतिवेदनको भविष्य । यी विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने तथा अवैध मानव ओसारपसार, हिमाली क्षेत्रमा हिमनदीको ताल विस्फोट, भारतमा बस्ने नेपाली डायस्पोरा, सांस्कृतिक र डिजिटल सम्पर्क–सम्बन्धका विषयलाई पनि तुरुन्त ध्यानमा राखिनुपर्छ । अझ पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थललगायतलाई हवाईमार्ग, भारत निर्यात गरिने नेपाली वस्तुलाई विशेष व्यवहारको कुरा पनि समाधान हुन बाँकी नै छ ।
नेपालका मूलधारका मिडियाले आरजु भारत भ्रमणमा रहँदा सीमा विवादबारे कतै कुरा उठाए जस्तो लागेन । अझ वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै संसद्बाट संविधान संशोधन गराई नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा राखेर चुच्चे आकार दिइएको नक्सासँग सम्बन्धित विषय उनकै हालका परराष्ट्रमन्त्रीले नउठाउनु घोर आश्चर्यको कुरा हो ।
अहिलेको उल्लेखनीय समसामयिक चुनौती भनेकै दुई देशबिचको भौगोलिक विवाद हो, जसले कूटनीतिक तनावलाई बढाइरहेको छ । अनि असमान नेपाल भारत शान्ति मैत्री सन्धि, १९५० सीमाको नियमितीकरण, गोरखा भर्तीसम्बन्धी त्रिदेशीय सन्धि विपरीतको सैनिक अग्निपथ योजनामा नेपालको दृष्टिकोणका कुरा पनि ओझेलमा परे । प्रबुद्ध समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन पनि परिचयात्मक भ्रमणका क्रममा केही कुरा उठ्यो कि बाहिर आएको छैन । दुई देशबीच यत्तिका विवाद, समस्या हुँदा हुँदै सभ्यताकालीन मित्रहरू बीच अब पनि परिचयात्मक, शिष्टाचार भेटमा सीमित गर्नुभन्दा समाधानमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।
अझ यस क्षेत्रकै वर्तमान र भविष्य सङ्कटमा पर्न लागेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) राष्ट्रमा उठिरहेका राजनीतिक–आर्थिक दुरवस्था, सार्क प्रक्रियाको पुनर्जीवनको विषय त अध्यक्षका नाताले नेपालले नै उठाएको भए हुन्थ्यो ।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बङ्गलादेशमा आएका परिवर्तनबारे भर्चुअल रूपमै पनि संवाद र बहस अघि बढाउन सकिन्छ । नेपालले भारतमा वास्तवमै सम्मान पाएको हो भने द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको बैठक छिट्टै बस्न गृहकार्यको तयारी भइसक्थ्यो होला । यस्ता धेरै मुद्दाहरू छन्, जसको समाधान नभइकन दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुन सक्दैन । त्यसैले भ्रमण जतिसुकै भव्य होस्, त्यो परिणाममुखी भएन भने कुनै अर्थ रहँदैन ।
