परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा प्रबुद्ध व्यक्ति सम्मिलित समूहको प्रतिवेदनबारे त्यहाँ कुनै कुरा नभएको स्पष्ट रूपमा स्विकारिन् ।
प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा भदौ १८ गते मन्त्री देउवाले दुवै देशका प्रतिनिधिले बनाएको सो प्रतिवेदन उपयुक्त समयमा बुझ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘योपालिको भ्रमणमा चाहिँ हामीले पनि उठाएनौंँ, उनीहरूले पनि कुरा उठाएनन् । दुवै देशको प्रतिनिधि मिलेर बनाएको रिपोर्ट भएकाले उपयुक्त समयमा आवश्यक छलफल÷कारबाही हुन्छ होला भन्नेमा (म) आशावादी छु ।’
सीमा विवाद र इपिजी रिपोर्टबारे देउवाले भारतसँग कुरा राख्न सक्दिनन् भन्ने कुरा अनुमान लगाउन सकिने नै थियो । मन्त्रीका हैसियतको आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भएकाले कटुसत्य बोल्दा माहोल बिग्रने अनुमान उनले पनि गरिन् होला । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि यही कुरा गरेका थिए । आफूभन्दा परिपक्व र आफ्नो दल सरकारमा रहँदा कुनै बेलाका राजनीतिक सहकर्मी दलका नेताबाट उनले पनि त्यही कुरा सिकिन् भन्ने कुरा स्वभाविक थियो ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेको तीन वर्षपछि नेपाली कांग्रेससँग मिलेर उही पदमा चौथोपटक आइपुगेका छन् । संयोगको कुरो, छिमेकी भारतमै पनि गठबन्धनबाट भएपनि नरेन्द्र मोदी नयाँ आमनिर्वाचनपछि तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
विसं २०७२ मा ‘नेपालको संविधान’ बनेपछि भारतले असन्तुष्टि व्यक्त गरी नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि त्यसको विरुद्ध डटेर लडेका ओलीले ‘राष्ट्रवादी छवि’ बनाएका थिए ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नेपालको नक्सा संसद्बाट पास गरेपछि झन् उनको राष्ट्रवादी छवी चुलियो । ती क्षेत्रसम्मिलित चुच्चे नक्सा बनाएर नेपाल, भारत र विश्व नै हल्लाएका ओली आफैँले बनाएको समूहको प्रतिवेदन र सीमा विवादबारे कस्तो दृष्टिकोण र पहल लिन्छन् भन्नेबारे सर्वत्र चासोका साथ हेरिएको छ । इपिजी रिपोर्टबारे उनी आफैँले दुई कार्यक्रममा बोलेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धले अब कस्तो रूप लेला भन्नेमा बुद्धिजीवी, कूटनीतिक क्षेत्र र मिडिया केन्द्रित हुँदैछन् ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत डा शङ्कर शर्माले त सो रिपोर्ट ग्रहण गर्ने–नगर्ने कुराभन्दा पनि त्यसमा भएका विषयवस्तुमा छलफल गर्न सल्लाह दिइसकेका छन् । स्मरणीय छ, दुई देशबीच समाधान हुन नसकेका र थुप्रिएर बसेका समस्याको चाङ लागेका बखतमा सीमा विवाद, नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५०, व्यापार तथा पारवहन, नेपाली भूमिमा प्रत्येक वर्ष हुने डुबान, जलस्रोतको उपयोग, सिमानामा हुने आपराधिक गतिविधि, सीमा व्यवस्थापन तथा नियमितता जस्ता विषयमा सुझाव दिने गरी गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन तयार भएको ६ वर्ष बित्यो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाद्वारा लिखित ‘नाकाबन्दी र भूराजनीतिः कूटनीतिमा मेरो अनुभव र अनुभूति’ (संवर्धन प्रकाशन प्रा लि, २०८१) कृति विमोचन (भदौ १०) गर्दै ओलीले ‘नेपाल र भारतबीचको शीर्ष तहको सहमतिबाट सन् १९५० का सन्धिलगायत विषयमा पुनरवलोकनका लागि गठित इपिजीको प्रतिवेदन बुुझ्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्दै त्यसपछि सीमा विवादलगायत विषयमा थप संवाद गर्न सहज हुने स्पष्ट गरे ।’
यसरी उनले एकै चोटि इपिजी र सीमा विवाद दुवै विषय उठाएर भारतको ध्यान स्पष्टसँग आकर्षण गरिदिए । उनले देशभित्रको कमजोरी र स्वार्थ लुकाउन ‘भूराजनीति’ को प्रभाव भन्ने सोच उचित नहुने भन्दै राष्ट्रलाई शिरमा राखेर राष्ट्रिय स्वाभिमानको झन्डा फहराउन पनि सबैसँग आग्रह गरे ।
यो उनको पहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलक्षित स्पष्ट अभिव्यक्ति थियो जसले इपिजी र विवादित सीमाको विषय उठान गर्दा माहोल बिग्रने भनी मौन बस्न उचित ठानेका थिए र एकै चोटि दक्षिण र पश्चिमासँग नरम बनेका थिए ।
कांग्रेसले पनि यसलाई आफूलक्षित अभिव्यक्ति भनी बुझ्दा हुन्छ । त्यसैगरी पूर्वजलस्रोत सचिव तथा इपिजीका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायद्वारा लिखित ‘इन्टरनेसनल वाटरकोर्सेस ल ः अ प्रस्पेस्टिक्ट अन नेपाल –इन्डिया कोअपरेसन’ (अन्तरराष्ट्रिय जलप्रवाह कानुनः नेपाल भारत सहकार्यको दृष्टिकोण) पुस्तक विमोचनमा भने ओलीले इपिजीको रिपोर्ट बुझ्नै नभ्याउने त के हुन्छ र भन्दै ‘नेपाली पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न नभ्याउने कुरै भएन, भारतीय पक्षको पनि अब समय मिल्ला भन्ने लाग्या छ’ भनेर छिमेकीलाई मजासँग व्यङ्ग्य गर्न भ्याए ।
साझा स्रोतमा एकपक्षीय रूपमा काम गर्न नहुने बरु दुवै पक्षको सहमति र छलफलका आधारमा गरिनुपर्ने बताएर त्यहाँ पनि उनले महाकाली जस्ता साझा नदीमा एकतर्फी रूपमा बाँध बाँध्ने, सीमाविन्दुमा बाटो बनाउने गरेको भारतको आलोचना गरेका थिए ।
यसरी ओली र मोदीकै पालामा २०७२ पुसमा गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार गरेको साझा प्रतिवेदन ग्रहण गर्न र सीमा विवाद हल गर्न मिडियामार्फत आह्वान गरेर ओलीले राजनीति गरे कि कूटनीतिक खेल खेले भन्ने कुराको विश्लेषण गरिनुपर्छ ।
पहिले पहिले कांग्रेस र उसका नेता–कार्यकर्ता खासगरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा छिमेकी खासगरी भारतसँगको सम्बन्धमा व्यवहार गर्दा वा समस्या हल गर्दा बाहिर बाहिर, हल्ला गरेर वा मिडियाबाजी गरेरभन्दा कूटनीतिक तवरले संवाद वा छलफल गरिनुपर्नेमा जोड दिन्थे ।
त्यसो भनेर तिनले विपक्षी खासगरी वामपन्थीको मुख टाल्न खोजे पनि सीमा विवाद, सन् १९५० को सन्धिको पुनरवलोकन, वाणिज्य एवं पारवहन सन्धि, एकतर्फी रूपमा निर्माणाधीन वा निर्माण सम्पन्न भइसकेको बाँधका विषयमा माखो मार्दैनथे, बरु सत्ता टिकाउने चाल मात्र रच्थे । पछि वामपन्थी खासगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यही सिको सिके र नेपालले पाउनुपर्ने हकका बारे, भारतले हडपेर बसेको नेपालको स्वामित्वका जमिन आदि विषयमा मौन बसिदिए ।
भनिन्छ कूटनीतिमा कम बोलिन्छ र अरूको कुरा बढी सुनिन्छ । अझ जे बोलिन्छ, त्यो गरिँदैन, जे भनिँदैन, त्यो गरिन्छ । तर समय यस्तो आएको छ कि आफैँले गठन गरेको इपिजी रिपोर्ट र बनाएको चुच्चे नक्साबारे ओली स्वयंले नबोले कसले बोल्ने, अहिले नबोल्ने कहिले बोल्ने ? तर यस्ता कुरा भर्खरै नेपाल आएका भारतीय विदेश सचिव मिश्रीसँग किन भनिएन वा भने पनि मिडियामा चाहिँ किन आएन, सोच्नुपर्ने कुरा छ ।
भर्खरमात्र भ्रमणमा गएकी परराष्ट्रमन्त्री देउवालाई छिमेकलाई नेपालको सन्देश सुनाइदिनू भनी ओली र ओली सरकारले किन अहिले मिडियाबाजी भइरहेको इपिजी रिपोर्ट र सीमा समस्याबारे भनेनन् ? इपिजी रिपोर्ट बुझिसकेपछि मात्र सीमा विवादलगायत विषयमा थप संवाद गर्न सहज हुने बताएका ओलीले विदेश सचिव संयन्त्र र मिनिस्टर च्यानल उपयोग किन गरेनन् त, प्रश्न र जिज्ञासा स्वतः उठिहाल्छ ।
हुन त ओलीलाई मोदीको निमन्त्रणा आउन बाँकी नै छ र प्रधानमन्त्री हुने म्याद पनि एक वर्ष १० महिना बाँकी नै छ । उनले प्रधानमन्त्री भएपछि लगत्तै प्रतिनिधिसभामा सांसदको प्रश्नका उत्तरमा कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएकामा आफ्नो अडान दोहो¥याइसके र इपिजीबारे मात्र बोल्न बाँकी थियो । यसले साउथ ब्लकमा एउटा तरङ्ग गइसकेको हुनुपर्छ । तर मिडियामा व्यङ्ग्य गर्दैमा नेपालको मागमा तुरुन्त वार्ता गर्न तयार हुने प्रवृत्ति भारतमा छैन । नेपालमा हुने राष्ट्रिय सहमतिबारे उसले राम्रोसँग बुझेको छ, खासगरी तिन दल तिनतिर फर्केका छन् भन्ने उसलाई थाहा छ । अन्य दलमा पनि भारतलाई चिढ्याउनु हुँदैन भन्ने नै बढी होलान् ।
चुच्चे नक्सा बनाएर राष्ट्रवादी छवि बनाइएका ओली कसरी भारतीय खुफिया संस्था ‘र’ का प्रमुख सामन्त गोयलको चंगुलमा परेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पुगे भन्ने कुरा पनि राजनीति र कूटनीतिमा चासो राख्नेहरूले बुझ्नैपर्छ ।
अहिले विश्वको पाँचौँ अर्थतन्त्र र शक्ति राष्ट्रको व्यक्तित्व र छवि बनाएको भारतसँग कुटनीतिक माध्यमबाट काम लिने बेला हो । अघिल्लो कार्यकालमा गरेका गल्ती नदोहो¥याउन ओली फुकी फुकी पाइला चाल्दैछन् भन्ने भान अहिले नेपाली जनमानसमा परेको छ ।
आन्तरिक विपक्षीप्रति पनि बढी कटाक्ष र व्यङ्ग्य गर्न कम गर्दै छन् भन्ने अनुभव पनि गरिँदै छ । यस्ता अवस्थामा कूटनीतिक मर्यादा कायम गर्न ओलीलाई कसैले सिकाउनुपर्ला जस्तो लाग्दैन । राजनीतिक व्यवहार गर्दा कूटनीतिक अस्त्र प्रयोग गर्नुपर्नेबारे सल्लाहकारहरूले उनलाई सम्झाइरहेकै होलान् । अब हल्ला मात्रले काम गर्दैन, संयन्त्रहरूलाई ब्युँताउन कोसिस गर्नु र तिनलाई सक्रिय पार्नु नै नेपालका तर्फबाट बुद्धिमानी हुनेछ ।
